धरानमा दलित सशक्तीकरण ऐनको ड्राफ्ट मेयर र उपमेयरलाइ बुझाइयो

धरान /  धरानको दलित समुदायको बिकाश र हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माणका लागि ड्राफ्ट तयार गरिएको छ।

आउदो असार १० गते हुते नगर सभामा ड्राफ्ट टेबल गर्न अनुरोध गर्दै धरानका दलित जनप्रतिनिधिहरुले मेयर र उपमेयरलाइ ऐनको ड्राफ्ट बुझाएका छन् ।

दलित विकास समिति गठन, समानुपातिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन, परम्परागत कला, ज्ञान, सीप श्रम तथा दक्षतासम्बन्धि व्यवस्थालगायत मुद्दा समावेश ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माणका लागि धरान उपमहानगरपालिकालाई ड्राफ्ट बुझाइएको हो ।

बिहीबार धरान नगर प्रमुख हर्कराज राई र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई ऐन निर्माण सम्बन्धि ड्राफ्ट बुझाइएको कार्यपालिका सदस्य दिनेश विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

ड्राफ्टमा दलित समुदायलक्षित शिक्षा सम्बन्धि व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि व्यवस्था, आवास तथा जमिन सम्बन्धि व्यवस्थालगायतका विषय र मुद्दा समावेश गरिएको छ ।

‘दलित समुदायको हक अधिकारलाई स्थापित गर्न स्थानीय सरकारले ऐन बनाएरै काम गर्नुपर्छ भनेर ऐनको ड्राफ्ट तयार गरिएको कार्यपालिका सदस्य विश्वकर्माले बताए ।

मेयर र उपमेयर ज्युले अबको असार १० गते हुने नगर सभामा ड्राफ्ट टेबल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बिश्वकर्माले बताए । ड्राफ्टले धरानका दलित समुदायको वृत्तिविकासमा मद्दत पुर्याउने कार्यपालिका सदस्य विश्वकर्माले विश्वास व्यक्त गरे ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को गाउँ तथा नगरपालिकाको काम र कर्तव्य र अधिकारको धारा ११ को ३ को फ ४ मा उल्लेख भएअनुसार प्रचलित कानुनविरुद्धका कुरीति तथा कुसंस्कारविरुद्ध सामाजिक परिचालन र धारा ११ कै उपधारा ४ को च को २ मा उल्लेख भएअनुसार लक्षित समूहसम्बन्धी योजना कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन कार्य गर्न यो ऐन आवश्यक रहेको कार्यपालिका सदस्य विश्वकर्माले बताए ।

उनले यो ऐन नेपालमै नमूना हुने बताए ।