_1693980289.gif "#")
सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि देशमा तीन तहका सरकारहरू छन् । तीनै तहका सरकारहरूले बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार पाएका छन् । अहिले दुर्गम क्षेत्रमा पनि सरकार पुगेको छ तर त्यसअनुसार विकास आएको अनुभव भने सर्वसाधारण नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । नेताहरूले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा पनि लगाए । प्रतीकात्मक रूपमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार नपुगेको पनि होइन तर फरक के मात्र भइदियो भने सिंहदरबारसँगै गाउँ–गाउँमा नयाँ ‘राजा’ हरू पुगे, विकास भने पुगेन ।
दल र नेताहरूले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेनन् । बरु उनीहरू खर्च बढाउने महङ्गा र विलासी गाडी खरिदमा केन्द्रित देखिए । सबै तहका सरकारहरू महङ्गा गाडी खरिद र भ्रष्टाचारमै केन्द्रित भए । प्रदेश एक सरकारका गतिविधि हेर्दा पनि यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ । प्रदेश एक सरकारले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कतिपय जनपक्षीय निर्णयहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्नै पाएका छैनन् । यस्ता निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको चासो र सरोकार देखिँदैन तर महङ्गा र विलासी गाडी खरिदको निर्णय कार्यान्वयनमा भने कत्ति पनि ढिलाइ नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षको अवधिमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम गाडी खरिदमै खर्च गरेको समाचार आएको छ । विलासिताका गाडी खरिदमा मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरूबीच होड नै चलेको देखिएको छ । यस्ता विषयमा मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयविपरीत काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
सरकार र प्रशासन सञ्चालन गर्न सवारी साधन नचाहिने होइन । कामको गति र गुणस्तर बढाउन सवारी साधन र आधुनिक उपकरणहरू चाहिन्छन् तर यस्ता साधन खरिद गर्दा मितव्ययी बन्नु आवश्यक हुन्छ । बूढापाकाले त्यसै भनेका होइनन् – ‘घाँटी हेरी हाड निल्नू’ । देश र देशवासीको आर्थिक एवम् सामाजिक अवस्था हेरेर सरकारले यस्ता विषयमा खर्च गर्नु अपेक्षित हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकले आधारभूत सुविधा पनि प्राप्त गर्न नसकेको देशका मन्त्रीहरूले लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन ।
आर्थिक सङ्कट भएपछि प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता, विविध खर्च र दैनिक भ्रमण भत्ता कटौतीका साथै कार्यक्रम नगर्ने तथा पुराना कार्यालयका लागि फर्निचर, सवारी साधन, मेसिन औजार नकिन्ने जस्ता नीति बनाएको थियो तर प्रदेश सरकारले आप्mनै निर्णयलाई लत्याउँदै चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १० करोड ९० लाख ३१ हजार ७५५ रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको समाचार आएको छ ।
यो निकै दुःखद् अवस्था हो । पूर्वाधार विकास, मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने सरकार आफैँले बनाएको नीतिलाई कुल्चिँदै विलासिताका सवारी साधन खरिदमा हतारिएको हो । हरेक तहका सरकारले यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यसो नभए देश विकास र समृद्धिको विषय नारामै सीमित हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिमा केही व्यक्तिले मस्ती गर्नु गैरजिम्मेवार कार्य हो ।
