_1693980289.gif "#")
मोरङ / प्रदेश स्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु संगठित हुन थालेका छन् । उनीहरुले पहिलो संयुक्त भेला आयोजना गरी अनुदान आयोगमा आफूहरुलाई समावेश गर्न माग गरेका छन् ।
स्थापना भएपनि उद्देश्य र कार्यक्रम अनुसार पर्याप्ट बजेट उपलब्त्र हुन नसकेको र अनुदान आयोगको नीतिमा उपेक्षित हुनु परिरहेको भन्दै प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको १४ फागुनमा बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सम्पन्न संयुक्त्त भेला अयोाजना गरि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आफूहरुलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका हात्तीमुढा स्थित मनमोहन प्राबिधिक विश्वबिद्यालयका उपकुलपति डा सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अझैसम्म प्रदेशमा स्थापना भएका युनिभर्सिटी र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई आफनो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन ।
जसले गर्दा प्रदेशमा स्थापना भएका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले विभिन्न समस्याहरु झेलिरहनुपरेको छ । ‘यसैले पहिलो पल्ट १४ फागुनमा संयुक्त्त भेला अयोजना गरि समस्या समाधानका लागि प्रदेशका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले चार बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्नुपरेको हो’ , मनमोहनका उपकुलपति डा पोखरेलले भने ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुसार हैटौडामा सम्पन्न प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालय र शेैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको भेलाले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन , अनुसन्धान तथा पुर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र संघिय सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराउन माग पनि गरेको छ ।
यसैगरि भेलाले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ ख को दाफा (१७) को ७ बमोजिम छात्राबृत्ति प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क अनुरुप बजेट उपलब्त्रध गराउन प्रदेश र संघिय सरकारसँग माग गरेको छ ।
भेलामा प्रदेश १को मनमोहन प्राविधिक विश्वद्यिालयका उपकुलपति डा सुभाषश्री पोखरेल, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नवराज देवेकोटा, बाग्मती पदेशका मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा विश्वराज जोशी र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा विनोदकुमार यादव लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
भेलाले प्रदेशका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको स्तरोन्तीका लागि संयक्त रुपमा अनुदान आयोग र संघिय सरकारसँग अन्तक्रिृया गर्ने र थप ज्ञापनपत्रहरु बुझाउने र प्रदेश स्तरीय संयुक्त सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
