_1693980289.gif "#")
पछिल्ला केही वर्षयता संसारभरि नै नयाँ–नयाँ महामारी फैलिने र मानव समुदायलाई आतङ्कित बनाउने गरेको सर्वविदितै छ । विश्व मानव समुदायलाई नै एकसाथ आतङ्कित तुल्याएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाहेक पनि पछिल्लो समयमा अनेक नाम र रूपका महामारीहरूले मानव समुदाय आक्रान्त छ । कतै इबोला भाइरसको कहर त कतै इपा भाइरसको आक्रमण । यसैगरी कहिले डेङ्गू त कहिले बर्डफ्लूको कहरबाट मानव समुदाय आक्रान्त हुने गरेको छ । एकपछि अर्को अनेक थरी सङ्क्रमणबाट पीडित मानिसले यस्ता महामारीबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन । यसै क्रममा मानिसलाई सताएको एउटा प्राणघातक सङ्क्रमण डेङ्गू पनि हो । लामखुट्टेको माध्यमबाट पैmलिने डेङ्गूका
पूर्वका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा ई–रिक्सा (सिटी सफारी) को सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको देखिन्छ । शहरका मुख्य र सहायक सडकहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी ई–रिक्सा सञ्चालन हुँदा सडक नै अस्तव्यस्त बन्ने गरेका छन् । यसबाट सडक अस्तव्यस्त हुने मात्र होइन, दुर्घटनको जोखिम पनि बढेको विज्ञहरू बताउँछन् तर यसको व्यवस्थापनमा न स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिएका छन्, न त यातायात व्यवस्था कार्यालयकै ध्यान यसतर्पm गएको देखिन्छ । ई–रिक्साको व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरी पनि असफल छ । ई–रिक्साहरू सडक नै ढाकेर जथाभावी उभ्याइने, यसका कतिपय चालकहरूले ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि बढ
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिए पनि अहिले देशको यो परिचय सङ्कटमा परेको छ । अहिले पनि यहाँका ६०–६५ प्रतिशत नागरिक कृषिमै आश्रित छन् तर कृषि प्रणाली व्यावसायिक हुन नसक्दा हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ । कृषिमा परनिर्भरता हाम्रा लागि लज्जा र विडम्बनाको विषय बनेको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मल आयातका लागि ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याउने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपाल सरकारले मल खरीदका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर रासायनिक मलको आयात भने त्यस आर्थिक वर्षसम्मको नै सबैभन्दा धेरै १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यो रकम सरकारले छुट्याएको बजेटभन्दा निकै
दुई वर्षयता विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण बहुआयामिक समस्या र जटिलताहरू देखिएका छन् । यसका कारण विशवको हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिसँगै आर्थिक क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसको सबैभन्दा बढी नकारात्मक निम्न, निम्न मध्यम र मध्यमवर्गीय परिवारहरूमा परेको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा रोजगारीका अवसरहरू गुमेका कारण तल्लो तहका मानिसहरूलाई जीवन धान्न पनि अप्ठ्यारो भएको छ । रोजगार गुमेर आयस्रोत बन्द हुँदा त्यस्ता परिवारका बालबालिकाको शिक्षा र पोषणमा पनि सीधा असर परेको छ । यति मात्र होइन, यसबाट बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमै
हाम्रो देशमा एउटा प्रश्नको उत्तर दिन कठिन छ । त्यो प्रश्न हो – शक्तिको स्रोत कहाँ छ ? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा सैद्धान्तिक रूपमा नागरिकहरूलाई शक्तिको स्रोत मानिन्छ र हाम्रो संविधानले पनि यही सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । नागरिकहरूमा निहीत यही शक्ति निर्वाचनका माध्यमबाट जननिर्वाचित संस्थाहरूमा हस्तान्तरण हुन्छ, जसको प्रयोग जनप्रतिनिधिहरूले गर्छन् । जनप्रतिनिधिहरूले पनि कानुनका अधिनमा रहेर यस्तो शक्तिको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । जननिर्वाचित सरकारको शक्तिको स्रोत पनि नागरिकहरू नै हुन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यही शक्तिको वैधताका आधारमा सरकारले शासन चलाउँछ । हाम्रो मुलुकम
