_1693980289.gif "#")
देश कोरोना महाव्याधिबाट मुक्त भइसकेको छैन । सङ्क्रमण दरको वृद्धि रोकिएको समाचार आइरहे पनि सङ्क्रमण रोकिएको छैन र सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने क्रम पनि रोकिएको छैन । सर्वसाधारण नागरिक समस्या झेल्न उसै गरी बाध्य छन् । यस्तो कठिन परिस्थितिमा इटहरीबाट दुःखद् समाचार आएको छ । कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु वरण गरेका ब्यक्तिको शव बुढीगङ्गा मुक्तिघाटमा स्थानीयले जलाउन नदिएपछि विवाद चर्किएको समाचार आएको छ । यो निकै दुःखद् र नकारात्मक समाचार हो । केही समयअगि धरानमा पनि यस्तै अवस्था आएको थियो । धरानको खत्रीधारास्थित दाहसंस्कार स्थलमा स्थानीयले सङ्क्रमितको शव जलाउन दिएनन् । सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको शव स्थानी
हाम्रो देशको विकास, प्रगति र समुन्नतिको सबैभन्दा ठूलो बाधकको रूपमा देखिएको विषय हो– भ्रष्टाचार । यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ देशमध्ये भ्रष्टाचारमा नेपाल अग्रणी स्थानमा रहेको प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका लागि भ्रष्टाचार ताजा विषय होइन । यो पुरानै विषय हो । विचारणीय पक्ष के मात्र हो भने हरेक सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि हरेक वर्ष यो घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । सत्ता र राजनीतिको संरक्षण भएकै कारण भ्रष्टाचार नरोकिएको विषय यहाँका लागि ‘नछोपिएको गोप्य’ हो । देशको अधोगतिका अन्य कारकहरूमा अ
अहिले नेपाली राजनीति गिजोलिएको छ । राजनीतिक खिचातानी एवम् नेताहरूको अहङ्कार, स्वार्थ र महŒवाकाङ्क्षाका कारण अवधि नपुगी सङ्घीय संसद् भङ्ग गरिएको छ । देशवासी कोरोना महामारीको प्रकोपबाट आक्रान्त भएका बेला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भने सत्ता–खेलमा अलमलिएका छन् र यही खेलका कारण व्यवस्थापिका संसद्ले असमयमै मृत्यु वरण गरेको छ । केन्द्र संसद्विहीन भएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यस विषयमा पनि दलहरूबीच मतभेद सिर्जना भएको छ । कामचलाउ चुनावी सरकारले मतदातालाई झुक्याएर मत बटुल्ने गरी वितरणमुखी र लोकप्रियतावादी बजेट ल्याएको विपक्षी गठबन
चौतर्फी आलोचना र विरोध हुँदाहुँदै पनि वर्तमान चुनावी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आय–व्यय विवरण शनिबार प्रस्तुत गरेको छ । संसद् नभएको बेला अध्यादेशमार्पmत् आएको प्रस्तुत बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । त्यसो त सत्ता पक्षधरले सरकारको हरेक कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने र विपक्षीले पनि आँखा चिम्लिएर नै विरोध गर्ने हाम्रो परम्परा हो । त्यसैले वस्तुनिष्ठ धारणा प्राप्त गर्न त्यति सहज भने छैन । कोरोना महामारीबीच आएको यो बजेटले महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य क
आज गणतन्त्र दिवस । प्रतिकूल परिस्थितिका कारण यसपटक उल्लासमय वातावरणमा दिवस मनाउन नसकिने भएको छ । त्यै पनि सीमित उपस्थितिमा देशभरि नै विभिन्न कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ तर प्रश्न खडा हुन्छ – हामीले अपेक्षा गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था यही हो त ? नेपाली नागरिकहरूको लामो सङ्घर्ष र असङ्ख्य योद्धाहरूको बलिदानपछि यो व्यवस्था स्थापित भएको हो । हरेक नेपालीका मुहारमा खुसीको उज्यालो पोतिने र देशमा विद्यमान् सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य भएर समानता कायम हुने अपेक्षाका साथ नेपालीहरूले आत्मबलिदानयुक्त सङ्घर्ष गरेका थिए । के यो अपेक्षा पूरा भयो ? देशमा अहिले पनि विभेद कायमै छ । राज्यक
