_1693980289.gif "#")
विराटनगर/ कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि जनताको गुनासो सुन्नका लागि हेल्लो सिएम सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हेल्लो सिएम सेवाको सुरुवात गरेका हुन् । गुनासो व्यवस्थापनको लागि भिन्दै कक्ष राखी २४ घण्टा नै जनताको गुनासो सुन्न सकिने गरी व्यवस्थापन गरी यो सुरुवात गरिएको छ । प्रदेश सुशासन ऐन २०७६ अनुसार हेल्लो सिएम सुरु गरिएको हो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुरुवातले शासकीय सुधारमा सहयोग पुग्ने बताए ।उनले सरकारका विभिन्न सेवा र निकायका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन हेल्लो सिएम महत्वपूर्ण हुने बताए । सुशासनबाट नै जनता
धरान/ उच्च अदालत विराटनगरमा धरान खानेपानी शुल्क विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । धरान वडा नं १७ निवासी भीमबहादुर खड्काले उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । उनले नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ), उपमहानगपालिकाको कार्यालय, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महशुल निर्धारण आयोग काठमाण्डौंलाईसमेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । खड्काले गैरकानुनी तथा एकलौटीरुपमा बोर्डबाट वृद्धि गरिएको खानेपानी महशुल तथा शुल्क नलिनु, नलिन लगाउनु भनेर अन्तरिम आदेश माग गरेपनि सोमबार सुनुवाई हुँदा उच्च अदालतबाट माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन । व्यवस्थापन बोर्डबाट गैरकानुनीरुप
काठमाडौं/ भुमिहीन ,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको जग्गाधनी पुर्जा दिनको लागि बनेको सरकारको भुमि आयोग फेरी वनाउने तयारी भएको छ । यस अघि १८ वटा भुमि आयोग बनिसकेको छ । नयाँ आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।माओवादी नेता नहेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएको थियो । तर कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवद्र्धन कोलीस
विराटनगर/ कोशी प्रदेशमा बजेट खर्च निरन्तर घट्दै गएको छ । पछिल्ला ३ वर्षमा सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कोशीमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा ७.८ प्रतिशतले बजेट खर्चमा कमी आएको हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।जसमध्ये चालू खर्च ८ अर्ब ३६ करोड ८ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ३६ करोड ६ लाख छ । स्थानीय सरकार अनुदानतर्फ ३ अर्ब ६४ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ ।आर्थिक वर्ष ७९/८० मा ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख बजेट खर्च भएको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ ९ अर्ब ९ करोड ८३ लाख र १८ अर्
धरान/धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राईलाई राजनीतिक दलहरुले अन्ततः घुँडा टेकाएका छन् । मेयर राईले खानेपानी शुल्क बृद्धि गरेपछि १६ दिनअघि देखि शुल्क बृद्धि खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत दलहरुसँग आइतबार बेलुकी भएको वार्तामा तीन बँदे सहमति गराएर घँुडा टेकाएका हुन् । नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटीका उप सचिव योगेशबावु काफ्लेका अनुसार मेयर राईले गरेको बृद्धि महशुल तथा शुल्क स्थगित गर्ने, खानेपानी बोर्डको पुर्णता बारे अदालतको फैसला मान्ने र एकसाताभित्र बोर्डको सम्पुर्ण हिसाब सार्वजनिक गर्ने सहमती भएको छ । शुल्क बृद्धिको खारेजीको माग गर्दै धरानमा दुईसाता अघिदेखि तनाब ग्रस्त भएको थियो । दलहरुले
विराटनगर/ कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले आदिवासीहरूको हकहित र समानताको निम्ति राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय आदिवासी दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल बहुभाषिक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक पहिचान भएको मुलुक भएकाले आदिवासीहरूको पहिचान, रितीरिवाज, कला सभ्यता, भेषभुषा तथा मौलिकता राज्यको सम्पत्ती भएको भन्दै उनले यसको संरक्षण गरी चिर पर्यान्तसम्म कायम गर्न सके भावीपुस्ताले पनि अनुसरण गर्दै जानेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गरेका छन् । आदिवासी समूदायकालागि सहज, सरल र विकसित समाजनिर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व भएको उनले जा
धरान/ उच्च अदालत बिराटनगरको उत्प्रेषणको परमादेशको अदालती आदेशको सम्मान गर्दे आन्दोलनरत १० राजनैतिकदलहरुले खानेपानी बोर्डमा लगाएको ताला खोलेपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाकै मेयर बोर्डको अध्यक्ष हुने भएकोले उच्च अदालतको सम्मान गर्दै बोर्डको कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोलेर नगरपालिका केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । दुई हप्ता लामो समयदेखि बृद्धि गरेको खानेपानी महसुल, धारा जडान, नामसारी लगायतमा अचाक्ली बढाइएको शुल्क फिर्ताको माग राख्दै धराने जनताको साथ र सहयोगमा आन्दोलत दश राजनीतिक दलहरुले उच्च अदालतले दिएको ताला खोल्
धरान/ उच्च अदालत बिराटनगरको उत्प्रेषणको परमादेशको अदालती आदेशको सम्मान गर्दे आन्दोलनरत १० राजनैतिकदलहरुले खानेपानी बोर्डमा लगाएको ताला खोलेपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाकै मेयर बोर्डको अध्यक्ष हुने भएकोले उच्च अदालतको सम्मान गर्दै बोर्डको कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोलेर नगरपालिका केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । दुई हप्ता लामो समयदेखि बृद्धि गरेको खानेपानी महसुल, धारा जडान, नामसारी लगायतमा अचाक्ली बढाइएको शुल्क फिर्ताको माग राख्दै धराने जनताको साथ र सहयोगमा आन्दोलत दश राजनीतिक दलहरुले उच्च अदालतले दिएको ताला खोल्
धरान/ उच्च अदालत बिराटनगरको उत्प्रेषण परमादेशको अदालती आदेशको सम्मान गर्दे आन्दोलनरत १० राजनैतिक दलहरुले खानेपानी बोर्डमा लगाएको बुधबार ताला ४ दिन पछि खोलेका छन् । बोर्ड अध्यक्षको कार्यकक्ष ,निर्देशक र आर्थिक प्रशासन सहित धरान ११, १५,१६ को बिल काउन्टरको ताला आन्दोलनरत दलहरुले ताला लगाएका थिए । नेकपा एमले धरानका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङले खानेपानी महसुल बृद्धिको आन्दोलन शुल्क वृद्धिकको मुल्य फिर्ता नभए सम्म जारी रहने बताए । आन्दोलनले निष्कर्षको रुप नलिए सम्म निरन्तर नै रहने र निर्णायक तह सम्म पुर्याउने उनको भनाई छ । उनले भने,‘ स्वघोषित बोर्डका अबैधानिक अध्यक्षले फेरि जनतालाई मासिक रु
विराटनगर/ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शमौ ओलीले माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको सत्ता परिवर्तन गरी काँग्रेससँग सरकारको गठवन्धन गरि ओली स्वयम् प्रधानमन्त्री बनेपछि कोशी प्रदेशमा पनि त्यसको असर प¥यो । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै कोशीमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओबादी पार्टीका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रिय सरकारको समीकरण अनुसार सरकार बनाउनु पर्ने हो । तर नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन पहल अगाडि बढाइरहेको भए पनि अझै कांग्रेस अलमलमै देखिएको छ ।विशेष गरी कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण कोशी प्रदेश सरकार
