सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर (सम्पादकीय)

  • आश्विन ३०, २०७९
  • कोशीपत्र/संवाददाता
alt

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाको यस्तो अभियानका कारण अहिले काठमाडौँका कतिपय चोक र सडक खुल्ला भएका छन् । सडकमै राखिएका पसल हटाइएका कारण अहिले सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई सहज भएको छ । काठमाडौकमा अधिकांश नागरिकले यो अभियानको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्य र राज्य–संयन्त्रको दायित्व हो । संविधान, ऐन, कानुनको पालना गर्नु र गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । हामीकहाँ भने ऐन–कानुनको अर्थ मानिसपिच्छे फरक हुने गरेको छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाइ त्यसै चलेको होइन । हाम्रो देशमा शक्ति र पहुँच हुनेहरूले कानुनको पालना नगरे पनि हुने अवस्था छ । निर्धा र शक्तिहीनहरूले मात्र कानुनको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाले यहाँ अराजकता सिर्जना भएको छ ।

राजनीतिक पहुँच र शक्तिशालीहरूले सार्वजनिक जग्गा मिचेका छन् । उनीहरूले कानुनको पनि अवज्ञा गर्ने गरेका छन् तर उनीहरूमाथि कुनै किसिमको कारवाही नहुने अवस्था छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूकै राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका कारण उनीहरू कानुनबाट जोगिने गरेका छन् । यस्तै अवस्थाको अन्त्य गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गरेका कारण उसले जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ । कतिपय कमजोरी हुँदाहुँदै पनि यो अभियानले सकारात्मक परिणामसमेत दिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गामाथि अतिक्रमण गर्ने र त्यस्तालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन । यो प्रवृत्ति देशभरि नै विद्यमान् छ । प्रदेश १ का धरान, विराटनगरजस्ता शहरहरूमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले संरचना निर्माण गरेका छन् । त्यस्ता संरचना भत्काएर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । इटहरीमा हुने डुबानको एउटा मुख्य कारण सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नै हो । खोला र पैनी अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाका कारण बाढीको पानीले निकास नपाउँदा इटहरीमा डुबानको समस्या हुने गरेको हो । इटहरीलाई डुबानबाट मुक्त बनाउन खोला र पैनीमा भएको अतिक्रमण हटाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जमिनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर यसको प्रयोगमा स्थानीय सरकारहरू असफल भएका छन् । अवैध संरचनाहरू हटाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार दुवै हो तर स्थानीय सरकारहरू यस्ता संरचनालाई कारवाही गर्न सक्दैनन् । यस्ता विषयमा सर्वसाधारण नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । यस्ता संरचना हटाएर बालउद्यान वा अन्य सार्वजनिक संरचना बनाउँदा सबैका लागि हितकर हुने देखिन्छ । यसतर्पm स्थानीय सरकारहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

विजयपुर अध्यात्मीक म ...

धरान/ सामाजिक संंस्कार भड्किलो बन्दै गएको महशुष गर ...

धरान किड्जीलाई अनुमत ...

धरान/  वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष् ...

‘कुम्भ स्नान पछि पिण ...

धरान/  प्रत्येक १२ वर्षमा लाग्ने पुर्ण कुम्भ ...

धरानको कार्यपालिका ब ...

धरान /मेयर हर्कराज राईले एकलौटी गरेको निर्णयलाई का ...

सम्पर्क

कोशी मिडिया ग्रुप प्रालीद्धारा सञ्चालित

सुनसरी, धरान, नेपाल
पोष्ट बक्स नंः N/A

टेलिफोन

कार्यालय: ०२५-५३१४७७
विज्ञापन: ९८५-२०४७१२३

ई–मेल

[email protected]
[email protected]
[email protected]

फेसबुकमा हामी

सोसल मिडिया

कम्पनी दर्ता नम्बर: २१४८६२/७५/७६ / पान नम्बर: ६०९५३२३८८ / सुचना तथा प्रसारण विभाग: २७-२०७३/०००

अध्यक्ष: शंकरप्रसाद घिमिरे / प्रधान सम्पादक: राजेश बिद्रोही / कार्यकारी सम्पादक: गोबिन्द बस्नेत / प्रबन्ध निर्देशक: योगेशबाबु काफ्ले

Copyright © 2019 / 2024 - Koshipatra.com All rights reserved