नहरको संरक्षण गर

सार्वजनिक जग्गा जथाभावी अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देशभरि नै देखिन्छ । भूमिहीनहरूले मात्र होइन, अवसर पाउँदा धनाढ्यहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । नियमनकारी निकायहरू सक्रिय नभएकै कारणले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहर पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नहरको छेउछाउ घर–टहरा बनाउने क्रम फेरि बढ्न थालेको समाचार आएको छ । यसले फेरि समस्या सिर्जन ागर्ने देखिन्छ ।

नहरका छेउछाउ भएका घर–टहरा प्रशासनले सात वर्षअघि हटाएको थियो । त्यसपछि केही वर्ष यो क्रम रोकिएको थियो तर अहिले फेरि त्यहाँ घर–टहरा बनाउने क्रम बढेको छ । २०७२ सालमा चतरादेखि नहर पुग्ने अन्तिम स्थान मोरङको बाहुनीसम्म पाँच हजारभन्दा बढी घर–टहरा भत्काइएका थिए । घर–टहरा हटाउन आयोजनाले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि डोजर लगाएर घर–टहरा भत्काइएको थियो ।

अहिले फेरि यस्तै अवस्था आएको छ । अतिक्रमित जमिन खाली गराउन पहल नहँुदा घर–टहरा निर्बाध रूपमा बनिरहेका छन् । ५३ किलोमिटर लामो सो क्षेत्रमा दुवैतर्पm घर–टहरा बनाउने क्रम नरोकिँदा नहर साँघुरिँदै गएको छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहर छेउछाउमा अतिक्रमणका गतिविधि नगर्न पटक–पटक सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने गरे पनि जथाभावी घर–टहरा बनिरहेका छन् । कतिपय सङ्घ–संस्थाकै अगुवाइमा शौचालय र भवनसमेत बनेका छन् ।

अन्न उत्पादनका लागि सुनसरी र मोरङ उर्वर भूमि भएका जिल्ला हुन् । चतरा नहरले सुनसरी–मोरङ जिल्लाको एक लाख दुई हजार बिघा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्छ तर नहर अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा सिँचाइको अभाव भएर खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने गर्छ । यसर्थ, नहरमा बढिरहेको अतिक्रमणलाई बेलैमा रोक्नु आवश्यक छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा जानुपर्छ । घर–टहरा बन्न थाल्दा नै उनीहरूलाई सम्झाउनु आवश्यक छ । घर–टहरा बनाइसकेपछि डोजर लगाएर भत्काउनुभन्दा पहिले नै रोक्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

भूमिहीन नागरिकहरू पनि अन्यत्र बस्ने आधार नपाउँदा त्यहाँ बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूको आवासको अधिकार पनि सुरक्षित गर्नु आवाश्यक छ । त्यसैले नहर छेउछाउमा घर–टहरा बनाएर बसेका भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उनीहरूका लागि अन्यत्र ऐलानी जग्गा खोजिनु आवश्यक छ । अन्यत्र ऐलानी जग्गाको खोजी गरेर उनीहरूका लागि त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा बसोवासको व्यवस्था मिलाएर नहरलाई सृुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आयोजनाले तीनै तहका सरकारहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि यस काममा आयोजनालाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।