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बेला नागरिकहरू चौतर्फी मारमा परेका छन् । भाइरस सङ्क्रमणले ज्यानमा पु¥याउन सक्ने क्षतिको भय छ । यसकारण रोजगार र काम बन्द छ । सङ्कटको यसै घडीमा सर्वसाधारणमाथि दुःखका अनेक भारी थुप्रिएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको अभाव, खाद्यान्नको अपर्याप्तता र बढ्दो महङ्गी – यस्ता समस्या हुन्, जसले सर्वसाधारणको जीवनलाई थिल्थिलो बनाएका छन् । यस्तै सङ्कटको अवस्थामा धरान उपमहानगरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकार प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवामा लापर्वाही र भ्रष्टाचार भएको बताउँदै उन
नेपाली नागरिकहरूले पटक पटक सङ्घर्ष गरे, पटक पटक बलिदान दिए र पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे तर प्रगति र जीवनमा परिवर्तनको उनीहरूको आकाङ्क्षा कहिल्यै पूरा हुन सकेन । रैतीबाट जनता हुँदै स्वतन्त्र नागरिक बन्ने लामो यात्रामा सहभागी भए पनि नेपालीहरूले जीवनमा समृद्धि प्राप्त गर्न सकेनन् । एक सय चार वर्षे जहानियाँ राणा शासनलाई फाल्न उनीहरू २००७ सालमा सडकमा ओर्लिए । २०१७ पछि पञ्चायती त्रूmरता भोगे । नेताहरूले भने– प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए जीवनमा खुसी आउनेछ । यही विश्वासका कारण २०४६ सालमा उनीहरू फेरि एकपटक सडकमा आए । नेताहरूकै आह्वानमा २०५२ सालमा विद्रोहको झन्डा उचाले । देश र देशवासी
मूल नै दूषित भएपछि शाखामात्र सङ्लो हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशको अवस्था यस्तै भएको छ । राजनीति सबैको मूल हो । यहाँ राजनीति नै दूषित हुँदा सबै क्षेत्रमा अराजकता, भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त छ । सिङ्गो देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महाव्याधिबाट आक्रान्त रहेको बेला राजनीति गिजोलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान आप्mनो कुर्सीको सुरक्षामा केन्द्रित भएको छ । उनी प्रधानमन्त्रीमा आप्mनो निरन्तरता चाहन्छन् । आपूmलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन नदिने संसद् नै भङ्ग गरेर भए पनि उनी राजनीतिक अस्थिरताको मार्गमा अग्रसर भएका छन् । संविधानका अन्तिम रक्षक राष्ट्रपति पनि उनकै सहयोगी भूमिकाम
शुक्रबार मध्यराति सारा नागरिक सुतेका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा चालिएको कदमले फेरि एकपटक देशलाई तरङ्गित बनाएको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाटो अवरुद्ध नहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई तत्काल सदर गरेर राष्ट्रपतिले आप्mनो पदीय गरिमाकै हुर्मत लिइन् । उनले संसद् भङ्ग गर्दै मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् । के यो कदम संवैधानिक छ ? यसका लागि राति १ बजेको समय किन छनोट गरियो ? यसो गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्न राष्ट्रपतिले किन आवश्यक ठानिनन् ? के यो पू
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अहिले देशका अधिकांश क्षेत्रमा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवन कष्टपूर्ण भए पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि यसलाई बाध्यात्मक कार्यका रूपमा लिइएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो । महामारीको सामना गर्दै जीवन पनि धान्नुपर्ने परिस्थितिमा अहिले हामी आइपुगेका छौँ । यस्तो परिस्थितिमा आपूर्ति व्यवस्था रोकिन नदिनु र आप्mना नागरिकहरूलाई यसप्रति विश्वस्त तुल्याउनु पनि सरकारको दायित्व हो । सरकार समपूर्ण नागरिकहरूको अभिभावक हो । धनीह
_Poush 22_1736170149.jpg "#")
_1734253975.jpg "#")
