_1693980289.gif "#")
मोरङ /रंगेली नगरपालिका वडा नम्बर ६ सरस्वती टोलमा मिन्दिर निर्माण हुने भएको छ। उक्त टोलमा सरस्वती मन्दिर स्थापना हुने भएको हो । बिहिवार एक कार्यक्रम को आयोजना गर्दे नवनिर्वित मंन्दिरको शिलान्यास रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप बगडिया, वडाध्यक्ष टंक आचार्य , सुजित मंण्डल, रामचन्द्र मंण्डल,अबघेश मंण्डल,स्थानीय बुद्धिजीवी लगाएतका उपस्थिति समेत रहेको थियोे । स्थानीयवासि संन्जिव श्रेष्ठ,ईश्वर पोख्रेल,मुरारी सोर्णकार,रबंजरग अग्रवा,ले ११ लाख बराबरको जग्गा ६ महिना अगाडि नै उक्त जग्गा मंन्दिरको नाम पास समेत गरेको दिएको संन्जिब श्रेष्ठले बताए। सोहि जग्गामा स्थानीयवासिहरुको आर्थिक सहयोगमा मंन्दिरको शिलान
विलासी मानिएका वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई सरकारले फुकुवा गर्ने भएको छ । मङ्सिर मसान्तपछि यस्तो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । विलासी सामानमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धका कारण बजारमा माग घटेर अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको र सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य समेत भेट्न मुस्किल हुन थालेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा छलफल गरेपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो । अब वाणिज्य मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेपछि प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा हट्नेछ । समस्याग्रस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको बाटोमा गएको
नेपाली अर्थतन्त्रमा जोखिम बढिरहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरू निराश भएका छन् । अहिले मागमा आएको सङ्कुुचनले यस्तो समस्या ल्याएको बताइएको छ । स्टिलको व्यापार र माग ६०–७० प्रतिशतसम्म खस्केको बताइएको छ । यस्तै, सिमेन्टको व्यापार ५० प्रतिशतले र अटोमोबाइलको व्यापार ७० प्रतिशतले घटेको विषय सार्वजनिक भएको छ । प्लास्टिकका उत्पादन ३० प्रतिशतले तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेय पदार्थको मागमा पनि १५ प्रतिशतले कमी आएको बताइएको छ । यसले गर्दा उद्योगहरूले उत्पादन नै घटाउन थालेका छन् । विकास निर्माणका काममा पनि सुस्तता देखिएक
मतदाताहरूमा खासै आकर्षण नदेखिए पनि देश आम निर्वाचनको मुखैमा उभिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू मतदातालाई आपूmतर्पm आकर्षित गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । यस क्रममा कतिपय स्थानमा दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचार संहिता पनि उल्लङ्घन गरिरहेको जनगुनासो सुन्न थालिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका कारण निर्वाचन निरन्तर महङ्गो हुँदै गएको छ । अहिलेको निर्वाचन खर्च जुनसुकै उम्मेदवारले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय व्यक्तिले आर्थिक अवस्थाकै कारण उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था आएको छ । हुन त पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्दा देखिने खर्चमा कमी आएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँद
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदा सर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरेको छ । नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थ बिक्री–वितरणको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमले लिएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) सँग प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ किनेर नेपालमा बेच्ने गरेको छ । निगमले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेपछि स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा हुने घटबढअनुसार आईओसीले प्रत्येक १५–१५ दिनमा निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । यसै मूल्यका आधारमा नेपालमा पनि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ तर पछिल्लो समय निगमले आपूmखुसी गर्ने गरेको द
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाको यस्तो अभियानका कारण अहिले काठमाडौँका कतिपय चोक र सडक खुल्ला भएका छन् । सडकमै राखिएका पसल हटाइएका कारण अहिले सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई सहज भएको छ । काठमाडौकमा अधिकांश नागरिकले यो अभियानको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्य र राज्य–संयन्त्रको दायित्व हो । संविधान, ऐन, कानुनको पालना गर्नु र गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । हामीकहाँ भने ऐन–कानुनको अर्थ मानिसपिच्छे फरक हुने गरेको छ । ‘सानालाई ऐन,
सार्वजनिक जग्गा जथाभावी अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देशभरि नै देखिन्छ । भूमिहीनहरूले मात्र होइन, अवसर पाउँदा धनाढ्यहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । नियमनकारी निकायहरू सक्रिय नभएकै कारणले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहर पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नहरको छेउछाउ घर–टहरा बनाउने क्रम फेरि बढ्न थालेको समाचार आएको छ । यसले फेरि समस्या सिर्जन ागर्ने देखिन्छ । नहरका छेउछाउ भएका घर–टहरा प्रशासनले सात वर्षअघि हटाएको थियो । त्यसपछि केही वर्ष यो क्रम रोकिएको थियो तर अहिले फेरि त्यहाँ घर–टहरा बनाउने क्रम बढेको छ । २०
अहिले खाद्य असुरक्षा विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यही खाद्य असुरक्षालाई ध्यानमा राखेर छिमेकी मुलुक भारतले गहुँ, चिनीजस्ता खाद्य पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल पनि खाद्य असुरक्षा भएका मुलुकहरूमा पर्छ । विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका ११६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औँ स्थानमा छ । यहाँका करीब ४६ लाख नागरिक अझै पनि कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय चर्किएको रुस–युक्रेन युद्धपछि खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएको छ भने खानेतेलको मूल्यवृद्धि पनि सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी भएको छ । खाद्
धरान क्षेत्रमा रहेका खोलाहरूबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा अहिले पेचिलो बन्न पुगेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको आइतबार सम्पन्न पहिलो कार्यपालिका बैठकमा नगर प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङले नदीजन्य सामग्री उत्खनन् नगर्ने प्रस्ताव अगि सारेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । प्रमुखले यो प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न वडाध्यक्षहरूले यस विषयमा आ–आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । यस विषयमा अहिले सर्वसाधारणका तहमा पनि फरक–फरक धारणाहरू आइरहेका छन् । कतिपयले अतिवादी धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दुवै कोणबाट अतिवादी धारणाहरू आइरहेका छन् । एउटा पक्षले कुनै पनि अवस्थामा नदीजन्य सामग्रीक
यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिवर्तनका आकाङ्क्षा फरक–फरक ढङ्गले अभिव्यक्त भएका छन् । स्वतन्त्र र विद्रोही उम्मेदवारहरूले अनपेक्षित रूपमा प्राप्त गरिरहेको मतले पनि नागरिकहरूको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । जुम्लाबाट पनि एउटा यस्तै समाचार आएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका–८ को दलित बस्तीका दलितहरूले एकता प्रदर्शन गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर वडाध्यक्षसहित चार पदमा विजय प्राप्त गरे । गाउँमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या बढी भए पनि राजनीतिक दलहरूले दलितलाई कहिल्यै प्रमुख पदको उम्मेदवार नबनाएका कारण यसपटक उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिए र दलका उम्मेदवारहरूलाई जितेर देख
_Poush 22_1736170149.jpg "#")
_1734253975.jpg "#")
