_1693980289.gif "#")
यो देश कागजी विकासमा रमाउने देश हो । सर्वसाधारणलाई अनेक रङ्गीन सपना देखाएर राजनीतिक दलका नेताहरूले राज्यकोषबाट विलासी जीवन बिताउने देश यही हो । निर्वाचनताका अनेक नारा र सपना बाँडेर दलहरूले सर्वसाधारणलाई सपनाको स्वर्गमा पु¥याउँछन् तर जब निर्वाचित हुन्छन्, सर्वसाधारणले ती नेताको दर्शन पनि पाउँदैनन् । ती नेताहरू सर्वसाधारणका आकाङ्क्षा र सपनाको लासमा आप्mनो विलासी जीवनको महल ठड्याउँछन् । यो कुनै स्वैरकाल्पनिक उपन्यास वा कथाका पङ्क्तिहरू होइनन् । हाम्रै देशको यथार्थ हो । यो यथार्थलाई बुझ्न वा हेर्न धेरै टाढा गइरहनु पर्दैन, आफ्नै वरिपरि हेरे पुग्छ । कागजी विकासमै रमाउनु हाम्रो नियति बन्न पुगेको
सरकारी बेवास्ता र नीतिगत कमजोरीका कारण देशका किसानहरूले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् । परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको निरन्तरताले किसानहरूको जीवन स्तरमा सुधार हुन नसकेको यथार्थ त छँदैछ, व्यवसायिक खेतीतर्पm आकर्षित किसानहरूले पनि अपेक्षित लाभ लिन पाएका छैनन् । विभिन्न क्षेत्रका किसानहरूले यस्तो गुनासो बारम्बार गर्ने गरेका भए पनि किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । नेपाली कृषि क्षेत्रको यो नै महŒवपूर्ण समस्या हो । कृषि क्षेत्रमा किसानले भन्दा बढी लाभ बिचौलियाहरूले लिइरहेका छन् । कृषि उत्पादनलाई किसानका खेतबाट बजारसम्म पु¥याउने बिचौलियाहरू दिनहुँ धनी भइरहेक
प्रदेश १ सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको समाचार आएको छ । अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रम मङ्सिर महिनाभित्र थपघट गरी आगामी पुस महिनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको योजना छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट खारेज गरी नयाँ कार्यक्रम थपघट गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफलसमेत अघि बढाएको समाचार आएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेट कटौती गरिनु सकारात्मक विषय हो । साधन–स्रोतको कमी भ
निकै लामो सङ्घर्ष र हजारौँ नागरिकहरू बलिदान र उत्सर्गबाट देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न तीन तहका सरकारहरू छन् तर नागरिकहरू दुःख र कष्टमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा भने अभैm पनि उस्तै छन् । यो परिवर्तन ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ जस्तै भएको छ । धरानको आयुर्वेदिक औषधालय पनि यसैको एउटा उदाहरण हो । केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको यो औषधालय अहिले स्थानीय सरकारको मातहतमा आएको छ तर यसको सेवामा सुधार हुन नसकेको समाचार आएको छ । सरकारले आयुर्वेद
नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली जनताको रगत पसिना बगेको छ । २००७ सालमा जहानिया राणाशासनको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन होस् या २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलन तथा ०६२÷०६३ सालमा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि होस् सबै आन्दोलनमा नेपाली जनताले ठूलो बलिदानी दिएका छन् । आन्दोलनकै कारण धेरैले ज्यान गुमाए, धेरै अपाङ तथा असाहाय बने । ज्यान गुमाएकालाई राज्यले शहीद घोषणा गरे पनि शहीद परिवारलाई केही राहत दिन सकेको छैन भने आन्दोलनमा परेर अपांग तथा असहाय बनेका परिवारलाई राज्यले राहत हुने कुनै प्याकेज ल्याएन । जति पटक राजनीतिक पर
