यातायात कार्यालयमा बेथिति (सम्पादकीय)

इटहरी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा चरम लापरबाही हुने गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।त्यहा“ सेवाग्राहीहरूले समयमा सेवा नपाउने र सेवा प्राप्त गर्न पनि निकै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने विषय सञ्चार माध्यम मार्पmत् सार्वजनिक भएको छ । हुन त यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विद्यमान् बेथितिका बारेमा समाचार आएको यो पहिलो पटक होइन । कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखा वा नवीकरण शाखामा सेवाग्राही मारमा परेका समाचार बेला–बेलामा आइरहेका हुन्छन् ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यहा“ टाढा–टाढाबाट पनि सेवाग्राहीहरू आएका हुन्छन् तर तिनले यहा“ सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । सेवाका लागि कयौ“ दिनदेखि धाउँदा पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अतिरिक्त रकमका लागि कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेका गुनासो आइरहन्छन् । प्रक्रिया अनुसार काम नहुने कारणले सेवाग्राहीहरू अतिरिक्त रकम दिन बाध्य हुने गरेका छन् ।

सेवाग्राही माथि यो ठूलो अन्याय हो । टाढा–टाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरू काम छिटो भए चा“डै घर फर्कन पाइने सोचाइमा हुन्छन् । काम हुन नसकेर इटहरीमै बस्नु पर्दा खर्च बढ्ने भएकाले उनीहरू बरु अलिकति अतिरिक्त रकम खर्च गरेर पनि काम छिटो गराउन चाहन्छन् । सेवाग्राहीहरूको बाध्यताबाट केही कर्मचारीहरूले फाइदा लिइरहेका छन् । अतिरिक्त रकमका लागि सुरक्षा कर्मचारीले मध्यस्थता गर्ने गरेको आरोप सेवाग्राहीहरूले लगाउने गरेका छन् ।
यो गम्भीर विषय हो ।

सार्वजनिक सेवा सहज र सुलभ हुनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा सरकार मात्र होइन, सरकारका अङ्गहरू पनि नागरिकहरू प्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा लोकतन्त्रका प्रमुख विशेषताहरू मध्ये एक हो तर हाम्रो देशमा सार्वजनिक सेवाको स्तर कति सम्म खस्किएको छ भन्ने उदाहरण हेर्न अन्तकतै जानु पर्दैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गए पुग्छ । हाम्रो देशको सार्वजनिक सेवाको कुरूप अनुहार त्यहा“ पुगेपछि प्रस्ट हुन्छ ।

यस विषयमा प्रशासन पनि गम्भीर हुनु अपेक्षित छ । सो कार्यालयमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अनुसन्धानबाट दोषी भेटिएका कर्मचारीहरूलाई कारवाहीको परिधिमा ल्याउनु आवश्यक छ । उनीहरू माथि कारवाही हुन सक्यो भने मात्र बेथितिको अन्त्य हुने विश्वपास गर्न सकिन्छ । अन्यथा सेवाग्राहीहरू मारमा पर्ने क्रम यसरी नै चलिरहेनछ ।

यसतर्पm प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पनि जानु अपेक्षित छ । सार्वजनिक सेवालाई जनउत्तरदायी बनाउने अभिभारा जनप्रतिनिधिहरूको पनि हो । यसतर्पm सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्छ ।