सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर (सम्पादकीय)

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाको यस्तो अभियानका कारण अहिले काठमाडौँका कतिपय चोक र सडक खुल्ला भएका छन् । सडकमै राखिएका पसल हटाइएका कारण अहिले सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई सहज भएको छ । काठमाडौकमा अधिकांश नागरिकले यो अभियानको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्य र राज्य–संयन्त्रको दायित्व हो । संविधान, ऐन, कानुनको पालना गर्नु र गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । हामीकहाँ भने ऐन–कानुनको अर्थ मानिसपिच्छे फरक हुने गरेको छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाइ त्यसै चलेको होइन । हाम्रो देशमा शक्ति र पहुँच हुनेहरूले कानुनको पालना नगरे पनि हुने अवस्था छ । निर्धा र शक्तिहीनहरूले मात्र कानुनको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाले यहाँ अराजकता सिर्जना भएको छ ।

राजनीतिक पहुँच र शक्तिशालीहरूले सार्वजनिक जग्गा मिचेका छन् । उनीहरूले कानुनको पनि अवज्ञा गर्ने गरेका छन् तर उनीहरूमाथि कुनै किसिमको कारवाही नहुने अवस्था छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूकै राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका कारण उनीहरू कानुनबाट जोगिने गरेका छन् । यस्तै अवस्थाको अन्त्य गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गरेका कारण उसले जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ । कतिपय कमजोरी हुँदाहुँदै पनि यो अभियानले सकारात्मक परिणामसमेत दिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गामाथि अतिक्रमण गर्ने र त्यस्तालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन । यो प्रवृत्ति देशभरि नै विद्यमान् छ । प्रदेश १ का धरान, विराटनगरजस्ता शहरहरूमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले संरचना निर्माण गरेका छन् । त्यस्ता संरचना भत्काएर सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । इटहरीमा हुने डुबानको एउटा मुख्य कारण सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नै हो । खोला र पैनी अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाका कारण बाढीको पानीले निकास नपाउँदा इटहरीमा डुबानको समस्या हुने गरेको हो । इटहरीलाई डुबानबाट मुक्त बनाउन खोला र पैनीमा भएको अतिक्रमण हटाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जमिनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ तर यसको प्रयोगमा स्थानीय सरकारहरू असफल भएका छन् । अवैध संरचनाहरू हटाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार दुवै हो तर स्थानीय सरकारहरू यस्ता संरचनालाई कारवाही गर्न सक्दैनन् । यस्ता विषयमा सर्वसाधारण नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । यस्ता संरचना हटाएर बालउद्यान वा अन्य सार्वजनिक संरचना बनाउँदा सबैका लागि हितकर हुने देखिन्छ । यसतर्पm स्थानीय सरकारहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।