सिद्धिचरण राजमार्ग मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडकखण्डका नागरिक धुवाँ धुलोबाट पीडित भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सो सडकखण्डको स्तरोन्नति नहुँदा त्यहाँका नागरिकलाई लुगा र खाद्य सामग्री जोगाउन समस्या भएको छ । यति मात्र होइन, खेतबारीका अन्नबाली तथा तरकारी जोगाउन पनि समस्या भएको कुरा समाारमा उल्लेख छ । धुवाँ धुलोका कारण त्यहाँका नागरिकले स्वच्छ हावामा श्वास फेर्न पनि पाएका छैनन् । यसबाट त्यहाँका नागरिकमा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ ।
सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा स्थानीयको जनजीवनमै नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । धुलोले ढाकेर बालीनाली नसप्रिने समस्या किसानले भोगिरहेका छन् । जीर्ण सडकमा ओहोरदोहोर गर्ने सवारी साधनले उडाएको धुवाँ धुलोले स्वास्थ्य समस्यासमेत निम्तिन थालेपछि त्यहाँका बासिन्दा आजित भइसकेका छन् तर आफ्ना पीडा कसैले नसुनिदिएको उनीहरूको गुनासो छ । यसतर्पm सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्छ । धुवाँ धुलोले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । धुवाँ धुलोबाट श्वास–प्रश्वास, मुटुरोग, दम, खोकी, घाँटी दुख्ने, छाती दुख्ने र रूघाखोकीजस्ता समस्या हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक हकको सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको छ तर व्यवहारमा भने नागरिकले आफ्नो यस हकको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक हकलाई प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसर्थ, सरकारले सडक स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । प्रदूषणले नागरिक स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै बालीनालीसमेत नसप्रिँदा जीवनयापनमै समस्या सिर्जना भएको छ ।
यो गम्भीर समस्या हो । राज्यले यसलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । सरकार सबै नागरिकको अभिभावक भएको हुँदा उसले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । हरेक नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यस विषयमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सडक स्तरोन्नति गर्न स्थानीय सरकारको बजेटबाट सम्भव नहुने भएकोले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै चासो देखाउनुपर्छ । यसका लागि समन्वय र पहल गर्न भने स्थानीय सरकारले नै अघि सर्नुपर्छ ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि स्थानीयले गुहार मागेको वर्षौं भइसके पनि तिनका आवाजलाई बेवास्ता गरिनु खेदजनक छ । चाँडोभन्दा चाँडो सडक स्तरोन्नति गरेर स्थानीय जनजीवनलाई सहज बनाउन सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राजनीतिक दल र नेताहरूले नागरिकका समस्यालाई जहिले पनि चुनावी मुद्दा मात्र बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । यो सडकको स्तरोन्नति पनि पटक–पटक चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको छ । सडककै कारण ढुवानी लागतसमेत बढ्न गई निरन्तर महङ्गी बढिरहेको छ । यसर्थ, सरकारले यो समस्या समाधानमा तदारुक्ता देखाउनु आवश्यक छ ।