_1693980289.gif "#")
आज ५ जुन अर्थात् विश्व वातावरण दिवस । हामी बसेको पृथ्वी र यस पृथ्वीका बासिन्दा सम्पूर्ण प्राणीको जीवनका लागि वातावरण संरक्षणको कति महŒव छ भन्ने चेतना जगाउन बर्सेनि यो दिवस संसारभरि मनाउने गरिन्छ । यस पृथ्वीमा प्राणी जगत्को अस्तित्व रक्षाका लागि वातावरण संरक्षण आवश्यक छ । वातावरणमा हुने क्षतिले मानवमात्र होइन, सिङ्गो प्राणी जगत्कै अस्तित्वलाई सङ्कटमा पार्ने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।
वातावरणमा हुने नकारात्मक असरले मानव जाति र प्राणी जगत्मा पार्ने असरका अनेक उदाहरण हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौँ । काठमाडौँलगायतका शहरी क्षेत्रमा केही दिनअघि देखिएको वायु प्रदूषण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रम, मौसमको नियमिततामा आएको गडबडीजस्ता घटनाहरू वातावरणीय प्रदूषणकै कारण सिर्जना भएका हुन् ।
त्यसैले वातावरण संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । वातावरणको सुरक्षा सबै प्राणीका लागि आवश्यक भए पनि यसमा क्षति पु¥याउने काम भने मानिसबाहेक अन्य प्राणीले गर्दैनन् र यसको संरक्षणका लागि पनि मानिसबाहेक अन्य प्राणीले योजनाबद्ध काम गर्न सक्दैनन् । यसैकारण वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ । वातावरण अर्थात् पर्यावरण संरक्षणका लागि राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको प्रसार नै यसको उद्देश्य हो । पर्यावरणप्रति विश्व जगत्मा सचेतना जगाउने उद्देश्यअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९७३ देखि प्रत्येक वर्ष ५ जुनमा विश्व वातावरण दिवस मनाउन थालिएको हो ।
दिवस मनाउन थालिएको यतिका वर्षपछि एउटा प्रश्न खडा भएको छ – के हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वमा पर्यावरण संरक्षणप्रति चेतना जागृत भएको छ ? सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा यो प्रश्न उठाउनु आवश्यक भएको हो । सरकारको यस नीतिले चुरे क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने विशेषज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।
चुरेको जलाधार तराई मधेशको पानीको प्रमुख स्रोत हो । तराईको भूमिगत जलस्रोतको सतहलाई घट्न नदिन, कृषि उत्पादनमा सहयोग पु¥याउन र दून, भावर तथा तराई भूभागलाई बाढीबाट जोगाउन चुरेको संरक्षण आवश्यक छ तर अर्थमन्त्रीले पढेको बजेटको बुँदा नं १९९ मा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी खोल्ने विषय उल्लेख भएपछि सर्वत्र चुरे दोहनको चिन्ता पैmलिएको छ । चुरे दोहनकै कारण अहिले तराई मरुभूमिकरणको दिशामा अगि बढिरहेको छ । कतिपय स्थानमा इनार र पानीका अन्य स्रोतहरू सुकेका छन् । भूमिगत पानीको सतह घटेको छ । सरकारको नयाँ नीति कार्यान्वयन भएमा यो क्रम अझ तीव्र हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको निकासी रोक्न सर्वोच्च अदालतले ११ वर्षअगि नै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ०६७ साउन २१ मा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले निकासी रोक्न परमादेश दिएको थियो तर अहिले सरकारले नीतिगत रूपमै चुरे दोहनको मार्ग खोल्न लागेको छ । यसको विरोध हुनु आवश्यक छ । सरकारले यो घोषणा अविलम्ब फिर्ता लिएर चुरेसँगै पर्यावरण संरक्षणमा आप्mनो प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
प्रकृतिको अनावश्यक दोहन र हाम्रा अप्राकृतिक क्रियाकलापका कारण पर्यावरणीय सङ्कट सिर्जना भएको हो तर हाम्रा राजनीतिक र कतिपय सामाजिक संरचनाहरू पनि प्रकृतिको अनावश्यक दोहनमा तल्लीन हुनु यस पृथ्वीकै भविष्यका लागि चिन्ताको विषय हो । हाम्रा राजनीतिक र सामाजिक अगुवाहरूमा पर्यावरण संरक्षणप्रति चेतना जागृत होस् । वातावरण दिवसको अवसरमा यही शुभकामना †
