आन्दोलनकै कारण प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको ऐन प्रमाणिकरण भएन

विराटनगर/ कोशी प्रदेश नामाकरणको बिरोधमा पहिचानबादीहरुको आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछी प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
गत जेठ १६ गते संसद सचिवालयले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उक्त विधेयक प्रमाणिकरणको पत्र १७ गते दर्ता गरिएको छ ।

खापुङले प्रदेश नामकरणको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको र असन्तुष्टि बढेको भन्दै उक्त विधेयक ‘होल्ड’ गरिदिएका हुन् ।

विधेयक प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयको तर्फबाट खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले गत जेठ १४ गते प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । सोही दिन उक्त विधेयक ध्वनिमतका साथ सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।

प्रदेश नाम कोशी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत पक्षले भने प्रदेश प्रमुखलाई उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।

फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले पारित भएर कोशी प्रदेश नामाकरण भएको छ । तर, प्रदेशले निर्माण गरेका सबै ऐनहरुमा प्रदेश १ नै उल्लेख छ ।