बजेट अधिवेशन बोलाऊ (सम्पादकीय)

अहिले नेपाली राजनीति गिजोलिएको छ । राजनीतिक खिचातानी एवम् नेताहरूको अहङ्कार, स्वार्थ र महŒवाकाङ्क्षाका कारण अवधि नपुगी सङ्घीय संसद् भङ्ग गरिएको छ ।

देशवासी कोरोना महामारीको प्रकोपबाट आक्रान्त भएका बेला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू भने सत्ता–खेलमा अलमलिएका छन् र यही खेलका कारण व्यवस्थापिका संसद्ले असमयमै मृत्यु वरण गरेको छ ।

केन्द्र संसद्विहीन भएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यस विषयमा पनि दलहरूबीच मतभेद सिर्जना भएको छ । कामचलाउ चुनावी सरकारले मतदातालाई झुक्याएर मत बटुल्ने गरी वितरणमुखी र लोकप्रियतावादी बजेट ल्याएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । उनीहरू चुनावी सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाउने जिकीर गरिरहेका छन् ।

केन्द्रमा यस्तो विवाद सिर्जना भइरहेका बेला कतिपय प्रदेश सरकारहरू पनि विधि मिचेर बजेट ल्याउने तयारीमा छन् । केन्द्रीय सरकारका कारण संविधान नै सङ्कटमा परेको बेला प्रदेश सरकारहरूको यस्तो तयारीले थप चिन्ता बढाएको छ ।

प्रदेश १ का विपक्षी दलहरूले त संविधानसम्मत ढङ्गले बजेट ल्याउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण नै गरेका छन् । कोरोना महामारीको बहाना बनाएर प्रदेश सरकारले प्रदेशको बजेट अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दै पूर्वबजेट छलफलसमेत नगरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यो अर्को डरलाग्दो अवस्था हो । यस्तो अभ्यासले संसदीय परम्परा र लोकतन्त्रलाई मात्र होइन, हाम्रो संविधानलाई पनि कमजोर बनाउने निश्चित छ । संसदीय लोकतन्त्रमा व्यस्थापिका नै जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था हो । प्रदेशका लागि प्रदेशसभा त्यस्तै थलो हो तर प्रदेश सरकार जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई छलेर अघि बढ्न खोज्नु प्रकारान्तरले निरङ्कुशताकै अभ्यास हो । सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई कुनै पनि अर्थमा छल्न पाउँदैन ।

देश र देशवासीको हित हुने नीति र कार्यक्रमहरूमा छलफल गर्न पाउनु जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य र अधिकार दुवै हो । उनीहरूलाई यस्तो भूमिकाबाट वञ्चित गरेर प्रदेश सरकार केन्द्रकै सिको गर्दै स्वेच्छाचारी मार्गमा अगि बढ्नु उसकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने पक्का छ । यसतर्पm सत्तारुढ दलको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र भनेको परिणाममात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो । संविधान र प्रदेश कानुनमा असार १ गते बजेट प्रस्तुत हुनेभन्दा अगि नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र बजेटमाथि पूर्वछलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ तर प्रदेश १ मा अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन डाकिएको छैन । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जनसरोकारको विषय हो ।

यस विषयमा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव सङ्कलन र प्रदेशसभामा छलफल गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि विपक्षीहरूले प्रदेश प्रमुखलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रदेश सरकार निरङ्कुशतातर्पm अगि बढ्न खोजेको स्पष्ट सङ्केत हो ।

विधिको शासन भएको देशमा कुनै पनि पक्षबाट विधि र प्रक्रिया मिचिनु स्वीकार्य हुँदैन । यो कानुनी शासनविरुद्ध छ । प्रदेश सरकारले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । अध्यादेशको बाटो धेरै लामो नहुने सबैले हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।