_1693980289.gif "#")
नेपाली अर्थतन्त्रमा जोखिम बढिरहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरू निराश भएका छन् । अहिले मागमा आएको सङ्कुुचनले यस्तो समस्या ल्याएको बताइएको छ । स्टिलको व्यापार र माग ६०–७० प्रतिशतसम्म खस्केको बताइएको छ । यस्तै, सिमेन्टको व्यापार ५० प्रतिशतले र अटोमोबाइलको व्यापार ७० प्रतिशतले घटेको विषय सार्वजनिक भएको छ । प्लास्टिकका उत्पादन ३० प्रतिशतले तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेय पदार्थको मागमा पनि १५ प्रतिशतले कमी आएको बताइएको छ । यसले गर्दा उद्योगहरूले उत्पादन नै घटाउन थालेका छन् । विकास निर्माणका काममा पनि सुस्तता देखिएक
मतदाताहरूमा खासै आकर्षण नदेखिए पनि देश आम निर्वाचनको मुखैमा उभिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू मतदातालाई आपूmतर्पm आकर्षित गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् । यस क्रममा कतिपय स्थानमा दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचार संहिता पनि उल्लङ्घन गरिरहेको जनगुनासो सुन्न थालिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका कारण निर्वाचन निरन्तर महङ्गो हुँदै गएको छ । अहिलेको निर्वाचन खर्च जुनसुकै उम्मेदवारले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय व्यक्तिले आर्थिक अवस्थाकै कारण उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था आएको छ । हुन त पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्दा देखिने खर्चमा कमी आएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँद
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिँदा सर्वसाधारणको ढाड सेकिने गरेको छ । नेपालमा पेट्रेलियम पदार्थ बिक्री–वितरणको जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमले लिएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) सँग प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ किनेर नेपालमा बेच्ने गरेको छ । निगमले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने गरेपछि स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा हुने घटबढअनुसार आईओसीले प्रत्येक १५–१५ दिनमा निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । यसै मूल्यका आधारमा नेपालमा पनि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ तर पछिल्लो समय निगमले आपूmखुसी गर्ने गरेको द
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाको यस्तो अभियानका कारण अहिले काठमाडौँका कतिपय चोक र सडक खुल्ला भएका छन् । सडकमै राखिएका पसल हटाइएका कारण अहिले सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई सहज भएको छ । काठमाडौकमा अधिकांश नागरिकले यो अभियानको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्य र राज्य–संयन्त्रको दायित्व हो । संविधान, ऐन, कानुनको पालना गर्नु र गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । हामीकहाँ भने ऐन–कानुनको अर्थ मानिसपिच्छे फरक हुने गरेको छ । ‘सानालाई ऐन,
सार्वजनिक जग्गा जथाभावी अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देशभरि नै देखिन्छ । भूमिहीनहरूले मात्र होइन, अवसर पाउँदा धनाढ्यहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । नियमनकारी निकायहरू सक्रिय नभएकै कारणले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहर पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नहरको छेउछाउ घर–टहरा बनाउने क्रम फेरि बढ्न थालेको समाचार आएको छ । यसले फेरि समस्या सिर्जन ागर्ने देखिन्छ । नहरका छेउछाउ भएका घर–टहरा प्रशासनले सात वर्षअघि हटाएको थियो । त्यसपछि केही वर्ष यो क्रम रोकिएको थियो तर अहिले फेरि त्यहाँ घर–टहरा बनाउने क्रम बढेको छ । २०
अहिले खाद्य असुरक्षा विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यही खाद्य असुरक्षालाई ध्यानमा राखेर छिमेकी मुलुक भारतले गहुँ, चिनीजस्ता खाद्य पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल पनि खाद्य असुरक्षा भएका मुलुकहरूमा पर्छ । विश्व भोकमरी सूची–२०२१ मा समेटिएका ११६ मुलुकमध्ये नेपाल ७६ औँ स्थानमा छ । यहाँका करीब ४६ लाख नागरिक अझै पनि कुनै न कुनै रूपले खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय चर्किएको रुस–युक्रेन युद्धपछि खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएको छ भने खानेतेलको मूल्यवृद्धि पनि सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी भएको छ । खाद्
धरान क्षेत्रमा रहेका खोलाहरूबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दा अहिले पेचिलो बन्न पुगेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाको आइतबार सम्पन्न पहिलो कार्यपालिका बैठकमा नगर प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङले नदीजन्य सामग्री उत्खनन् नगर्ने प्रस्ताव अगि सारेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । प्रमुखले यो प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न वडाध्यक्षहरूले यस विषयमा आ–आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । यस विषयमा अहिले सर्वसाधारणका तहमा पनि फरक–फरक धारणाहरू आइरहेका छन् । कतिपयले अतिवादी धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दुवै कोणबाट अतिवादी धारणाहरू आइरहेका छन् । एउटा पक्षले कुनै पनि अवस्थामा नदीजन्य सामग्रीक
यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिवर्तनका आकाङ्क्षा फरक–फरक ढङ्गले अभिव्यक्त भएका छन् । स्वतन्त्र र विद्रोही उम्मेदवारहरूले अनपेक्षित रूपमा प्राप्त गरिरहेको मतले पनि नागरिकहरूको परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । जुम्लाबाट पनि एउटा यस्तै समाचार आएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका–८ को दलित बस्तीका दलितहरूले एकता प्रदर्शन गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर वडाध्यक्षसहित चार पदमा विजय प्राप्त गरे । गाउँमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या बढी भए पनि राजनीतिक दलहरूले दलितलाई कहिल्यै प्रमुख पदको उम्मेदवार नबनाएका कारण यसपटक उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिए र दलका उम्मेदवारहरूलाई जितेर देख
स्थानीय तहको निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । देशका केही स्थानमा हिंसात्मक झडप नभएका होइनन्, तर अगिल्ला निर्वाचनहरूका तुलनामा यसपटक हिंसात्मक घटना कम भएको पर्यवेक्षकहरूको निष्कर्ष छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा धमाधम मतगणना भइरहेका छन् भने कतिपय स्थानमा मतदान नै स्थगित भएका छन् । त्यस्ता मतदान केन्द्रहरूमा पनि निर्धारित समयमा मतदान सम्पन्न भएपछि बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूमा पनि मतगणना हुने नै छ । आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो । निर्धारित समयमा हुने आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत बनाउने त छँदैछ, यसले लोकतन्त्रको सर्वस्वीकार्यत
धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कारणले बारम्बार चर्चामा आउने गरेको छ । पदाधिकारीहरूकै गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, अनियमितता र खस्कँदो गुणस्तरका कारण प्रतिष्ठान चर्चामा आउने गरेको छ । प्रतिष्ठानमा विकसित हुँदै गरेको यस्तै दूषित वातावरणका कारण यहाँ दक्ष, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सकहरू बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कमिसनको जालो फिँजाएर बिरामी र तिनका आफन्तको आर्थिक शोषण गर्ने चिकित्सक र कर्मचारीहरूका लागि भने प्रतिष्ठान अहिले स्वर्ग बन्न पुगेको छ । प्रतिष्ठानको यस्तै वातावरणका कारण दक्ष र इमानदार चिकित्सकहरू प्रतिष्ठानमा बस्न नसकेर अन्
_Poush 22_1736170149.jpg "#")
_1734253975.jpg "#")
