डा. गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर प्रोफेसर पद दुरुपयोग गरेको अख्तियारको ठहर

धरान / धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले पदको ओहोदाको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
केही समय अगाडि प्रतिष्ठानमा चलेको शुद्धीकरण आन्दोलनमा समेत डा.गिरी प्रोफेसर नभएको विषयमा कुरा उठ्दै आएको थियो । ओहोदाकै विषययलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारको छानविनपश्चात पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

डा.गिरीले कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रवक्ता भण्डारीले उपकुलपति डा.गिरीलाई प्रोफेसर पद अनुमोदनको लागि काठमाण्डौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गरेर मतियारको रुपमा भुमिका खेलेको देखिएकोले डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई समेत भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन् ।

प्रवक्ता भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा डा. कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

यस विषयमा विगतमा सुद्धीकरणको आन्दोलन चर्काउनेहरुले समेत प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार, वेथिति, अनियमिता, बढुवा, सरुवासँगै उपकुलपति डा. गिरीको बरियताको विषयलाई समेत उठान गरेर आन्दोलन चर्काएका थिए । एसपी रिमालको संयोजकत्वमा ६ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन चर्काए पनि पछि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरीको पदीय मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन चर्काएका थिए ।

लामो समयसम्म प्रतिष्ठानको सबै सेवा अवरुद्ध बनाएर आन्दोलनमा होमिएका उनीहरुको आन्दोलनलाई साथ दिन स्वास्थ्य सुधारको अभियान लिएर पटक पटक अनसनका बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले समेत सथर्मन जनाएका थिए ।
यस्तै २०७८ साउन १९ सरकारी अध्ययन समितिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । समितिले गिरीसँग प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात सात दिनभित्र माग गरेको थियो ।

सात दिनमा कागजात पेश गर्न नसकेमा आफूलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र कानून अनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्ययन समितिले सुझाव दिएको थियो । त्यसबेला सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता छानविन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको गरिएको थियो ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरेपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपकुलपति डा. गिरीले २०७८ असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने क्रममा अस्वाभाविक र पदीय आचरण अनुकूल व्यवहार नगरेको पनि उल्लेख गरेको थियो ।