सहकारीलाई ब्यवस्थित बनाउदै रोङ, कृषि प्रवर्द्धन लक्ष्य

इलाम /  तीन तहको सरकारबिच समन्वयको अभावका कारण सहकारी क्षेत्र गण्डा गोल बनेको छ ।

कतिपय सहकारीले रकम हिना मिना सम्म गरेर फरार भएका पनि छन । यतिबेला सहकारीको कारोबार कमजोर भइरहेको भन्दै मर्च समेत भइरहेका छन् ।

सहकारी नियमन गर्ने अधिकार पाएको कतिपय स्थानीय तहका लागि त सहकारी बोझ नै बन्न पुगेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र सहकारी रहेको छ । जसका कारण आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको प्रवर्धन, नियमन गर्ने जिम्मेवारी तहगत स्थानीय सरकारको छ ।

स्थानीय सरकारले सहकारी सम्बन्धी आफ्नो छुट्टै ऐन, नियम बनाउनुपर्ने, नियमन र प्रवर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर, अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी पर्न सकेको छैन ।

नियामक निकायको कमजोर उपस्थितिका कारण सहकारीको समस्या जटिल बन्दै गएको बेला इलामको रोङ गाउँपालिकाले भने पालिका भित्रका सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउने काम थालेको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार सहकारी भएको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको हो ।

पालिकाले सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । नेपाल बचत तथा रिण सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कून)सँगको समन्वयमा पालिकाका सबै सहकारीको अवस्था तयार पारेको हो ।

नेफ्स्कून ले पालिका भित्रका २७ वटा सहकारीको लेखाजोखा, वस्तु स्थिति, सदस्यता प्राप्त शेयर सदस्य, सञ्चालक समितिसँग सहकारीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापकीय अवस्था, नीति, विधि र पद्धतिको बारेमा छलफल गरिसकेको छ ।

उक्त छलफलले यहाँका सहकारीलाई नीति प्रक्रियामा रही सञ्चालन गर्न व्यवस्थापकीय र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरू व्यवहारिक तरीकाबाट सञ्चालनमा रहेका र यसलाई असल अभ्यासमा लैजानका लागि सहकारी कानुनी प्रावधान साथै नीति र विधिमा सञ्चालन गराउन पालिकाले कार्यक्रम सुरु गरिसकेको रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्वो सुवासले बताए ।

उनले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको अवस्थामा सहकारी भनेको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भएको र यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर काम थालेको बताए ।

सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सहकारी व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, सञ्चालन अभिवृद्धि तालिम पालिकाले सञ्चालन गर्ने र समय समयमा अनुगमन समेतगरि नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।

‘सरकार र जनताको बिचमा सहकारीको परिकल्पना अनुसार शुद्ध, सबल र पारदर्शी सहकारी निर्माणको पाँच वटा चरण मध्ये जागरण चरण पुरा गरी दोस्रो चरणको काम थालिसकेको भन्दै स्याङ्वोले सहकारी शुद्ध, सबल र पारदर्शी भएपछि स्थानीय सरकारले समन्वय गरी सहुलियत कर्जा भित्र्याउँदै सहकारी मार्फत किसानको जीवन स्तर सुधार्न कृषि कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष राखेको बताए ।’

गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया भुजेलले धेरै जसो सहकारीमा महिलाहरुको उपस्थिति रहेको र सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउँदा महिलाको जिवनस्तरमा समेत परिवर्तन आउने बताइन । सहकारीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्न सके अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने उनको भनाई छ ।

पालिकामा सञ्चालित २७ वटा सहकारी मध्ये १० वटा, आफ्नै भवनमा ११ वटा, भाडामा र ६ वटाको कार्यलयनै नभएको पाइएको छ ।

जसमा सात वटा सहकारीले प्रतिवेदन पेस नै नगरेको पाइएको हो । विनियम संशोधनमा १४ वटाले नगरेको र तीन वटाको आंशिक भएको पाइएको छ भने बाँकी १० वटाले गरेको पाइएको छ । पालिकाभित्र रहेका सहकारी मध्ये २३ वटा सञ्चालनमा छन भने चार वटा निष्क्रिय रहेका छन् ।

नेपालमा रहेका करिब ३० हजार बढी सहकारीमध्ये सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र १ सय २५ वटा सहकारी मात्रै छन् ।

त्यसै गरी, ६ हजार सहकारी प्रदेश सरकारहरूको क्षेत्राधिकारभित्र छन् भने बाँकी सबै साढे २३ हजार बढी सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको नेफ्स्कूनको तथ्याङ्कमा छ ।