खुवालुङ संरक्षणको नीति :नागरिक प्रतिरोधको परिणाम(सम्पादकीय)

सङ्घीय सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्पmत् सार्वजनिक गरेको चतराबाट भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेको ‘अवरोध’ हटाउने नीतिविपरीत प्रदेश १ सरकारले भने सो अवरोधको संरक्षण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । नागरिक प्रतिरोधको फलस्वरूप प्रदेश १ सरकार यस्तो नीति घोषणा गर्न बाध्य भएको हो ।

सङ्घीय सरकारले बजेट भाषणमार्पmत् सङ्केत गरेको ‘अवरोध’ खासमा किराँत धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएको ‘खुवालुङ ढुङ्गा’ हो । चतराबाट मास्तिर जाँदा वराहक्षेत्रभन्दा केही तल सप्तकोशी नदीबीचमा पर्ने यो ढुङ्गा फुटाउने सङ्घीय सरकारको नीति थियो । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत फागुनमा विराटनगरको एउटा सभामा भाषणको क्रममा यो योजना सार्वजनिक गरेका थिए । किराँत समुदायसम्बद्ध संस्था, सांस्कृतिक अभियन्ता र बुद्धिजीवीहरूले त्यति बेलै प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले विरोध अभियान नै सञ्चालन नै गरेका थिए ।

त्यही योजना बजेट भाषणमार्पmत् सार्वजनिक भएपछि पुनः यसको विरोध भएको हो । यसैबीच प्रदेशसभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका विषयमा जवाफ दिने क्रममा आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले किराँत धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएको खुवालुङ फुटाउन नभई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सो ढुङ्गा फुटाउने आदेश दिए पनि प्रदेश सरकार संरक्षणको अभियानबाट पछि नहट्ने राईले बताए । सङ्घीय सरकारले ढुङ्गा फुटाउन गरेको नीतिगत व्यवस्थाविपरीत प्रदेश सरकारले पनि सो ढुङ्गाको संरक्षण गर्न नीतिगत व्यवस्था नै गरेको छ ।

‘किराँती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ ढुङ्गाको संरक्षण गर्दै जल यातायातसँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा संरक्षण र विकास गरिने छ’ प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १३५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

यो सफलता त्यसै प्राप्त भएको होइन । नागरिकहरूको प्रतिरोधी अभियानका कारण सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । केही महिना अगिसम्म सङ्घ र प्रदेश सरकार खुवालुङ फुटाउने योजनामै थियो । प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरू ढुङ्गामा राजनीति गरिएको बताइरहेका थिए । किरात समुदायको आस्थाको केन्द्र र अलिखित अभिलेख मानिने खुवालुङलाई फुटाउने सरकारी योजनाको सर्वत्र विरोध भएपछि यो स्थिति आएको हो ।

वास्तवमा कुनै पनि समुदायको आस्थामा खेलबाड गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यस्ता विषयले दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने हुनाले सम्बन्धित समुदायसँग छलफल र विमर्श नगरी हठात् रूपमा घोषणा गर्नु मूर्खता वा निरङ्कुशताबाहेक केही होइन । प्रदेश १ का तीन जिल्ला भोजपुर, उदयपुर र धनकुटाको सीमास्थलमा अवस्थित त्रिवेणीमा रहेको खुवालुङ संरक्षणको योजना नीतिगत रूपमै गर्न प्रदेश सरकार बाध्य भएको छ ।

यस्ता विषयमा बेलैमा विचार नपु¥याई बलपूर्वक हस्तक्षेप गर्ने योजना बनाउँदा हिंसात्मक अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्ने विषयमा सरकार सचेत र सावधान हुनैपर्छ । देशका सबै नागरिक र सबै समुदायको अभिभावक भएको हुँदा सरकारले कुनै पनि समुदायको आस्थामाथि आघात पर्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्ने प्रयास गर्दा परिस्थिति जटिल बन्न सक्छ । यसतर्पm सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ ।