_1693980289.gif "#")
चालीस वर्षसम्म भारतीय जेलमा बिताएका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दीपक जैसी) गत शनिबार जेलमुक्त भए । पछि । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका पुख्र्याैली घर भई हाल माई नगरपालिका–१० का ६१ वर्षीय दुर्गाप्रसाद आइतबार इलाम आइपुगे । कोलकाताको ‘दमदम’ केन्द्रीय कारागारमा रहेका उनी ४१ वर्षपछि घर आइपुगेका हुन् । उनी मानसिकरूपमा स्वस्थ छैनन् । उनी बोल्न र हिँड्न सक्ने अवस्थामा पनि नभएका समाचारहरू आएका छन् । मायाँ मारिसकेको छोरो फर्किएर आउँदा परिवार हर्षित भए पनि उनको स्वास्थ्य समस्याका कारण परिवारजन चिन्तित छन् ।
उनी निर्दोष भएकै कारण ४० वर्षपछि जेलमुक्त भएपछि भारतीय सरकारले उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । उनी साँच्चीकै निर्दोष हुन् भने भारतले उनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । एउटा मानिसको जीवनमा ४० वर्ष सानो समय होइन । यो त सिङ्गो जीवन नै हो । कुनै मानिसलाई विनाअपराध यति लामो समयसम्म जेलमा बस्न बाध्य पारिनु मानवताविरुद्धकै अपराध हो । सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजका लागि योविडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
तर उनले सहजै क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था छ त ? उनको मुद्दामा कानुनी अवस्था के छ ? उनलाई कोलकाताको उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको बताइएको छ । मानसिक स्थिति ठीक नभएकोले ६–६ महिनामा परीक्षणमार्पmत् अदालतलाई जानकारी गराउने गरी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अदालतको आदेश रहेको सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यसको अर्थ मुद्दा समाप्त भएको छैन । मानसिक अवस्था ठीक भयो भने मुद्दामा कारवाही शुरु गर्ने आशय बुझिन्छ । उनीमाथि हत्याको अभियोग छ तर पुष्टि गर्न उजुरीबाहेक केही देखिँदैन । स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको हुँदा अदालतले सदाशयता देखाएको बुझिन्छ ।
उनलाई छोड्दा क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा केही भनिएको छैन तर सोमबार कोलकाता उच्च अदालतले उनले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो तर भारतमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नै नभएको बताइएको छ । सन् १९८० मा पनि एकजना नेपालीलाई पटना जेलमा ३० वर्षसम्म गैरकानुनी थुनामा राख्दा उनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्पmत् छुटाइएको घटना प्रकाशमा आएको छ । कानुनी व्यवस्था नभएको बताउँदै उनलाई त्यति बेला क्षतिपूर्ति नदिइएको समाचारमा उल्लेख छ ।
अब यस विषयमा नेपाल सरकारले नै पहल गर्नु आवश्यक छ । आप्mना नागरिक अन्यायमा परेको विषयमा सरकारले सरोकार राख्नु अपेक्षित छ । भारतको कानुनमा २० वर्षभन्दा बढी जेल सजायको व्यवस्था नै छैन तर दुर्गाप्रसादलाई विनाआधार ४० वर्षसम्म थुनामा राखिएको छ । यो ठूलो अपराध हो । त्यसैले नेपाल सरकारले चासो देखाउनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले नै पत्र पठाएमा भारत सरकारले केही न केही जवाफ अवश्य दिनेछ । यसतर्पm सरकार
गम्भीर बन्नुपर्छ ।
