सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग बन्द गर

देशको हरेक क्षेत्रमा बेथिति छ । राजनीतिक नेतृत्व नै इमानदार हुन नसक्दा सबै क्षेत्रमा यस्तो बेथिति देखिने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ हुन नसक्दा कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार सम्भव हुन सकेको छैन ।

राजनीति स्वच्छ हुने हो भने कर्मचारीतन्त्रमा पनि दवाब पर्ने थियो तर यस्तो हुन सकेन । त्यसैले हरेक क्षेत्र अव्यवस्थित छ । यस्तै बेथिति र अनियमितताकै कारण सकारात्मक कामहरू पनि ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । देशमा सकारात्मक काम हुँदै नभएका होइनन् ।

शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएका छन् । नागरिकहरूको चेतना स्तर पनि निकै माथि पुगेको छ तर अनेक बेथिति र भ्रष्टाचारका कारण यी प्रगतिहरू छायामा परेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा बेथितिको अर्को विषय सार्वजनिक भएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले नै आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बेथिति सार्वजनिक गरेका हुन् । यो प्रदेशमा पछिल्लो ६ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ७ सय ८४ वटा डीपीआर गरेका भए पनि हालसम्म ३ सय ७२ वटा कार्यान्वयनमा गएका छन् भने ३ सय ८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् । १ सय ४ वटाको त अभिलेख नै गायब बनाइएको छ ।

धनकुटाको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले १ सय ४ वटा डीपीआरको अभिलेख नै गायब बनाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राईले बताएका छन् ।

यो सामान्य विषय होइन । कुन–कुन विषयमा विस्तृत परियोजना अध्ययन गरिएका थिए, ती अध्ययनहरू आवश्यक थिए कि थिएनन्, अध्ययनबाट कस्ता निष्कर्षहरू आए भन्ने जानकारी सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारणले जान्नु आवश्यक हुन्छ । सरकारी रकम खर्च गरेर भएका अध्ययनका प्रतिवेदनहरू सरकारी सम्पत्ति हुन् ।

ती अध्ययनका निष्कर्ष भविष्यका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छन् तर यस्तो प्रतिवेदन नै अभिलेखमा नराखिनु जघन्य अपराध हो ।

यस्तो कार्य सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग त हो नै, यसबाट अर्को प्रश्न पनि खडा हुन्छ – के ती अध्ययनहरू आवश्यक थिए ? आवश्यक थिए भने अभिलेखमा किन राखिएन ? यसबाट प्रस्ट हुन्छ – ती अध्ययनहरू आवश्यक थिएनन् । आप्mना मान्छेलाई रकम उपलब्ध गराउन अनावश्यक विषयमा अध्ययन गराइएको देखिन्छ ।

अभिलेखमा भेटिएकै पनि सबै डीपीआर कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । कार्यान्वयनमा नजाने डीपीआर निर्माणमा खर्च गर्नुको कुनै औचित्य छैन । कार्यकर्ता वा आसेपासेलाई पोस्न सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग अक्षम्य अपराध हो ।

सयौँ डीपीआर गरेर दराजमै थन्किएको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा पनि ती कार्यालयहरूले ५९ वटा डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

यस्ता डीपीआर तयार पार्न करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कार्यान्वयन नै नहुने डीपीआरमा खर्च गर्ने कार्य अब अन्त्य हुनुपर्छ ।

आवश्यक काममा मात्र रकम खर्च गरेर सरकारी ढुकुटीको सदुपयोग गर्ने दिशामा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

देश र नागरिकहरूको आवश्यकताका आधारमा डीपीआर निर्माण हुनुपर्छ र यस्ता डीपीआरहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयन नहुने डीपीआरमा खर्च गर्न तत्काल रोकिनुपर्छ ।