_1693980289.gif "#")
सम्पादकीय
नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद नयाँ विषय होइन । लामो समयको अनेक प्रयासपछि ९५–९६ प्रतिशत विवाद समाधान भए पनि केही स्थानमा सीमा विवाद यथावत् रहेको दुवै सरकारहरूले स्वीकार गरेका छन् तर यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतको अनिच्छा अर्थपूर्ण छ । भारतले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ । भारतीय व्यवहारबाट उसले नेपाललाई पेलेरै जाने नीति लिएको हो कि भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ताका लागि नेपालले पटक–पटक गरेको प्रस्ताव भारतले टार्दै आएको छ । पछिल्लोपटक पनि भारतले पश्चिमोत्तर नेपाली भूभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरेको मात्र होइन, नेपाली भूभागमा सडक नै निर्माण गरेको छ । यस विषयमा वार्तामा बस्न नेपालले भारतलाई आग्रह गरे पनि भारतले ‘कोभिड–१९’ को महामारी सकिएपछिमात्र छलफल गर्ने जवाफ दिएको छ ।
पछिल्लो समय दुई देशबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका भूभागका बारेमा विवाद चुलिएको छ । यी भूभागलाई नेपाल र भारत दुवैले आ–आफ्नो नक्शामा समेटेका छन् । तथ्य र प्रमाणहरूले उल्लेखित भूभाग नेपालकै भएको प्रष्ट भए पनि भारतले बलमिच्याइँ गरिरहेको छ । भारत त्यस क्षेत्रमा न आप्mनो दाबी छोड्छ, न प्रमाण नै प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसले समस्या झन्–झन् बल्झिँदै गएको छ । विवाद समाधानका लागि वार्ता नै उपयुक्त विकल्प रहेको विज्ञहरूको मत छ । हुन पनि यो विवाद समाधानका लागि वार्ताको विकल्प छैन तर भारत भने वार्ताबाट पन्छिने गरेको छ । यसबाट भारतले यो विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नचाहेको देखिन्छ । वार्ताका लागि भारतले नेपालसामु शर्त राखेको छ । उसले नेपालद्वारा जारी नक्शा फिर्ता लिन घुमाउरो पाराले दवाब दिएको देखिन्छ । उसले यसलाई शर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
भारतले नेपाललाई ‘कोभिड–१९’ को महामारी सकिएपछिमात्र छलफल गर्ने जवाफ दिए पनि चीनसँग भने यसै अवधिमा सीमा विवादमा वार्ता गरेको छ । पूर्वी लद्दाखस्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी विवाद समाधानका लागि उसले चीनसँग सैनिक तहमा वार्ता गरेको छ । कोरोना–त्रासकै बीच चीनसँग वार्ता गर्न आवश्यक देखेको भारतले नेपालसँगको वार्तालाई भने अनेक बहानामा टार्ने गरेको छ । यसबाट पनि उसले नेपालसँगको विवादलाई खासै महŒव नदिएको देखिन्छ । यो उसको हेपाहा र विस्तारवादी प्रवृत्ति हो ।
भौगोलिक रूपमा मात्र होइन, सैनिक दृष्टिकोणबाट नेपाल भारतभन्दा कैयौँ गुणा सानो छ । यसै कारण भारतले नेपाललाई महŒव नदिएको स्पष्ट छ तर बुभ्mनुपर्ने विषय के हो भने सार्वभौमिकताको मापन भूगोलको क्षेत्रफल र सैनिक शक्तिबाट हुँदैन । हरेक देशको सार्वभौमिकता समान हुन्छ । यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेर भारतले नेपाली भूमिमा वर्षौंदेखि कब्जा जमाइरहेको छ । अब यो विवादलाई चाँडै समाधान गर्नु आवश्यक छ ।
यसका लागि भारतले अनिच्छा प्रकट गरे पनि नेपालले नै पहल गर्नु अपेक्षित छ । सुस्ता, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा मात्र होइन, पछिल्लो समय इलाम, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा पनि सीमा विवाद बढ्न थालेको छ । समयमै समाधान नगर्ने हो भने भारतले थप सीमा अतिक्रमण गर्ने निश्चित छ ।
नेपालले आपूmसँग भएका सबै प्रमाण वार्ताको टेबुलमा राख्न चाहेको बताइरहेको छ तर भारत वार्ताबाट पन्छिरहेको छ । यसबाट पनि भारतसँग प्रमाण नभएको प्रष्ट हुन्छ । उसले बलमिच्याइँबाटै जग्गा कब्जा गरिरहने नीति लिएको प्रष्ट हुन्छ । भारत वार्ताबाट पन्छिरह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेर पनि आप्mनो भूमि फिर्ता लिन नेपालले पछि पर्नु हुँदैन ।
