किसानप्रति उत्तरदायी बन

हाम्रो देश कृषिप्रधान भएको यथार्थ सबैलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि कृषिमैत्री नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कृषिमैत्री नै भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा अपेक्षित परिणाम हात पर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ । कृषकको आय आर्जनका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएका कतिपय कार्यक्रमबाट न किसानले आय आर्जन गर्न सकेका छन्, न त मुलुकको आर्थिक विकासमै टेवा पुग्न सकेको छ ।

यसरी हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू किन नतिजामुखी हुन नसकेका हुन् र यो निकै गम्भीर प्रश्न छ तर सरकार र सम्बन्धित अधिकारीहरू यस विषयमा गम्भीर नबन्दा देशको कृषि क्षेत्र जहाँको त्यहीँ छ । किसानहरूको जीवन स्तरमा अहिले पनि खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । भन्सार विभागले गत साता सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको वैदेशिक व्यापार विवरणअनुसार नेपालले प्रतिमहिना औसत १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको तरकारी मात्रै विदेशबाट भित्र्याइरहेको छ । गत मङ्सिर महिनाको अन्तिम साता कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार धान, चामल, मकै, तरकारी, फलफूलजस्ता कृषि उपज खरीदमा नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरिरहेको छ ।

अहिले पनि नेपालको ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ तर हामी कृषि उपजमै पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ । बेसारदेखि चामलसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएसम्म देश विकास नहुने निश्चित छ । देशको कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर नेपाली युवा विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भइरहेका छन् । उनीहरूलाई देशमै रोकेर कृषि क्षेत्रको विकासमा सदुपयोग गर्ने स्पष्ट योजना र नीति सरकार वा मन्त्रीसँग छैन । यो नै हाम्रो विडम्बनाको विषय बनेको छ । न कर्मचारीहरू इमानदार छन्, न त सरकार नै इमानदार छ । देशमा सरकार, व्यवसायी, दल र बिचौलियाबाट किसानको शोषण भइरहेकोे छ । हरेक ठाउँमा किसानहरू नै पीडित हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँदैनन् । मेहनत गर्ने किसान तर फाइदा लिने बिचौलिया छन् । यो जालो नभत्किएसम्म किसानले हाँस्ने दिन नआउने पक्का छ । राज्य किसानप्रति जवाफदेही नहुँदा किसानहरूले सास्ती भोग्नु परेको छ । कृषि क्षेत्रका लागि राज्यले छुट्याउने अनुदान पनि पहुँचवाला र टाठाबाठाहरूले नै हात पार्छन् । वास्तविक किसानहरू त यसबारे सूचनासम्म पाउँदैनन् । यही बेथितिले देशको कृषि क्षेत्र जहिले पनि पीडित नै बन्ने गरेको छ ।

सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार, गलत नीति र अघोषित जालोका कारण किसानहरू ऋणमा डुब्ने गरेका छन् भने बिचौलियाहरूले महल ठड्याइरहेका छन् । आफ्नै पसिनाले उब्जाएको उत्पादनको उचित मूल्य पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाले न किसानको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, न त देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्नु आवश्यक छ ।