_1693980289.gif "#")
धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्ला केही दिन आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ । प्रतिष्ठानमै कार्यरत चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी र नर्सहरू २० दिनयता निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
स्थानीय नागरिक र राजनीतिक दलहरूले पनि संयुक्त रूपमा आन्दोलन थालेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । विभिन्न पेशागत सङ्घ–सङ्गठनले पनि आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सबै आन्दोलनको एउटै उद्देश्य हो– प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय सुधार । पछिल्ला केही वर्षहरूमा प्रतिष्ठान बेथितिको केन्द्र बनेको छ र यी सबैको मूलमा छ– भ्रष्टाचार र अनियमितता ।
प्रतिष्ठानमा सुधारको मागसहितसुरु गरिएको आन्दोलनले अहिले देशव्यापी रूप लिन थालेको छ । प्रतिष्ठानमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन २० दिन पुग्दासम्म पनि पदाधिकारीले सुनुवाई नगरेपछि आन्दोलन देशव्यापी रूपमा चर्किन थालेको हो । आन्दोलनकारीहरूले उपकुलपतिसहित चारैजना पदाधिकारीको राजीनामालाई‘बटमलाइन’बनाएका छन् ।
आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठानलाई धराशायी बनाउनेहरूलाई कारवाही दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यसमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन तर मुख्य विषय के हो भने चारजना पदाधिकारीहरूको राजीनामाबाट मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा हुने आर्थिक चलखेल र कतिपय विषयमा प्रणालीगत सुधार नगरी प्रतिष्ठानलाई जोगाउन नसकिने निश्चित छ ।
यी चारजना पदाधिकारी गए पनि यही प्रक्रियाबाट भविष्यमा आउने पदाधिकारीले पनि हिँड्ने बाटो यही हो । माथिल्लो तहमा ‘ब्रिफकेस’ बुझाएर आउने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म यहाँ भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने पक्का छ । निश्चित आधार तोकेर आवेदन मागी खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्पmत् पदाधिकारी नियुक्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था प्रतिष्ठान सुधारको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ ।
यसबाहेक यहाँ वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका भ्रष्ट कर्मचारीहरूको जालो छ । यस जालोमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई नहटाएसम्म प्रतिष्ठानमा सुधार सहज छैन । भ्रष्ट कर्मचारीहरूले मिलोमतो गरी प्रतिष्ठानलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा तथा देशकै मेडिकल शिक्षाको धरोहरकोरूपमा स्थापना भएको प्रतिष्ठान अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । भ्रष्ट र दलीय आधारमा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । दलहरूले प्रतिष्ठानलाई भर्ती केन्द्र नै बनाएका छन् । दलीय पहुँचका आधारमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीहरूको भर्नाले पनि प्रतिष्ठानलाई राजनीति गर्ने थलोमा परिणत गरेको छ । यहाँको बेथितिको एउटा कारण यो पनि हो ।
अब प्रतिष्ठानमा सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर वार्तामार्पmत् समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल थाल्नु अपेक्षित छ । यो पहल थाल्न जति ढिलो हुन्छ, समस्याले उति नै जटिल र भयावह रूप लिँदै जान्छ । समस्या समाधानमा ढिलाइ हुँदा यत्रो लगानीमा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठान धराशायी हुने र यसको मूल्य सिङ्गो देश र अझ बढी प्रदेश एकका नागरिकहरूले चुकाउनुपर्ने प्रस्ट छ ।
