छाता ऐनको बिरोध गर्दै धरानेले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

धरान /  बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनअन्तर्गत राख्ने निर्णयको विरोध गर्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति, धरान गठन गरी आन्दोलनमै उत्रेको छ । आज धरानका निमित्त उपकुलपति सञ्जीव शर्मामार्फत् स्वास्थ्य मन्त्री रहेका सहकुलपति र कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

‘नेपालको सबैभन्दा जेठो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएको नाताले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आफूभन्दा कान्छा प्रतिष्ठानको मातहतमा जाने गरी यसको ऐन खारेज गरी नयाँ प्रतिष्ठान ऐन जारी हुनु न्यायोचित हुने देखिदैन ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकुल अझ लोककल्याणकारी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार बनाइँदै लगिनु पर्नेमा केन्द्रीकृत र संकीर्ण बनाउँदै लगिनु गणतान्त्रिक तथा संघीय आचरणअनुसार नहुने र संविधानको मर्मको प्रतिकुल हुन जाने संघर्ष समितिको भनाइ छ ।

‘प्रस्तावित छाता ऐन, काठमाण्डुमा केन्द्रित हुन जाने भएकाले उक्त कानुनले सेवाको गुणस्तरमा कमि आउने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मूक्त गर्दै अझ स्वच्छ एवम् स्वायत बनाइनु पर्ने माग राखेको छ ।

संघर्ष समितिले सूचीबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ लाई हटाउन माग राखेको छ । ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ,

‘हामी छाता ऐनभित्र जान विल्कुल असहमत छौं । हाम्रो प्रतिष्ठान, जो अहिले नै विश्वविद्यालयको स्वरुप, आकार, हैसियत र प्रतिष्ठामा स्थापित छ, छाता ऐनले प्रस्ताव गरेजस्तो एकजना डीनको अधिनस्थ अध्ययन संस्थान होइन बरु छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन जारी गरी यसको हैसियत र मनोबल उठाउने काम गरियोस् ।’

संघर्ष समितिका मागहलाई वेवास्ता गरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई खारेज गरी ‘नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०७७’ मार्फत केन्द्रिकृत रूपमा बिपी प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गरिएमा गम्भीर असहमति जाहेर गर्दै सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।