_1693980289.gif "#")
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई अहिले विवादमा तानिएका छन् । उनले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा समाजको मर्यादाविपरीत विभिन्न गतिविधि गरेको भन्दै उनको विरोध भइरहेको छ । यसै क्रममा उनले धरान खानेपानी बोर्डको हिसाबसम्बन्धी सूचना कसैलाई नदिन भनी निर्देशन दिएको भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । उनको यो निर्देशन देशको संविधान र प्रचलित कतिपय कानुनविपरीत छ । आफू मेयर पदमा निर्वाचित हुनुअगि उनले धरान खानेपानी बोर्डमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै बोर्डको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्ने गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनकै क्रममा पनि उनले यस विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए तर अहिले आफैँ बोर्डको अध्यक्ष हुँदा भने मेयर राईले बोर्डको हिसाबबारे सूचना नदिन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको यही मौलिक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै बनाइएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ का विभिन्न दफा र उपदफामा सूचनाको हक र सूचना प्राप्तिको कार्यविधिलाई व्यवस्थित गरिएको छ । मेयर राईले संविधान र ऐनको भावना र मर्मविपरीत सूचना प्रवाहलाई नै रोक्ने धृष्टता गरेका छन् । उनको यस कार्यले संविधान र ऐनलाई उल्लङ्घन गरेको छ । मेयरका रूपमा अहिले उनी खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष पनि हुन् । यही पदको दुरुपयोग गर्दै उनले बोर्डको आय–व्यय विवरणलाई लुकाउन खोजेका छन् ।
लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पारदर्शिता पनि हो । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सरोकारको हरेक विषय पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शिता नै सुशासनको आधार हो । चाहेको बेला हरेक नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हक हुनुपर्छ । हाम्रो संविधान र कानुनले यो हकलाई सुनिश्चित पनि गरेका छन् तर मेयर राईले भने यसको उल्लङ्घन गरेका छन् । उनका पछिल्ला कतिपय गतिविधि र कार्यबाट उनमा लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको प्रमाणित हुन्छ । उनी स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शैलीबाट अगि बढिरहेका छन् । उनले आपूmमा भएको यस्तो चरित्रलाई सुधार्नैपर्छ ।
लोकतन्त्र भनेको स्वेच्छाचारिता होइन, यो सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा जनभावनाको कदर गरिन्छ । लोकतन्त्रमा भनाइ र गराइमा पनि एकरूपता हुनुपर्छ । निर्वाचनअगि बोर्डको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्ने राई आफैँले अहिले बोर्डको आय–व्ययसम्बन्धी सूचनामा रोक लगाउनुले उनको भनाइ र गराइमा एकरूपता नभएको प्रस्ट हुन्छ । खानेपानी बोर्ड मेयर राईको निजी विषय होइन । नागरिकहरूले तिरेको महसुलबाट चल्ने सार्वजनिक सरोकारको संस्था हो । त्यसैले बोर्डको हिसाबसम्बन्धी सूचनामा उनको नियन्त्रण हुनु हुँदैन । उनले चाहेमा नागरिकले सूचना पाउने अन्यथा नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, संविधान र लोकतन्त्रकै उपहास हो । यो त अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । संविधान र लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संविधान र ऐनको अक्षर एवम् भावनाको उल्लङ्घन गर्नेमाथि आवश्यक कारवाही हुनु आवश्यक छ । संविधान र कानुनको आँखामा हरेक नागरिकको हैसियत समान हुन्छ । त्यसैले उनीमाथि आवश्यक कारवाही गर्दै बोर्डको आय–व्यय विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
