_1693980289.gif "#")
चौतर्फी आलोचना र विरोध हुँदाहुँदै पनि वर्तमान चुनावी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आय–व्यय विवरण शनिबार प्रस्तुत गरेको छ ।
संसद् नभएको बेला अध्यादेशमार्पmत् आएको प्रस्तुत बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । त्यसो त सत्ता पक्षधरले सरकारको हरेक कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने र विपक्षीले पनि आँखा चिम्लिएर नै विरोध गर्ने हाम्रो परम्परा हो । त्यसैले वस्तुनिष्ठ धारणा प्राप्त गर्न त्यति सहज भने छैन ।
कोरोना महामारीबीच आएको यो बजेटले महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम कुल बजेटको ७ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । यसबाहेक बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र सरकारी कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि, विद्युत् र पानीको महसुलमा छुट, कोरोनापीडित उद्योगी–व्यापारीका लागि करमा छुट, पत्रकारको निःशुल्क उपचारजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।
लोकप्रियतावादी, वितरणमुखी वा महत्वाकाङ्क्षी भए पनि यस्ता जनमुखी कार्यक्रमहरूको विरोध गर्नु आवश्यक छैन । यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण छ । हाम्रो देशमा जनमुखी ठानिएका थुप्रै योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको तहमा पुगेपछि लथालिङ्ग भएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमा साढे ५ खर्बभन्दा बढी रकमको स्रोत स्पष्ट छैन । बजेटको स्रोत ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ न्यून देखाइएको छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट १० खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमात्र जुट्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम कुल बजेटभन्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड कम हो ।
बजेटमा अपुग हुने ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडमध्ये ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भनिएको छ तर यति ऋण लिँदा पनि २ खर्ब २० अर्ब १ करोड रुपैयाँ नपुग्ने नै देखिन्छ । विज्ञहरूले राजस्व सङ्कलनको अपेक्षा पनि यथार्थपरक नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व उठ्न सहज नहुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
त्यसैले बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ भन्ने भनाइ आधारहीन छैन तर चुनौतीपूर्ण छ भनेर केही नगरी हात बाँधेर परिणाम प्राप्त हुने पनि होइन । लोकलाई रिझाउने तर पूरा नहुने कतिपय योजना बजेटमा नभएका होइनन् तर हुन सक्ने योजना र कार्यक्रमको सफलताका लागि सबै पक्षको इमानदार प्रयास भने आवश्यक हुन्छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि योजना र कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम नदिने निश्चित छ । यसर्थ, कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ लाई नारामा होइन, व्यवहारमा लागू गर्नु अपरिहार्य छ । आप्mना कार्यकर्तालाई बजेट बाँड्ने र भ्रष्टलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेमा जतिसुकै आकर्षक कार्यक्रम भए पनि परिणाममुखी नहुने यथार्थ सबैले बुभ्नुपर्छ ।
