_1693980289.gif "#")
कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा नर्सिङ पेसालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिरामीको उपचार प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नर्सहरूको अभावमा स्वास्थ्य संस्थाले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदाान गर्न सक्दैन । यति महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भईकन पनि नर्सिङ पेसालाई उचित सम्मान प्रदान गर्न नसक्दा नर्सिङ पेसाप्रति नै विकर्षण सिर्जना भइरहेको छ । नर्सिङ पेसालाई गरिने भेदभाव र उपेक्षाका कारण यस पेसाप्रति आकर्षण घटेको हो । स्वदेशमै बसेर काम गर्न चाहनेहरू पनि निराश हुन थालेका छन् भने विदेशतिर आकर्षित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
१०–१५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अध्ययन गरे तापनि नर्सहरूले मासिक सातआठ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने श्रम शोषण त छँदैछ, राज्यले पनि उनीहरूमाथि विभेद गरेको छ । नर्सविना स्वास्थ्य संस्थाको कल्पना गर्न नसकिने भए पनि नर्सप्रति गरिने भेदभाव र शोषण बढिरहेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा व्याप्त उस्तै गलत प्रवृत्तिका कारण नर्सिङ पेसा उपेक्षित बन्न पुगेको छ । सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरूका लागि भएको विभेदपूर्ण पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाबारे राज्य मौन छ । उनीहरूले दिनरात नभनी बिरामीहरूको स्याहार गर्छन् तर राज्य, अस्पताल प्रशासन, बिरामी, डाक्टर, बिरामीका आफन्त कसैबाट पनि उचित सम्मान नपाउँदा नर्सहरूले हौसला पाएका छैनन् ।
यस्तो अवस्थालाई कुनै अर्थमा उचित भन्न सकिँदैन । सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरूलाई सत्ता–स्वार्थ र गूटगत स्वार्थको रक्षा गर्नबाटै फुर्सद् छैन । राजनीतिक दलहरू पनि नर्सिङ पेसाप्रति भइरहेको विभेदपूर्ण व्यवहारप्रति गम्भीर र संवेदनशील छैनन् । राजनीतिक दलहरू सबैलाई ‘झोले’ मात्र बनाउन चाहन्छन् । दल र तिनका नेतामा विद्यमान् यस्तै मनोवृत्तिका कारण देशको कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । नर्सिङ पेसालाई उचित सम्मान दिने वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । उनीहरूले योग्यताअनुसार काम पाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।
स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको जनशक्तिले पनि स्टाफ नर्सकै रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुनु हुँदैन । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ । नर्सको हकहितका लागि भनेर स्थापित संस्थाहरू पनि नीतिगत सुधार र रचनात्मक कार्यक्रममा सक्रिय हुनुपर्छ । नीति निर्माणको तहमा नर्सिङ क्षेत्रको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । अस्पतालमा हुने श्रम शोषण दण्डनीय छ । यस्ता अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । यो पेसालाई मर्यादित, सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन राज्यको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । यसप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्छ ।
