वातावरण संरक्षण आवश्यक (सम्पादकीय)

यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटका केही विषय विवादित बनेका छन् । बजेट भाषणमार्पmत् सरकारद्वारा सार्वजनिक यस्ता नीतिहरूको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

बजेट घाटा पूर्ति गर्न ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारी नीति पनि अहिले विवादित बनेको छ ।
सरकारको यो नीतिले चुरे दोहनको बाटो खोल्ने बताउँदै सरोकारवालाहरू सरकारले यो नीति फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो न्यायोचित माग हो ।

चुरे ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामात्र होइन, यो त जीवनरेखा पनि हो । तराई मधेशको जीवन यसैमा आश्रित छ । चुरेसँग मधेशको सभ्यता र संस्कृति पनि जोडिएको छ । त्यसकारण चुरेको दोहन निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ ।

चुरे दोहनले सिर्जना गर्ने मरुभूमिकरणको भयावह परिणामबारे कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ । चुरेले वातावरण संरक्षणमा महŒवपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । त्यसैले चुरे क्षेत्र विनाश हुने यो नीति सरकारले फिर्ता लिनु नै उचित हुन्छ ।

यसरी यस नीतिको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला सरकारले भने देशभरका १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी सञ्चालन गरी खनिज पदार्थ निर्यातको प्रक्रिया अगाडि बढाएको समाचार आएको छ ।

पूर्वको मोरङदेखि पश्चिममा डडेल्धुरासम्मका पहाड फुटाएर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता खनिज पदार्थ भारत तथा बङ्लादेशतर्पm निकासी गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ । प्रदेश १ अन्तर्गत तीन जिल्लाका चट्टान पनि सरकारले खनिज बिक्रीका लागि फुटाउने भएको छ ।

खनिज सम्पदाको बिक्रीबाट राज्यले आर्थिक लाभ लिनु सकारात्मक विषय हो । लाभ लिन नसक्ने हो भने खनिज सम्पदा हुनुको कुनै अर्थ छैन । विश्वका कतिपय देशहरू खनिज सम्पदाकै बिक्रीबाट सम्पन्न भएका छन् ।

त्यसकारण खनिज सम्पदा बिक्रीको योजना र प्रयासलाई गलत मान्नु हुँदैन तर खनिज सम्पदाको उत्खनन् र बिक्री गरिनुअगि यसका चौतर्फी प्रभाव र परिणामबारे वैज्ञानिक अध्ययन हुनु आवश्यक छ । कुनै अध्ययनविना प्राकृतिक सम्पदाको दोहन पर्यावरण सन्तुलन र मानवीय जीवनका लागि अभिशाप सिद्ध हुन सक्छ ।

यसतर्पm राज्यको ध्यान बेलैमा पुग्नुपर्छ । डाँडाकाँडा र पर्वतहरूलाई जथाभावी काट्दा वा चोइट्याउँदा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने दुष्परिणामहरूलाई बेवास्ता गर्दा त्यसको परिणाम भोग्न भावी सन्तति बाध्य हुनेछन् ।

सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न खनिज सम्पदा निर्यात गर्ने नीति अख्तियार गरेको जिकीर गरेको छ तर खानिज सम्पदाको बिक्रीबाट व्यापार घाटा कम नहुने सरोकारवालााहरुको राय छ ।

यसर्थ, यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनु अपेक्षित छ । वातावरणीय असर नपर्ने गरी खानी पहिचान गर्नु स्वाभाविक भए पनि नेपालका डाँडा मासेर भारत निकासी गर्ने नीति कुनै अर्थमा उचित हुन सक्दैन । यसतर्पm बेलैमा सतर्क हुनु आवश्यक छ ।