सरकारको नीति कागजमा सीमित नहोस्

प्राकृतिक स्रोतको अनावश्यक दोहनमा अगिल्लो सरकारले लिएको गलत नीतिलाई वर्तमान सरकारले सच्याउने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अगिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्पmत् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले भने यो नीतिलाई सच्याउने भएको छ ।

अगिल्लो सरकारले लिएको यस्तो नीतिको चौतर्फी विरोध भएको थियो । यो कार्यक्रम चुरे क्षेत्रको उत्खनन् गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्न ल्याइएको भन्दै यसको व्यापक विरोध भएको थियो । चुरेलाई तराई–मधेशको ‘लाइफ लाइन’ को रूपमा चित्रित गर्दै विज्ञहरूले तराई–मधेशमा मानव र प्राणीको जीवनलाई संरक्षण गर्न चुरेको संरक्षण अपरिहार्य भएको धारणा राखेका थिए । चुरे दोहनको नीति जीवनविरोधी भएको भन्दै मधेशमा पनि यसको ठूलो आलोचना भएको थियो । वर्तमान सरकारले चुरे दोहनमा रोक लगाउने भएको छ । प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले विनाश निम्त्याउने निर्विवाद सत्य हो । त्यसैले पर्यावरणविद्हरूले बेला–बेलामा यसप्रति सचेत गराउने गरेका छन् ।

यो गम्भीर विषय हो । पृथ्वीमा जीवनका लागि पर्यावरणीय सन्तुलन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्नु आवश्यक छ । अन्यथा यसबाट सिर्जना हुने अनेक पर्यावरणीय सङ्कटले पृथ्वीमा जीवनमाथि नै सङ्कट आइपर्ने निश्चित छ । प्रकृतिको अत्यधिक दोहनकै कारण अहिले विश्वभरि नै विभिन्न पर्यावरणीय समस्याहरू देखिएका छन् । यसले पृथ्वीकै आयुलाई छोट्याइरहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।

वर्तमान संयुक्त सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन हुन नदिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यो नीति प्रशंसनीय र सराहनीय छ । हरेक सरकारले पपर्यावरण संरक्षणको नीति लिनु अपरिहार्य छ । जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने वर्तमान सरकारको नीति पनि महत्तवपूर्ण छ । तर यो नीतिलाई कागजमा सीमित राखेर भने पर्यावरणको संरक्षण हुँदैन । यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नु अपेक्षित छ । वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी बनाएर तराई–मधेशको मरुभूमीकरणलाई रोक्नुलाई सरकारले आप्mनो दायित्व ठान्नुपर्छ । पर्यावरणीय असन्तुलनकै कारण पृथ्वीमा तापमान बढिरहेको छ भने जलवायुमा परिवर्तन भइरहेको छ । यसका कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले यसलाई पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्पmत् पर्यावरण संरक्षणमा आफू सचेत भएको सङ्केत गरेको छ । विकासका कार्य पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाइने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो सुखद् सङ्केत हो । अब यसलाई व्यवहारमै देखाउनु आवश्यक छ ।