_1693980289.gif "#")
मोरङबाट एउटा नकारात्मक समाचार आएको छ । खोला कटान नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको तारजाली काटेर स्थानीयले नै कबाडीलाई बिक्री गर्न थालेको समाचारले हाम्रो प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । कानेपोखरी, बेलबारी, लेटाङ, दर्बेसा, रङ्गेलीलगायतका क्षेत्रमा बग्ने खोलामा लगाइएका तारजाली स्थानीयले काट्न थालेको समाचार त्यहाँबाट आएको छ । यो त उदाहरणमात्र हो ।
खोलामा आउने बाढीबाट मानव बस्तीलाई जोगाउन सरकारले तारजाली लगाएको हो । यसरी तारजाली लगाउन सरकारको करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ । तटबन्धले मानव बस्तीमात्र होइन, खेतीयोग्य जमीनको पनि सुरक्षा गर्छ । त्यसै कारण सरकारले यस्ता तटबन्ध निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । मोरङमा पर्ने बक्राहा, चिसाङ, लोहन्द्रा, केसलिया, सिङ्गियालगायत दर्जनौँ खोलामा सरकारले तटबन्ध निर्माण गरेको छ, तर त्यहाँ स्थानीय नागरिकहरूकै कारण सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ । यो निकै विकराल समस्या हो ।
यस्तो समस्या मोरङको मात्र होइन । हाम्रो देशकै लागि यो साझा समस्या हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणप्रति हाम्रो जिम्मेवारी र जवाफदेहीतालाई यस घटनाले प्रस्ट पार्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति अनुत्तरदायी हुनु नेपाली समाजको प्रवृत्ति नै हुन पुगेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक वा असल भन्न सकिँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो । हरेक नागरिकले यस्तो दायित्वबोध नगरेसम्म देशको विकास र प्रगति सम्भव छैन ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी वा राजनीतिक दलका नेताहरू नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउने गरिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति उनीहरू जिम्मेवार नभएको आरोप पनि लगाउने गरिन्छ । कतिपय अर्थमा यी आरोपहरू असत्य छैनन् तर अर्को प्रश्न पनि खडा हुन्छ– उनीहरूमाथि आरोप लगाएर के हामी आप्mना नागरिक दायित्वबाट विमुख हुन सक्छौँ ? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नागरिकहरूको दायित्वभित्र पर्दैन ?
नागरिकसँग हकमात्र हुँदैन, दायित्व पनि हुन्छ । जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ कर्तव्य पनि हुन्छ भन्ने यथार्थ बुभ्mन हामीले जति ढिला गर्छौं, हामी समृद्धिको मार्गमा उति नै पछि पर्छौं । यसतर्पm हामी सबैको ध्यान बेलैमा जानु आवश्यक छ । आप्mनै सुरक्षाका लागि बनाइएको तटबन्धमा प्रयोग गरिएको तारजाली बिक्री गर्नु आप्mनै असुरक्षालाई निम्त्याउनु हो । यो यथार्थ स्थानीयले बुभ्mनुपर्छ । जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरूले पनि सर्वसाधारणलाई यो यथार्थबारे सरल भाषामा बुझाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आप्mनो नठान्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो असभ्यताको परिचायक पनि हो । यो परिचयलाई मेट्न सबैले आ–आप्mनो स्थानबाट प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