रानी–इटहरी–धरान–किमाथाङ्का छ लेन सडकको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको देखिन्छ । निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा पैदल यात्रु, सवारी चालक र सडक छेउका स्थानीयले सास्ती भोग्नु परेको छ । इटहरीका व्यवसायीहरूले त निर्माण कार्य छिटो गर्न माग गर्दै कयौँपटक आन्दोलन पनि गरे तर निर्माण कार्यले अभैm पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीका कारण यस्तो अवस्था आएको स्पष्ट छ । काममा ढिलाइ वा लापर्वाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूमाथि कुनै कारवाही नहुँदा उनीहरूले बेवास्त ागर्ने गरेको देखिन्छ । जे गरे पनि कुनै निकायले प्रश्न नगर्ने भएपछि उनीहरूले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने भएकाले यस्त
हरेक स्थानीय तहमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा पनि अनुगमन समितिको स्तर छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा पनि अनुगमनको अधिकार छ । यति हुँदा हुँदै पनि बजारमा न मूल्यमा एकरूपता हुन्छ, न त गुणस्तरकै प्रत्याभूति हुन्छ । व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहेकै हुन्छन् भने म्याद गुज्रिएका खाद्यान्नको बिक्री पनि यथावत् नै हुन्छ । उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम नरोकिने हो भने यी विभिन्न स्तरका अनुगमन समितिहरूको औचित्य के ? यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा खडा हुन्छ । यस्ता समितिहरूले विशेष गरी चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मात्र बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्ने गरेका छन् । मानौँ–अरू बेला बजार अनु
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को तेस्रो लहरको चर्चा चलिरहेका बेला सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्न थालिएको छ भने अन्य कतिपय शहरी क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लम्ब्याउन थालिएको छ । कतिपय स्थानमा त पुनः बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको नकारात्मक प्रभावबाट अछूतो रहेको कुनै क्षेत्र छैन । त्यै पनि यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव निम्न र निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकहरूका साथै शैक्षिक तथा व्यापार–व्यवसायको क्षेत्रमा परेको छ । तेस्रो लहरको हल्लाले फेरि एकपटक सबैलाई आतङ्कित बनाउन थालेको छ । पहिलोभन्दा दोस्रो लहरले धेरैको ज्यान लिएको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी
प्राकृतिक स्रोतको अनावश्यक दोहनमा अगिल्लो सरकारले लिएको गलत नीतिलाई वर्तमान सरकारले सच्याउने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अगिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्पmत् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले भने यो नीतिलाई सच्याउने भएको छ ।
योजना निर्माण भएको वर्षौं वा दशकौँसम्म पनि त्यसले मूर्त रूप प्राप्त नगर्नु नेपाली विशेषता हो । कयौँ वर्षसम्म त योजनाहरू नेताकै भाषणमा सीमित हुन्छन् । तिनले कागजमा पनि मूर्त रूप प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्ता विषयलाई नेताहरूले चुनावी नारा बनाउँछन् र त्यही नाराका भरमा चुनाव जितिरहन्छन् । त्यसपछि बल्ल योजनाले कागजमा ठाउँ पाउँछ । भौतिक रूपमै कार्यान्वयन हुन त अभैm बाँकी नै छ । भौतिक निर्माण सुरु भएर पनि त्यसले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन । केही योजनाले सुरु भएको वर्षौंपछि पूर्णता पाउँछन् भने कतिपय योजना सुरु त हुन्छन् तर ती योजना कहिल्यै पूरा हुँदैनन् । विराटनगर चक्रपथको योजना पनि यस
