_1693980289.gif "#")
सिङ्गो विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम अहिले नेपालमा बढ्दो क्रममा छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर अहिले यहाँ तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने भयावह असर त छँदैछ, जनजीवनलाई समेत कष्टकर बनाइदिएको छ । देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । कतिपय उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यापार–व्यवसाय बन्द भएका छन् भने सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूले पनि उत्पादनमा ठूलो मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यो निकै भयावह अवस्था हो । यसको सीधा असर मजदुरहरूको जीवनमा परेको छ । कोशी लोकमार्गसँग जोडिएको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा मात्र साना–ठूला गरी दुई सय ९२ उद्योगहरू मारमा परेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यहाँका उद्योगहरूले उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको र अधिकांश साना उद्योगहरू बन्द भएको समाचार आएको छ । ठूला उद्योगहरूले पनि मजदुर कटौती गरेका छन् । यहाँका दुई दर्जन साना उद्योगहरू बन्द भएका र ठूला उद्योगहरूले मजदुर कटौती गरेका कारण ११ हजारभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कोभिड महामारीको असर अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा पनि पर्न थालेको छ । अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन सात प्रतिशतमा झरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । सङ्कट गहिरिँदै जाँदा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगहरू देशभरि नै पालैपालो बन्द हुन थालेका छन् । देशभरिका १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका जम्मा सात सय उद्योगमध्ये अहिले लगभग ५० वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।
यस्तो अवस्थाले अझ भयावह भविष्यतर्पm सङ्केत गर्छ । अहिले पानी, औषधि र अक्सिजनका उद्योगबाहेक अन्य उद्योग बन्द छन् । बिस्कुट, पिठोलगायतका उद्योगहरू बन्द हुने क्रम बढेको समाचार आएको छ । यसबाट भविष्यमा सङ्कट आउन सक्ने देखिन्छ । यसतर्पm सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि पासको व्यवस्था नहुनु, कर्मचारीमा भएको डर र उद्योग परिसरमै कर्मचारी राखेर काम गर्ने अवस्था नहुनुजस्ता कारणले उद्योगहरू चल्न नसकेको बताइएको छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले उद्योगीहरूसँग समन्वय गर्नु र कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डसहित उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
यो निकै अप्ठ्यारो र सङ्कटपूर्ण अवस्था हो । मजदुरहरू बेरोजगार हुन पुग्दा तिनमा आश्रित परिवारको पनि बिचल्ली भएको छ । असक्त, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलाहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्न पुगेको छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । साना एवम् मझौला व्यवसायीको पीडा उस्तै छ । तिनका लागि पनि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु अपेक्षित छ । अहिले सबै तहका सरकारको ध्यान यसै सङ्कट समाधानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
