_1693980289.gif "#")
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अहिले देशका अधिकांश क्षेत्रमा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवन कष्टपूर्ण भए पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि यसलाई बाध्यात्मक कार्यका रूपमा लिइएको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
महामारीको सामना गर्दै जीवन पनि धान्नुपर्ने परिस्थितिमा अहिले हामी आइपुगेका छौँ । यस्तो परिस्थितिमा आपूर्ति व्यवस्था रोकिन नदिनु र आप्mना नागरिकहरूलाई यसप्रति विश्वस्त तुल्याउनु पनि सरकारको दायित्व हो । सरकार समपूर्ण नागरिकहरूको अभिभावक हो ।
धनीहरूका लागि मात्र होइन, विपन्न नागरिकहरूका लागि पनि सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले आपूर्ति व्यवस्था रोकिन दिनु हुँदैन र अप्ठ्यारो अवस्थामा आप्mना लागि सरकार छ भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा जगाउन सक्नुपर्छ ।
यसै क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधाज्ञामा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, नुन, तेल, दाल, चामललगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नरोकिएको जानकारी दिएको समाचार बाहिर आएको छ ।
गत वैशाख १६ गतेयता निरन्तर निषेधाज्ञा जारी भए पनि अन्तरदेशीय आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको र आवश्यक खाद्यान्नलगायत पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर आपूर्ति भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ प्रकाशमा आएको छ ।
यो सकारात्मक विषय हो ।
देशको हरेक भागमा आपूर्ति व्यवस्था कायम राख्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ तर यतिले मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । मूल्य नियन्त्रण गर्नु पनि सरकारकै दायित्व हो । यस्तो कठिन घडीमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारी संयन्त्रहरूले अनुगमन र नियमन कार्यलाई जारी राख्नुपर्छ ।
अन्यथा आपूर्ति व्यवस्था नरोकिए पनि अतिरिक्त फाइदाका लागि अवसर कुरेर बसेका कतिपय व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । सङ्कटपूर्ण घडीहरूमा यस्ता घटना सार्वजनिक हुने गरेको अतीतले पनि यस्तो नहोला भनेर दावी गर्न दिँदैन । यसर्थ, सरकारको ध्यान यसतर्पm जानुपर्छ ।
अन्तरदेशीयमात्र होइन, आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था सञ्चालन गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । किसानका उत्पादन खेतबारीमै कुहिने र उपभोक्ताले भने खान नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
अहिले कतिपय स्थानमा त्यस्तै आस्था आइसकेको छ । आप्mना उत्पादन बजारसम्म लैजान नपाएर कतिपय किसान चिन्तित छन् भने शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरू फलपूmल र हरिया तरकारी खान नपाएर छट्पटिएका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
