हाम्रो समृद्धिका बाधक (सम्पादकीय)

हाम्रो देशको विकास, प्रगति र समुन्नतिको सबैभन्दा ठूलो बाधकको रूपमा देखिएको विषय हो– भ्रष्टाचार । यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ देशमध्ये भ्रष्टाचारमा नेपाल अग्रणी स्थानमा रहेको प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालका लागि भ्रष्टाचार ताजा विषय होइन । यो पुरानै विषय हो । विचारणीय पक्ष के मात्र हो भने हरेक सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि हरेक वर्ष यो घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । सत्ता र राजनीतिको संरक्षण भएकै कारण भ्रष्टाचार नरोकिएको विषय यहाँका लागि ‘नछोपिएको गोप्य’ हो ।

देशको अधोगतिका अन्य कारकहरूमा अनुत्पादक र उच्च अधिकारीहरूको जीवनलाई विलासी बनाउने साधनको खरिदमा हुने खर्च तथा मन्त्रीहरूले आप्mना आसेपासे र कार्यकर्ताहरूलाई सहयोग एवम् अनुदानका रूपमा बाँड्ने खर्च बर्सेनि बढ्दै जानु । यस्ता खर्चले नयाँ बजेटमा पनि निरन्तरता पाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा सवारी साधन खरिदमा दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सवारीसाधन किन्न चालू आवमा ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि यो बजेट एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । पदाधिकारी भत्ता तथा भ्रमण, इन्धन र फर्निचरको खरिदमा पनि बजेट दोब्बरसम्मले बढेको छ ।
चालू आवमै पनि सरकारले विनियोजित बजेटभन्दा दुई करोड २३ लाख रुपैयाँ बढी अर्थात् ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरिसकेको छ ।

सवारीसाधन खरिद गर्नै नहुने भने होइन तर यस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्दा आवश्यकता र क्षमता दुवैलाई विचार गर्नुपर्छ । वहालवाला मन्त्री र उच्च आहोदाका पदाधिकारीले मात्र होइन, तिनका कार्यकर्ता र नातेदार तथा पूर्वपदाधिकारी र तिनका आफन्तहरूले समेत राज्यकै खर्चबाट इन्धन र मर्मत सुविधा उपभोग गर्दै महङ्गा गाडीहरू चलाइरहेका छन् । ठूल्ठूला आयोजनाका महङ्गा गाडीहरू पनि असम्बन्धित मानिसहरूले कुदाइरहेका छन् र तिनलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ ।

वैदेशिक ऋण बढाउँदै यस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरेर देशले समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त नगर्ने निश्चित छ । कोभिडको जोखिम र यसको रोकथामका लागि चालिएका कदमले आर्थिक गतिविधि रोकिँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएर सरकारलाई स्रोतमा चाप परेको छ ।

यस्तो बेलामा अनावश्यक चालू खर्च कटौतीमा ध्यान नदिनु बरु पैसा बाँड्ने कार्यक्रममा थप रकम विनियोजन गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

पदाधिकारीको भत्ता, सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धन र फर्निचरका लागि अर्बौं रकम छुट्याइनु राज्य सम्पत्तिको दुरुपयोग नै हो । सहायता र अनुदान दिनकै लागि एक खर्ब ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकम गरीब र विपन्न समुदायले पाउने हैनन् ।

सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरूले नै यसबाट लाभ पाउने पक्का छ । वैदेशिक ऋण बर्सेनि बढ्दै गए पनि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता नअपनाइने, अनुत्पादक र विलासी सामग्री खरिदमा कमी नहुने, सहयोग–अनुदानका नाममा कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरूलाई रकम बाँड्ने परम्परा नरोकिने, विभिन्न अनुदान रकम लक्ष्यित वर्गले प्राप्त नगर्ने जस्ता कारणले समृद्धिको यात्रा नारामै सीमित भएको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि यो प्रवृत्तिलाई रोक्ने होइन, अझ मलजल गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । यो गलत छ ।