_1693980289.gif "#")
धरान / जेठ २१ लाई छुवाछुत मुक्त्त दिवसका रुपमा मनाउन राजपत्र प्रकाशित गरेको भन्दै दलितहरुले वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा मंगलबार विराटनगरमा आयोजित कोसी प्रदेश स्तरीय दलित जनप्रतिनिधिहरुको भेलामा सहभागी दलितहरुले जेठ २१ गतेलाई छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन राजपत्र प्रकाशित गरेको भन्दै वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।
दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले अन्तिरम संसदले पहिलो पल्ट देशलाई छुवाछुत मुक्त्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेठ २१ लाई छुवाछुत मुक्त्त दिवसका रुपमा मनाउने वर्तमान सरकारको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताए ।
भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले संविधान र कानुनले जातीय विभेद र छुवाछुत दण्डनीय बनाइसकेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन राज्यले चासो नदिँदा अझै समाजमा दलितहरुले अमानवीय व्यवहार भोगिरहन बाध्य भैरहनुपरेको दलितहरुले गुनासो गरेका थिए ।
भेलामा कोसी प्रदेश भरिका दलित जनप्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए । उनीहरुले अझै दलित महिला वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आदरपूर्वक मानसम्मान दिने नगरेको र तालिम र योजना निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन समेत विभेद गर्ने गरेको बताएका थिए ।
भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको दलित आन्दोलन अझै घटना भएपछि चलमलाउने खालको रिएक्टिभ मात्र भएकोले अब घटना हुनै नदिन प्रोएक्टिभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कोसी प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी प्रमुख अतिथि थिए । उनले नयाँ पुस्ताले विभेद गरेमा कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर दण्ड दिनुपर्ने तर पुरानो पुस्तालाई दोष दिनु उचित नहुने बताए ।
मन्त्रीको भनाईप्रति आपत्ती जनाउदै जिसस झापाका पुर्व अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले संविधान र कानुनले सार्वजनिक मात्र नभएर सवै क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनिय बनाइसकेकोले अव पुरानो पुस्ताले गरेको विभेदलाई उन्मुक्त्ति दिनु भनेको कानुनको उल्लंघन हुने बताए ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य खेम नेपालीले अझै पनि कथित उपल्ला जातिहरुको शासनमा पहुँच कायमै भएकोले दलितहरुलाई समान रुपमा समाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक सम्मान नदिँदा मुक्त्ति प्राप्त हुन नसकेको बताए ।
दलित गैरसरकारी सँस्था महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डिबी शाहसंकरले जनप्रतिनिधिहरु जुझारु र सक्रिय हुनसकेमात्र ग्रासरुटमा दलित अधिकार स्थापित हुने धारणा व्यक्त गरे । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका ३ का वडा अध्यक्ष गयानन्द सरदारले जुनसुकै पार्टीको भएपनि दलितहरुको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गरेर जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित एकता समाज धनकुटाकी संयोजक कोपिला संकरले काला र गोराहरुले भन्दा अझै नेपालमा दलितहरुले चर्को विभेद र छुवाछुत भोग्नुपरेकोले संविधान र कानुनमा प्राप्त हक अधिकार लिन सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
संविधानसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित आयोगकी पुर्व सदस्य अनिता परियारले विभेदकारी कानुनलाई च्यातेर जनमुखी कानुन र संविधान निर्माण भएपछि दलितहरुले प्राप्त गरेको हक अधिकार भोग गर्न अब दलितहरु नै थप संघर्षशिल हुनुपर्ने बताइन् ।
भेलामा दलित हक अधिकारको पक्षमा निरन्तर लागिरेको भन्दै संबिधानसभा सदस्य अनिता परियारलाई आयोजक रिडेफ नेपालले सम्मान गरेको थियो ।