नेपाली हिन्दूहरूको दोस्रो महान् चाड तिहार सुरु भइसकेको छ । पाँच दिनसम्म मनाइने भएकाले यसलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ । नेपालीहरू सुरुदेखि नै प्रकृतिपूजक हुन् । प्रकृतिपूजक नेपालीहरूले प्रकृतिका साथै पशुपक्षीहरूको पनि पूजा गर्ने गरेका छन् । मानव र प्रकृतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने भएकोले मानव जातिले प्रकृति र यससँग सम्बन्धित पशुपक्षीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने सकारात्मक सन्देश यस्ता चाडपर्वहरूले दिने गरेका छन् । तिहार पनि यस्तै महत्तवपूर्ण चाड हो । यसले पनि पशुपक्षी र मानव जातिबीच हुने प्रगाढ सम्बन्धलाई दर्शाउँछ । यो पर्व कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कात्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म पाँच दिन मनाउने गरिन्छ
सङ्घात्मक राज्य प्रणालीको व्यवस्था भएको हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेअनुसार अहिले तीनै तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् । नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई पनि शक्तिशाली बनाएको छ र यो व्यवस्थाले दुरदराजका नागरिकहरूसम्म केही अधिकार पु¥याएको सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । राज्यले आप्mना नागरिकहरूलाई प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधा पनि यस्तो व्यवस्थाबाट तल्लो तहसम्म पुगेको छ । यसबाट राज्यको सेवा प्राप्त गर्न नागरिकहरूलाई सहज भएको छ । आफू नजिकै सरकार आएपछि सरकारसम्म सर्वसाधारणको पहुँच बढेको छ तर यससँगै विकृति पनि बढेको छ । अहिले स्थानीय तहहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका छन
यसै कात्तिक महिनाको प्रारम्भमै बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी–पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा ठूलो क्ष्ति पुुगेको छ । त्यस क्रममा बाढी–पहिरो र डुबानबाट ठूलो परिमाणमा धनमालको नोक्सान भएको छ भने कयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । कयौँ नागरिक विस्थापित भएका छन् । पाक्न लागेको धानबाली बगाएर लैजाँदा किसानहरूले पनि ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । पीडितहरू असहज अवस्थामा छन् र उनीहरू राहत मागिरहेका छन् । घरबारविहीन नागरिकहरूको अवस्था अझ कष्टकर भएको छ । बाढी–पहिरो र डुबानको वितन्डापछि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले पनि स्थलगत रूपमा क्ष्तिको अवलोकन पनि गरेका छन् तर राहतको पर्खाइमा र
आफ्नै विवादास्पद अभिव्यक्ति र गतिविधिका कारण पटक–पटक विवादमा तानिने गरेका इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर केही दिनयता पुनः विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समय उनीमाथि महिला सेवाग्राहीलाई कार्यकक्षमै दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । इटहरी–४ का सीता शेर्पा राई र उर्मिला भट्टराई गत भदौ ३० गते सिफारिसमा तोक लगाउन मेयरको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । उनीहरू कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नासाथ मेयर द्वारिकलाल चौधरीले अश्लील गालीगलौज गर्दै ती महिलामाथि दुव्र्यवहार गरी दुवैलाई धम्कीसमेत दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि उनी अहिले चर्चामा छन् । वर्तमान संविधानअनुसार मेयर स्थानीय सरकार प्रमुख हुन् । जननिर्वाचित सरका
इटहरी उपमहानगरपालिकामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे बेला–बेलामा समाचार आइरहन्छन् । खर्च व्यवस्थापनमा इटहरी उमनपाले मनपरी गर्ने गरेको समाचार फेरि सार्वजनिक भएको छ । उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । अगिल्लो वर्षको बेरुजु रकम ३७ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । यसपटक महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनले बेरुजु रकम ४९ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । जनप्रतिनिधिले बैठक नबसी बैठक भत्ता लिने गरेको, सोझै खरिद गरिएको, बिल भर्पाई र स्रेस्ता पेस नभएको, अग्रिम कर, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, ठेक्का स्वीकृतिजस्ता क
