_1693980289.gif "#")
मोरङ जिल्ला कारागार अहिले मृत्युकुन्डमा परिवर्तन भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो गम्भीर विषय हो । मोरङ कारागारमा पछिल्लो १६ महिनामा १८ जना कैदी–बन्दीको मृत्यु भएको प्रसङ्गले थुप्रै प्रश्नहरूलाई एकसाथ जन्म दिएको छ । अहिले कारागारलाई सुधारगृह बनाइनुपर्ने अवधारणा प्रचलित छ, तर मोरङ कारागारमा भने शङ्कास्पद रूपमा कैदी–बन्दीहरूको मृत्यु हुने गरेको घटना बाहिर आएको छ । यसले मारङ कारागारमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यति ठुलो सङ्ख्यामा कैदी–बन्दीको मृत्यु हुने गरेका भए पनि कुनै घटनामा पोस्टमार्टम भएको छैन । यसले विषयलाई अझ रहस्यमय बनाएको छ ।
त्यसै पनि क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदी–बन्दी राखिएका कारण मोरङ कारागारमा कैदीहरूको जीवन सकसपूर्ण छ । पुरुष र महिला गरी ३ सय क्षमताको सो कारागारमा अहिले साढे ९ सयभन्दा बढी कैदी–बन्दी रहेको बताइएके छ । क्षमताभन्दा तीन गुणा कैदी–बन्दीको बसाइको असहजता अनुमान गर्न गाह्रो छैन । अपराध गरेका कारण कारागार चलान भएका कैदी–बन्दीहरू मानिस होइनन् भन्ने सरकारी दृष्टिकोण यसबाट प्रस्ट हुन्छ, तर यो दृष्टिकोण सही होइन । कैदी–बन्दीहरू पनि मानिस नै हुन् र कारागारमा पनि उनीहरूको मानवअधिकारको रक्षा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ । यो दायित्वबाट राज्यले कुनै पनि बहानामा उम्किन पाउँदैन ।
कारागारभित्र सिर्जना गरिएको अपारदर्शी र गैरकानुनी आन्तरिक प्रशासनको निरङ्कुशता र त्रूmरताका कारण कैदी–बन्दीहरूमाथि आक्रमण हुने गरेका विषय बेला–बेलामा आउँछन् । यस्तै आक्रमणबाट कतिपय कैदी–बन्दी गम्भीर घाइते हुने गरेका छन् । कारागारभित्र हुने मृत्युको कारण यस्तै आक्रमण नहोला भन्ने कुनै आधार छैन किनभने अहिलेसम्म मृत कैदी–बन्दीको पोस्टमार्टम गरिएको छैन । यसले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
कारागारभित्र हुने मृत्युका घटनामा सामान्य अवस्थामा बाहेक शवको पोस्टमार्टम गरिनु आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र मृत्युको कारण थाहा हुन सक्छ । अगिल्लो दिनसम्म सामान्य अवस्थामा रहेका कैदी–बन्दीले भोलिपल्ट अचानक ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि सामान्य विषय होइन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुनपर्छ । यसका लागि कारागारलाई साँच्चीकै सुधारगृह बनाइनुपर्छ । कैदी–बन्दीले पनि राज्यबाट आधारभूत सुविधाहरू पाउनुपर्छ । उनीहरूले उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाउने अवस्था आउनु राज्यको लापर्वाही हो । यस्ता घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । कारागारभित्र हुने मृत्यु र झडपका घटनाहरूबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । कैदी–बन्दीको जीवनलाई मूल्यहीन बनाइनु हुन्न । उनीहरूको जीवनरक्षाको जिम्मा राज्यको हो । राज्यले यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
