पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका दिनेश गजमेर : अधिकारका एजेण्डामा अझै अवरोध

धरान/  लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय रहँदै आएका दिनेश गजमेर २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य बने।

दुई दशकसम्म दलित अधिकार र सामाजिक विषयमा कलम चलाउँदै आएका गजमेर अब भने अधिकारको मुद्दा स्थापित गर्न राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएका छन्।

स्थानीय सरकारको कार्यपालिका सदस्य भए पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सहज नभएको उनी बताउँछन्। “पत्रकारितामा रहेर मुद्दा उठाउन सकिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न सत्ता नै चाहिँदो रहेछ,” गजमेरले भने।

उनले कार्यपालिका सदस्यका रूपमा पहिलो बैठकमै दलित डेस्क स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखे, जुन सर्वसम्मत निर्णय भयो। तर कार्यान्वयन हुन सकेन। “निर्णय त भयो, तर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिने कोही देखिएन,” उनी भन्छन्।

गजमेर भन्छन्, कार्यपालिका सदस्यहरू जिम्मेवारीविहीन छन्। न कार्यालय छ, न बजेट, न योजना छनोटमा भूमिका। “हामी कार्यपालिका सदस्य बैठकमा साक्षी बस्ने मात्र जस्तो स्थिति छ,” उनी गुनासो गर्छन्।

कार्यपालिका बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत गर्नसमेत कठिन हुने गरेको गजमेर बताउँछन्। “हामीले दिएको एजेण्डा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत मेयरकहाँ पुग्छ। मेयरलाई मन नपरेमा एजेण्डा बैठकमा नै आउँदैन,” उनी भन्छन्।

गजमेरको अनुभवमा, धरानमा दलित अधिकारका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको छ। “समाजमा दृष्टिकोणको परिवर्तन भएको छैन,” उनी स्पष्ट पार्छन्।

धरानको खानेपानी समस्यामाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। “खानेपानीका लागि आएका सहायता रकमहरूको सदुपयोग हुन सकेको छैन,” गजमेरको आरोप छ। उनी दीर्घकालीन योजना र अध्ययनमा आधारित कार्यको पक्षमा छन्।

कार्यपालिका सदस्य भएर पनि नागरिक सरोकारका विषय उठाइरहेका गजमेर अझै पनि आफूलाई पत्रकारकै रूपमा पनि जिम्मेवार ठान्छन्। “जहाँ रहे पनि नागरिकका पक्षमा बोल्नैपर्छ,” उनी भन्छन्।

गजमेरको अनुभवले स्थानीय सरकारमा अधिकारका मुद्दा उठाउन प्रतिनिधित्व मात्र हैन, जिम्मेवारी र संरचना पनि समानुपातिक हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। “कार्यपालिका सदस्यको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिनु पर्छ। ऐन-कानून परिमार्जन आवश्यक छ,” गजमेरको जोड छ।