_1693980289.gif "#")
पूर्वका तीन जिल्लामा हिंसाका घटना बढेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको प्रदेश १ शाखा कार्यालय दिक्तेलले खोटाङमा कार्यक्रम आयोजना गरी यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अनुसार खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा हिंसाका घटना बढेका छन् । यी तीन जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेद, महिला हिंसा, घरेलु हिंसा र बाल हिंसाका घटना बढिरहेका छन् ।
हुन त अन्य जिल्लाबारे यस्तो कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । अन्य जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाबारे पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ । पूर्वका तीन जिल्लामा भएका घटनाबारे सार्वजनिक तथ्याङ्क चिन्ताजनक छ । यी तीन जिल्लामा हत्याका घटनामा पनि वृद्धि भएको विषय प्रकाशमा आएको छ । यो सबैभन्दा भयावह विषय हो । यसले असुरक्षा बढेको सङ्केत गर्छ । यी तीन जिल्लामा आत्महत्या दर पनि बढ्दो क्रममा रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
यी सबै विषयले भयावह चित्र प्रस्तुत गरेका छन् । यसका कारणबारे गहन अध्ययन गरेर समाधानका लागि तत्काल प्रयास गरिनु आवश्यक छ । हुन त बढ्दो बेरोजगारी समस्या र यसकै कारण नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य हुनु पनि थुप्रै समस्याका कारण भएको तथ्य बेला–बेलामा प्रकाशमा आउनै गरेकै छ । देशमा व्याप्त अराजकताको एउटा प्रमुख कारण दण्डहीनता पनि हो । समयमै दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा नागरिकहरू न्यायिक अधिकारबाट पनि वञ्चित भएका छन् । यसतर्पm सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
हिंसाका घटनालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रयास थाल्न सरकार र सरकारका जिम्मेवार निकायहरू सक्रिय हुनु अपेक्षित छ । कानुनको पालनामा सरकारी कार्यालयहरूबाटै गरिने उपेक्षा, कारागारको भौतिक संरचना व्यवस्थित हुन नसक्नु, नेपाल सरकारको मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नेसम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन हुन नसक्नु, चार स्थानीय तहबाहेक अन्यले महिलासम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा गर्न नसक्नु जस्ता विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यस्ता विषयमा तीनै तहका सरकारहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
मानवअधिकारको रक्षा र सुरक्षित समाज कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको एकल प्रयासबाट सम्भव छैन । यसका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा बढी राजनीतिक दल र तिनका नेता जिम्मेवार बन्नुपर्छ । दल र नेताहरूले सत्ता र शक्तिलाई नै सर्वोपरी ठान्दा कानुनको शासन कमजोर बन्दै गएको छ । कतिपय अवस्थामा कलङ्कित छवि भएका मानिसहरू नै नीति निर्माणको तहमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा कानुनको शासन स्थापना नारामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य नगरी हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन सहज छैन । दोषी जोसुकै भए पनि उसले उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । अनि मात्र साँच्चीकै कानुनको शासन स्थापना हुनसक्छ ।
