नागरिकप्रति उदासीन सरकार (सम्पादकीय)

दातृ निकायले ‘एअरलिफ्ट’ गरेर ल्याइदिएका भेन्टिलेटर अस्पतालका स्टोरमा थन्किएको समाचार आएको छ । यो अत्यन्तै दुःखद् र निराशाजनक विषय हो । यस्तै विषयहरूले सरकारको क्षमता, योग्यता र आफ्ना नागरिकहरूप्रति उसको जवाफदेहितालाई निर्धारण गर्छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी भयावह हुँदा अक्सिजन र भेन्टिलेटर अभावमा नागरिकको जीवन जान थालेपछि सरकारले विश्व समुदायसँग सहयोग मागेको थियो । त्यसपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ‘क्रयास’ भएको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अपील गरेपछि संसारभरिबाट सहयोग पनि जुट्यो तर त्यस्तो प्रयासपछि ‘एअरलिफ्ट’ गरेर ल्याइदिएका धेरैजसो भेन्टिलेटर अहिले विभिन्न अस्पतालका स्टोरमा थन्किएका छन् भन्ने समाचार प्रकाशमा आउँदा नागरिकहरूमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो ।

अस्पतालमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावमा छट्पटाइरहेका वा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारमा यस्तो अवस्थाले कस्तो असर पार्ला ? के यो सरकारको कमजोरी होइन ? भेन्टिलेटरको प्रयोगका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? यी र यस्ता अनेक प्रश्नहरू उठ्छन् तर उत्तर दिने कसले ? सरकारलाई आफ्नै कुर्सी जोगाउन हम्मे परेको छ र उसको लागि कुर्सी नै प्राथमिक विषय बनेको छ ।

विश्व समुदायबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त भएका अधिकांश भेन्टिलेटर जडान गर्ने जनशक्तिको अभावमा थन्किएका छन् । कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा भएका १४ मध्ये आठ भेन्टिलेटरमात्र सञ्चालनमा छन् । त्यहाँका दुईओटा भेन्टिलेटर बिग्रिएकाले थन्क्याइएको समाचार आएको छ । कतिपय स्थानमा भने सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अभावमा भेन्टिलेटर थन्किएका छन् ।

यो निकै लज्जास्पद विषय हो । कोरोना महामारीका बेला सुविधासम्पन्न उपकरण थन्किनुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन । उचित समयमा भेन्टिलेटर नपाएकै कारण कयौँ बिरामीले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तो बेलामा भएका उपकरण थन्किनु दुःखद्मात्र होइन, सरकारको नालायकी पनि हो ।

नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । यही जिम्मेवारी पूरा गर्न नागरिकहरूले राज्यलाई कर तिर्छन् । नागरिकहरूले तिर्ने करबाट सरकार र सरकारी अधिकारीहरूको तलब, भत्ता र अन्य खर्चको व्यवस्थापन गरिन्छ । सङ्कटमा संरक्षण गर्छ भनेरै नागरिकहरूले कर तिरेका हुन्छन् । हामी अहिले महामारीको उच्च जोखिममा छौँ । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूको जीवनको मूल्यलाई उच्च प्राथमिकता नदिने सरकार हुनुको के अर्थ ?