-100px_1656309522.gif "#")
अहिले खाद्य असुरक्षा विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यही खाद्य असुरक्षालाई ध्यानमा राखेर छिमेकी मुलुक भारतले गहुँ, चिनीजस्ता खाद्य पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल पनि खाद्य असुरक्षा भएका मुलुकहरूमा पर्छ । विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका ११६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औँ स्थानमा छ । यहाँका करीब ४६ लाख नागरिक अझै पनि कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय चर्किएको रुस–युक्रेन युद्धपछि खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएको छ भने खानेतेलको मूल्यवृद्धि पनि सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी भएको छ । खाद्
धरान क्षेत्रमा रहेका खोलाहरूबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा अहिले पेचिलो बन्न पुगेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको आइतबार सम्पन्न पहिलो कार्यपालिका बैठकमा नगर प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङले नदीजन्य सामग्री उत्खनन् नगर्ने प्रस्ताव अगि सारेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । प्रमुखले यो प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न वडाध्यक्षहरूले यस विषयमा आ–आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । यस विषयमा अहिले सर्वसाधारणका तहमा पनि फरक–फरक धारणाहरू आइरहेका छन् । कतिपयले अतिवादी धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दुवै कोणबाट अतिवादी धारणाहरू आइरहेका छन् । एउटा पक्षले कुनै पनि अवस्थामा नदीजन्य सामग्रीक
यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिवर्तनका आकाङ्क्षा फरक–फरक ढङ्गले अभिव्यक्त भएका छन् । स्वतन्त्र र विद्रोही उम्मेदवारहरूले अनपेक्षित रूपमा प्राप्त गरिरहेको मतले पनि नागरिकहरूको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । जुम्लाबाट पनि एउटा यस्तै समाचार आएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका–८ को दलित बस्तीका दलितहरूले एकता प्रदर्शन गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर वडाध्यक्षसहित चार पदमा विजय प्राप्त गरे । गाउँमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या बढी भए पनि राजनीतिक दलहरूले दलितलाई कहिल्यै प्रमुख पदको उम्मेदवार नबनाएका कारण यसपटक उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिए र दलका उम्मेदवारहरूलाई जितेर देख
स्थानीय तहको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । देशका केही स्थानमा हिंसात्मक झडप नभएका होइनन्, तर अगिल्ला निर्वाचनहरूका तुलनामा यसपटक हिंसात्मक घटना कम भएको पर्यवेक्षकहरूको निष्कर्ष छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा धमाधम मतगणना भइरहेका छन् भने कतिपय स्थानमा मतदान नै स्थगित भएका छन् । त्यस्ता मतदान केन्द्रहरूमा पनि निर्धारित समयमा मतदान सम्पन्न भएपछि बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूमा पनि मतगणना हुने नै छ । आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो । निर्धारित समयमा हुने आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने त छँदैछ, यसले लोकतन्त्रको सर्वस्वीकार्यत
धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कारणले बारम्बार चर्चामा आउने गरेको छ । पदाधिकारीहरूकै गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, अनियमितता र खस्कँदो गुणस्तरका कारण प्रतिष्ठान चर्चामा आउने गरेको छ । प्रतिष्ठानमा विकसित हुँदै गरेको यस्तै दूषित वातावरणका कारण यहाँ दक्ष, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सकहरू बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कमिसनको जालो फिँजाएर बिरामी र तिनका आफन्तको आर्थिक शोषण गर्ने चिकित्सक र कर्मचारीहरूका लागि भने प्रतिष्ठान अहिले स्वर्ग बन्न पुगेको छ । प्रतिष्ठानको यस्तै वातावरणका कारण दक्ष र इमानदार चिकित्सकहरू प्रतिष्ठानमा बस्न नसकेर अन्
मोरङबाट एउटा नकारात्मक समाचार आएको छ । खोला कटान नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको तारजाली काटेर स्थानीयले नै कबाडीलाई बिक्री गर्न थालेको समाचारले हाम्रो प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । कानेपोखरी, बेलबारी, लेटाङ, दर्बेसा, रङ्गेलीलगायतका क्षेत्रमा बग्ने खोलामा लगाइएका तारजाली स्थानीयले काट्न थालेको समाचार त्यहाँबाट आएको छ । यो त उदाहरणमात्र हो । खोलामा आउने बाढीबाट मानव बस्तीलाई जोगाउन सरकारले तारजाली लगाएको हो । यसरी तारजाली लगाउन सरकारको करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ । तटबन्धले मानव बस्तीमात्र होइन, खेतीयोग्य जमीनको पनि सुरक्षा गर्छ । त्यसै कारण सरकारले यस्ता तटबन्ध निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च ग
हाम्रो देश कृषिप्रधान भएको यथार्थ सबैलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि कृषिमैत्री नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कृषिमैत्री नै भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा अपेक्षित परिणाम हात पर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ । कृषकको आय आर्जनका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएका कतिपय कार्यक्रमबाट न किसानले आय आर्जन गर्न सकेका छन्, न त मुलुकको आर्थिक विकासमै टेवा पुग्न सकेको छ । यसरी हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू किन नतिजामुखी हुन नसकेका हुन् र यो निकै गम्भीर प्र
बालमैत्री नगर घोषणा भइसकेको सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा एमाले समर्थित अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियनले समिति बनाएको समाचार बाहिर आएपछि नगर बाल सञ्जालले यसको विरोध गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूले विद्यालयमा पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई राजनीति गर्न सिकाएको भन्दै सञ्जालले त्यसप्रति विरोध जनाएको हो । हुन पनि बालबालिकाहरूलाई राजनीतिका नाममा सानैदेखि विभाजित गर्नु राम्रो होइन । बालबालिकालाई राजनीतिक चेतना दिनु नराम्रो होइन । देशको समग्र नीति वा राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिका विभिन्न पक्षबारे उनीहरूलाई आधारभूत जानकारी दिँदा त्यसले उनीहरूको
पहाडी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कृषियोग्य जमीन बाँझो रहेको देखिएको छ । त्यसो त यो समस्या पहाडी क्षेत्रमा मात्र होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्मै छ । त्यै पनि तराईमा भने ठूलो मात्रामा जमीन बाँझो राख्ने समस्या छैन । पहाडका अधिकांश जिल्लामा भने जग्गा बाँझो राख्ने निकै ठूलो समस्या छ । यो सुखद् अवस्था होइन । हरेक पहाडी जिल्लामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म कृषियोग्य निजी जमीन बाँझो छाडिएको बताइन्छ । देशभरिमा कति जमीन बाँझो भनेर व्यवस्थित अध्ययन नभएको हुँदा यसबारे आधिकारिक तथ्याङ्क त छैन तर पहाडी क्षेत्रमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कृषियोग्य जमीन बाँझो रहेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । कतिपय सरकारी जमीन पनि बाँभै
अगिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष मूल्यवृद्धि अधिक भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । गत कात्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ५ प्रतिशत नाघेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कात्तिकमा मूल्यवृद्धि दर ५.३२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । अगिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्यवृद्धि दर ४.०५ प्रतिशत रहेको थियो । गत असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.२४ प्रतिशत थियो । अहिले सबैभन्दा बढी घ्यू तथा तेलमा मूल्यवृद्धि भएको छ । घ्यू तथा तेलमा ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यो सानो विषय होइन । त्यसो त अन्य उपभोग्य वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । यसले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएक
