एक वर्षपछि नेतृत्व पाएको बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति : अधिकार कटौतीसहित समन्वयकारी भूमिकामा सीमित

बराहक्षेत्र/ सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समितिले एक वर्षपछि नयाँ नेतृत्व पाएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन आदेश जारी गर्दै समितिको अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो।

बराहक्षेत्र चतराधामस्थित मुख्य कार्यालय भएको यस समितिको गठन संघीय सरकारअन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयमार्फत हुँदै आएकोमा अब प्रदेश सरकार मातहत आएको छ। ०८१ असार ३० मा जारी गरिएको नयाँ ‘गठन आदेश, २०८१’ अनुसार समितिको नेतृत्व प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको हो।
तर समितिका कार्यकारी निर्देशक (सदस्य सचिव) भने अझै नियुक्त भएका छैनन्।

मन्त्रालयले चाँडै सूचना जारी गरी १५ दिनको समय दिइ दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक पदका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेका, न्यूनतम स्नातक उपाधि प्राप्त र धर्म-संस्कृतिको क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन्।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म : अधिकारको संकुचन

वि.सं. २०६६ मा केन्द्र सरकारले गठन गरेको विकास समिति प्रदेश मातहत आएपछि यसको स्वरूपमा व्यापक फेरबदल भएको छ। विशेषगरी कार्यक्षेत्र र अधिकारका सवालमा कटौती भएको छ।

नयाँ गठन आदेशले बराहक्षेत्रको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै धरान उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका, धनकुटाको सहिदभूमि र साँगुरीगढी गाउँपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका केही वडालाई समेटेको छ।

तर अधिकार भने व्यापक कटौती गरिएको छ। विशेषगरी, अब समितिले बराहक्षेत्रमा भएका गुरुकुल, मठमन्दिर, सार्वजनिक संरचना, मेलाको व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएको छ। पाण्डुलिपि, ताम्रपत्र, जलचर, जडीबुटी संरक्षण जस्ता अधिकार पनि हटाइएको छ।

केवल समन्वयकारी भूमिका बाँकी

विकास समितिको भूमिका अहिले केवल समन्वय र अध्ययन/अनुसन्धानमा सीमित गरिएको छ। गुठी संस्थान, स्थानीय तह, विभिन्न धार्मिक गुठी तथा व्यवस्थापन समितिहरूबीच पहिल्यै रहेको जटिल संरचनालाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको देखिँदैन। बराहक्षेत्र क्षेत्रभित्र गुठी मातहत रहेका मठमन्दिरहरू, चतराधाम, दन्तकाली, बुढासुब्बा, रामधुनी जस्ता स्थलमा समितिले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छैन।

राजनीतिक भागबण्डाको प्रतिफल?

एक वर्षसम्म रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा अहिले नियुक्ति भए पनि कार्यकारी निर्देशकबिनै समिति सञ्चालन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसैबीच, नयाँ गठन आदेशले क्षेत्राधिकार बढाउँदै अधिकार घटाएको परिप्रेक्ष्यमा समितिको औचित्यप्रति समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपयले यसलाई केवल राजनीतिक भागबण्डाको उपजका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

बराहक्षेत्र विकास समिति अहिले न त नियमनकारी संस्था रहन सकेको छ, न त योजनाको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र। गुठी, स्थानीय सरकार र अन्य निकायसँग समन्वयमात्र गर्नुपर्ने भूमिकामा सीमित यो समिति भविष्यमा साँच्चै उपयोगी बन्न सक्ला? कि यसले लफडा र दोहोरो अधिकारको द्वन्द्व मात्र निम्त्याउनेछ? अबको कामकारबाहीले मात्र यसको औचित्य प्रमाणित गर्नेछ।