योजना समयमै पूरा गर

योजना निर्माण भएको वर्षौं वा दशकौँसम्म पनि त्यसले मूर्त रूप प्राप्त नगर्नु नेपाली विशेषता हो । कयौँ वर्षसम्म त योजनाहरू नेताकै भाषणमा सीमित हुन्छन् । तिनले कागजमा पनि मूर्त रूप प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्ता विषयलाई नेताहरूले चुनावी नारा बनाउँछन् र त्यही नाराका भरमा चुनाव जितिरहन्छन् । त्यसपछि बल्ल योजनाले कागजमा ठाउँ पाउँछ ।

भौतिक रूपमै कार्यान्वयन हुन त अभैm बाँकी नै छ । भौतिक निर्माण सुरु भएर पनि त्यसले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन । केही योजनाले सुरु भएको वर्षौंपछि पूर्णता पाउँछन् भने कतिपय योजना सुरु त हुन्छन् तर ती योजना कहिल्यै पूरा हुँदैनन् ।

विराटनगर चक्रपथको योजना पनि यस्तै नियति भोग्न बाध्य छ । सरकारले २०५४ सालमा सुरू गरेको यो योजना सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै अहिले प्रदेश सरकार मातहतमा आइपुगेको छ तर यो योजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भने अभैm निश्चित छैन । ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको ३७ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोल्ने काम अहिलेसम्म सकिएको छ । सरोकारवाला निकायले आवश्यक चासो नदेखाउँदा यसको निर्माण कार्य अलपत्र परेको समाचार प्रकाशित भएको छ ।

मापदण्डअनुरूप निर्माण नहुँदा कालोपत्र भएको खण्ड पनि भत्किएको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानविना नै निर्माण गर्दा यस्तो समस्या भएको बताइएको छ । हुन पनि हाम्रा अधिकांश योजनाहरू हचुवाकै तालमा बन्छन् । कसैको स्वार्थका लागि वैज्ञानिक अध्ययनविना नै बन्ने योजनाका कारण सरकारी लगानी बालुवामा पानी प्रमाणित भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कतिपय भवनहरू उपयोग नभई जीर्ण हुन पुगेका छन् । आवश्यक योजना पूरा नहुने तर अनावश्यक योजना पूरा भएर उपयोगविहीन अवस्थामै मर्मतका लागि पुनः बजेट छुट्याइने नियति हामीले भोगिरहेका छौँ ।

यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । विराटनगर चक्रपथ निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ तर काम गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बजेट फिर्ता जाने गरेको छ । २०६४ सालयता मात्र चक्रपथ निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा आधा रकम फ्रिज भएको छ ।

यसले हाम्रा सरकारी निकायको कार्य क्षमतालाई उजागर गर्छ । काम गर्न नसकेर बजेट फिर्ता जानु पक्कै पनि सकारात्मक विषय होइन । यस विषयमा अध्ययन गरेर कसको कारणले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने निक्र्यौल गरिनु आवश्यक छ । चक्रपथ सर्वसाधारण नागरिकहरूसँग सरोकार राख्ने विषय हो ।

यस्तो विषयमा स्थानीय सरकारको पनि चासो हुनुपर्छ । जिम्मेवार निकायलाई दवाब दिएर समयमै निर्माण सक्ने वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।

त्यहाँ देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेर निर्माण कार्य पूरा हुनुपर्छ । एउटै योजनामा वर्षौंसम्म अल्झिएर विकासले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । निर्माण थाल्नुअगि वैज्ञानिक अध्ययन गरेर प्रारम्भिक सबै काम सकेर मात्र निर्माण थाल्नुपर्छ र थालेपछि समयमै योजना सम्पन्न हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार, ठेक्केदार कम्पनी, कर्मचारी र नागरिकहरू सबैले आ–आप्mनो दायित्वप्रति गम्भीर बन्नु आवश्यक हुन्छ ।