दुई दिन लगातार भएको वर्षाका कारण राजधानी उपत्यकासहित देशभर ठुलो जनधनको क्षति भएको छ ।
मौसम विज्ञान विभागले ठुलो वर्षा हुने पूर्वानुमान सार्वजनिक गर्दै सचेत हुन आग्रह गरेको भए पनि सरकारले कुनै पूर्वतयारी नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
यसले सरकारी संयन्त्रको असक्षमतालाई पनि छताछुल्ल पारिदिएको छ । समयमै उद्धार गर्न सकिएको भए केही सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउन सकिने सम्भावना बढ्ने धारणा व्यक्त भइरहेको छ । केही स्थानमा उद्धार कार्यमा देखिएको सरकारी संयन्त्रको बेवास्ताका कारण यस्तो अनुमान गरिएको हो ।
यो अनुमान आधारहीन पनि छैन ।
ललितपुर उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने नख्खु खोलाको बाढीमा फँसेका चारजनाको उद्धार समयमै हुन नसकेको घटनाले यो यथार्थलाई उदाङ्गो बनाएको छ ।
उद्धारको पर्खाइमा घण्टौँसम्म टहराको छतमा बसेर गुहार माग्दा पनि त्यहाँ राज्यसंयन्त्रले समयमै ध्यान दिन सकेन । सबै सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने शहरी क्षेत्रमा त सरकारी अकर्मण्यता यस्तो छ भने दुर्गम र विकट क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो घटनाले उद्धार र विपद्को तयारीमा सरकारको कमजोरीलाई पनि प्रस्ट पारेको छ ।
वास्तवमा हाम्रो देशको सन्दर्भमा वर्षायाममा बाढी–पहिरो र डुबान–कटान नयाँ विषय होइन । हरेक वर्षायाममा हामीले प्रकृतिको यो वित्तण्डा भोग्ने गरेका छौँ ।
हरेक वर्ष धनजनको क्षति हुने गरेकै छ । क्षतिको मात्रा धेरथोर हुने मात्र हो । यस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुँदा थोरै समयमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ तर क्षति हरेक वर्ष हुने गरेको छ । यो हरेक वर्ष दोहोरिने विपत्ति हो तर यस्तो नियमित विपत्तिको सामना गर्न सरकारी संयन्त्र असक्षम देखिएको छ ।
विपत्तिको सामना गर्न सरकारले पूर्वतयारी गरेको पनि देखिएन । देशभरि नै विपद्सम्बन्धी घटनामा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले उद्धारमा तदारुकता नदेखाउँदा कतिपयको ज्यान गएको भन्दै सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यमा सरकारी निकायहरू गैरजिम्मेवार र तयारी शून्य देखिएको विज्ञहरूको टिप्पणीलाई अन्यथा मान्ने अवस्था छैन ।
सरकारले पूर्वतयारी नगरेकै कारण देश यो अवस्था भोग्न बाध्य भएको हो । सरकार र सरकारी निकायहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई आवश्यक महत्वनदिँदा यो अवस्था आएको हो । विपद् ऐन २०७४ ले परिकल्पना गरेका कुनै पनि संरचनाले काम गरेको देखिएन । काम छिटोछरितो होस् ।
सर्वसाधारणले तत्काल सेवा प्राप्त गरून् भनेरै तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको हो तर सरकारहरू विपद्पछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिले विपद् व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारहरू पनि असफल देखिएका छन् । विपद्को क्रममा राजनीतिक दलहरूको सक्रियता पनि देखिएन ।
दलहरूले नागरिकको सेवालाई नभई सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । यस्ता विषयमा दलहरूले पनि चासो र सरोकार देखाउनु आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो प्राकृतिक विपद्को जोखिम अत्यधिक भएको देशमा विपद् व्यवस्थापनलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
आवश्यक भएमा कतिपय नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भने आवश्यक मात्रामा बजेट पनि छुट्याइनु आवश्यक छ ।
अब भने यसतर्फ गम्भीर र संवेदनशील हुनु अपेक्षित छ । ‘आकस्मिक प्रतिकार्य’ का लागि पनि सरकारको तयारी पर्याप्त हुनुपर्छ ।