_1693980289.gif "#")
चौतर्फी आलोचना र विरोध हुँदाहुँदै पनि वर्तमान चुनावी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को आय–व्यय विवरण शनिबार प्रस्तुत गरेको छ । संसद् नभएको बेला अध्यादेशमार्पmत् आएको प्रस्तुत बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । त्यसो त सत्ता पक्षधरले सरकारको हरेक कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने र विपक्षीले पनि आँखा चिम्लिएर नै विरोध गर्ने हाम्रो परम्परा हो । त्यसैले वस्तुनिष्ठ धारणा प्राप्त गर्न त्यति सहज भने छैन । कोरोना महामारीबीच आएको यो बजेटले महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य क
आज गणतन्त्र दिवस । प्रतिकूल परिस्थितिका कारण यसपटक उल्लासमय वातावरणमा दिवस मनाउन नसकिने भएको छ । त्यै पनि सीमित उपस्थितिमा देशभरि नै विभिन्न कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ तर प्रश्न खडा हुन्छ – हामीले अपेक्षा गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था यही हो त ? नेपाली नागरिकहरूको लामो सङ्घर्ष र असङ्ख्य योद्धाहरूको बलिदानपछि यो व्यवस्था स्थापित भएको हो । हरेक नेपालीका मुहारमा खुसीको उज्यालो पोतिने र देशमा विद्यमान् सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य भएर समानता कायम हुने अपेक्षाका साथ नेपालीहरूले आत्मबलिदानयुक्त सङ्घर्ष गरेका थिए । के यो अपेक्षा पूरा भयो ? देशमा अहिले पनि विभेद कायमै छ । राज्यक
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बेला नागरिकहरू चौतर्फी मारमा परेका छन् । भाइरस सङ्क्रमणले ज्यानमा पु¥याउन सक्ने क्षतिको भय छ । यसकारण रोजगार र काम बन्द छ । सङ्कटको यसै घडीमा सर्वसाधारणमाथि दुःखका अनेक भारी थुप्रिएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको अभाव, खाद्यान्नको अपर्याप्तता र बढ्दो महङ्गी – यस्ता समस्या हुन्, जसले सर्वसाधारणको जीवनलाई थिल्थिलो बनाएका छन् । यस्तै सङ्कटको अवस्थामा धरान उपमहानगरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकार प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवामा लापर्वाही र भ्रष्टाचार भएको बताउँदै उन
नेपाली नागरिकहरूले पटक पटक सङ्घर्ष गरे, पटक पटक बलिदान दिए र पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे तर प्रगति र जीवनमा परिवर्तनको उनीहरूको आकाङ्क्षा कहिल्यै पूरा हुन सकेन । रैतीबाट जनता हुँदै स्वतन्त्र नागरिक बन्ने लामो यात्रामा सहभागी भए पनि नेपालीहरूले जीवनमा समृद्धि प्राप्त गर्न सकेनन् । एक सय चार वर्षे जहानियाँ राणा शासनलाई फाल्न उनीहरू २००७ सालमा सडकमा ओर्लिए । २०१७ पछि पञ्चायती त्रूmरता भोगे । नेताहरूले भने– प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए जीवनमा खुसी आउनेछ । यही विश्वासका कारण २०४६ सालमा उनीहरू फेरि एकपटक सडकमा आए । नेताहरूकै आह्वानमा २०५२ सालमा विद्रोहको झन्डा उचाले । देश र देशवासी
मूल नै दूषित भएपछि शाखामात्र सङ्लो हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशको अवस्था यस्तै भएको छ । राजनीति सबैको मूल हो । यहाँ राजनीति नै दूषित हुँदा सबै क्षेत्रमा अराजकता, भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त छ । सिङ्गो देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महाव्याधिबाट आक्रान्त रहेको बेला राजनीति गिजोलिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान आप्mनो कुर्सीको सुरक्षामा केन्द्रित भएको छ । उनी प्रधानमन्त्रीमा आप्mनो निरन्तरता चाहन्छन् । आपूmलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम रहन नदिने संसद् नै भङ्ग गरेर भए पनि उनी राजनीतिक अस्थिरताको मार्गमा अग्रसर भएका छन् । संविधानका अन्तिम रक्षक राष्ट्रपति पनि उनकै सहयोगी भूमिकाम
शुक्रबार मध्यराति सारा नागरिक सुतेका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा चालिएको कदमले फेरि एकपटक देशलाई तरङ्गित बनाएको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाटो अवरुद्ध नहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई तत्काल सदर गरेर राष्ट्रपतिले आप्mनो पदीय गरिमाकै हुर्मत लिइन् । उनले संसद् भङ्ग गर्दै मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् । के यो कदम संवैधानिक छ ? यसका लागि राति १ बजेको समय किन छनोट गरियो ? यसो गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्न राष्ट्रपतिले किन आवश्यक ठानिनन् ? के यो पू
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अहिले देशका अधिकांश क्षेत्रमा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवन कष्टपूर्ण भए पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि यसलाई बाध्यात्मक कार्यका रूपमा लिइएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो । महामारीको सामना गर्दै जीवन पनि धान्नुपर्ने परिस्थितिमा अहिले हामी आइपुगेका छौँ । यस्तो परिस्थितिमा आपूर्ति व्यवस्था रोकिन नदिनु र आप्mना नागरिकहरूलाई यसप्रति विश्वस्त तुल्याउनु पनि सरकारको दायित्व हो । सरकार समपूर्ण नागरिकहरूको अभिभावक हो । धनीह
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले झन्–झन् भयावह रूप लिँदैछ र जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित नगरे अझ कठिन अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । अस्पतालहरूको अवस्था कहालीलाग्दो छ । शैय्याहरू भरिएका छन्, बिरामीहरूले अक्सिजन पाएका छैनन् । शैय्या र अक्सिजनका लागि अस्पताल घुम्दा घुम्दै बिरामीहरूले प्रण त्याग्नुपर्ने दारुण दृश्यहरू सामान्य भएका छन् । बिरामीका आफन्तहरू निरुपाय बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा देशको राजनीति भने तरल बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएका छन् । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोभिड नियन्त्रण र बिरामीको उपचारमा होइन, आप
देशको हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया हावी छ । बिचौलियाको मारमा नपरेको क्षेत्र देशमा कुनै छैन । बिचौलियाकै कारण सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । देशका अन्य क्षेत्रजस्तै कृषिक्षेत्रमा पनि बिचौलियाकै प्रभाव देखिन्छ । समय, श्रम र आर्थिक लगानी गरेर उत्पादन गर्ने किसानले आप्mना उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने तर कुनै लगानीविना नै बिचौलियाले भने फाइदा लिने गरेका छन् । किसानले उचित मूल्य नपाए पनि उपभोक्ताहरूले भने कृषि उत्पादन महङ्गोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा त अझ किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन् । तिनका उत्पादन ख
सिङ्गो विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम अहिले नेपालमा बढ्दो क्रममा छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर अहिले यहाँ तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा पार्ने भयावह असर त छँदैछ, जनजीवनलाई समेत कष्टकर बनाइदिएको छ । देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । कतिपय उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यापार–व्यवसाय बन्द भएका छन् भने सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूले पनि उत्पादनमा ठूलो मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो निकै भयावह अवस्था हो । यसको सीधा असर मजदुरहरूको जीवनमा परेको छ । कोशी लोकमार्गसँग जोडिएको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा मात्र
