_1693980289.gif "#")
इलाम / सरकारले अनलाइनबाट पासपोर्ट भर्ने व्यवस्था गरेसँगै इलामका सेवाग्राहीहरूले फर्म भर्न नपाएर हैरान पाएका थिए । दैनिक निश्चित कोटामा फर्म भर्न पाउने भएसँगै सबैको पहुँचमा नभएको र निश्चित ठाउँमा मात्रै फर्म भर्ने भएको कारण हैरान पाएका थिए । जिल्लामा सबैको पहुँचमा नपाउँदा निश्चित ठाउँबाट हजारौँ खर्च गरेर फारम भर्न बाध्य सेवाग्राहीमा यति वेला बिचौलियाबाट मुक्त छन् ।
नयाँ प्रमुख जिल्ला आएसँगै कार्यालयबाटै निःशुल्क फर्म भर्ने व्यवस्था भएपछि सेवाग्राही बिचौलियाबाट मुक्त भएका हुन् । सरकारले २०७८ साल मङ्सिर ८ गतेदेखि ई पासपोर्ट प्रविधि लागू गरेदेखि राहदानी विभागमा समेत भिडभाड हुने गरेको थियो । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउन सेवाग्राहीले अन्ततः बिचौलिया रोज्ने गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीको पासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था गरेको छ । बाहिर दुई सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म पनि लिने गरेको र सबैको पहुँच नपुगेपछि कार्यालयले निःशुल्क रूपमा अनलाइन मार्फत फाराम भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको हो ।
पासपोर्टका लागि फाराम भर्न सेवाग्राहीले पाइरहेको झन्झट र बिचौलियालाई मोटो रकम तिरेर फाराम भराउनुपर्ने बाध्यतालाई मुक्त गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर लैजाने अभियानमा लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । कार्यालयले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी बिहान ७ बजेदेखि साँझ साढे ९ बजेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई मध्य नजर गरी बिहान, दिउँसो र बेलुकाको सिफ्ट बनाई कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ ।
यस किसिमको सेवा प्रवाह सुरुभएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दैनिक एक सय बढी सेवाग्राहीले सहज रूपमा पासपोर्टको फाराम भरेर घर फर्कने गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाहरूले सिधै पासपोर्टको फाराम भर्ने र नभएकाहरूले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेर पासपोर्टको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए ।
सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन र बिचौलियाको अन्त्य गर्न कार्यालयमै फाराम भर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । ‘पहिले सेवाग्राहीले ई पासपोर्टको फाराम भर्न महिनौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
चाँडो काम गर्ने नाममा फारम भर्न मात्र बिचौलियालाई १० हजारसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो आयो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘अब सेवाग्राहीले बिचौलियाकहाँ पुगेर चर्को शुल्क तिरेर फाराम भर्नु पर्दैन । हामी कार्यालयमा नै निःशुल्क फारम भरेर एक दिनमा सेवा लिएर घर फर्कने वातावरण तय गरेका छौँ ।’
स्थानीय तहको आर्थिक सहयोग
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्थाकालागि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेको छ । स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रशासनिक साझेदारी गरेको हो । सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न हामीले १० वटै स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।
उनले ‘उहाँहरूले मासिक रूपमा आठ हजार रुपैयाँ हाम्रो खातामा हालिदिनुहुन्छ । हामी त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवा प्रवाह गर्छौँ ।’ बाहिर हुने बिचौलियाको ठगीबाट जोगिने भएपछि सेवाग्राहीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको उक्त कार्यको सराहना गरेका छन् ।
प्रशासन कार्यालयबाट सेवाग्राहीले पाउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्टलाई छिटो र सहज ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी अघि बढेको बताए । सामान्य पासपोर्ट बनाउन सरकारी दर पाँच हजार र अति आवश्यकीयका लागि १२ हजार रहेको छ । अनलाइन फारामका लागि सामान्यतया दुई सय लाग्ने गर्दछ । तर छिटो पासपोर्ट हात पार्ने दबाबमा रहेका सेवाग्राहीहरू अनलाइन फारामकै लागि बढीमा १० हजारसम्म तिर्ने गरेका थिए ।
