_1693980289.gif "#")
सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर दिनदिनै बिग्रँदै गएको छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको खराब प्रदर्शन चिन्ताजनक छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी उचित प्रतिफल दिन असफल भएको छ । यस्तै अवस्थालाई ध्यान दिएर अहिले विद्यालय तहलाई नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । त्यसैले विद्यालय तहको शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याउने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहमा आएको छ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहका सरकारहरू छन् । तीनै तहका सरकारहरूसँग बजेट परिचालन गर्ने अधिकार छ । अहिले स्थानीय तह पहिलेभन्दा शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भएको छ तर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारको सङ्केत देखिएको छैन ।
लामो समय कर्मचारीकै भरमा सञ्चालन भएको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको पनि पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर शैक्षिक वातावरण जहाँको त्यहीँ छ । विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सरकारले विभिन्न ऐन–कानुनहरू बनाएको छ । सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम पनि बनाएको छ । यसका लागि आवश्यक बजेट पनि छुट्याएको छ । यति गर्दा पनि विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारको सङ्केत नदेखिनु विडम्बनाकै विषय भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका तुलनामा निजी विद्यालयहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने गरेका छन् । हुन त हाम्रो परीक्षा प्रणाली नै पनि आलोचना र दोषमुक्त छैन । त्यसैले नतिजाको स्वच्छतालाई पनि सन्देहकै दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ तर शैक्षिक गुणस्तरलाई नाप्ने भरपर्दो वैकल्पिक प्रणाली नभएसम्म अहिलेकै परीक्षा प्रणालीलाई स्वीकार्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यस आधारमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको प्रमाणित हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ – यस्तो किन भइरहेको छ ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका हुन्छन् । उनीहरूले सेवा–सुविधा पनि निजी विद्यालयका शिक्षकले भन्दा सामान्यतया राम्रै पाएका हुन्छन् । क्षमता अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई बेला बेलामा तालिम पनि दिने गरिन्छ । यति गर्दा पनि विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तरमा किन सुधार हुन सकेको छैन ? प्रश्न स्वाभाविक भए पनि उत्तर स्वाभाविक छैन ।
यस्तो हुनुको मूल कारण त राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । अत्यधिक राजनीतिकरणका कारण शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । यसो भनेर अब स्थानीय सरकारले भने उम्किन मिल्दैन । विद्यालय तहमा शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । उसले आवश्यक योजना बनाएर शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अन्यथा यसैगरी सरकारी लगानी खेर गइरहनेछ । स्थानीय सरकारहरूले यसतर्पm ध्यान दिनु आवश्यक छ । शिक्षा नै विकासको मूल आधार भएको हुँदा शैक्षिक गुणस्तरलाई बेवास्ता गर्नु हुन्न । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी शैक्षिक जनशक्ति आजको आवश्यकता हो ।
