_1693980289.gif "#")
देशका ठूला शहरहरूमा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षण जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ । प्रदेश १ का ठूला शहरहरूमा पनि यो समस्या देखिन्छ । प्रदेश नं. १ का विराटनगर, दमक, बिर्तामोड, इटहरी, धरानजस्ता ठूला शहरहरूमा पनि सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन समस्याको रूपमा देखिएको छ । यो नयाँ समस्या भने होइन । वर्षौंदेखि यो समस्या यथावत् छ । सडक बालबालिका र सडक मानवहरूको उद्धार र संरक्षणका लागि थुप्रै सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालन भए पनि यो समस्या वर्षौंदेखि यथावत् छ । यो सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सामाजिक संस्थाहरूले निरन्तर उद्धार कार्य गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बरु झन्–झन्
विपन्न र गरीब नागरिकहरूको जीवनमा आमुल परिवर्तन ल्याउने घोषित उद्देश्य बोकेर २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र सङ्घर्ष प्रारम्भ गरेको थियो । करीब १० वर्षसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्वमा हजारौँ सर्वसाधारण शहीद भए । कयौँ घाइते भए र कयौँ अहिले पनि वेपत्ता छन् । उनीहरूकै अदम्य साहस र समर्पणका कारण देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । उनीहरू जस्तै नागरिकको वलिदानका कारण देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो सकारात्मक विषय हो तर सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवन भने अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । उनीहरूको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले त भनिँदैछ – व्यवस्था
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष (इन्टरनेशनल इयर अफ मिलेट्स २०२३) को रूपमा मनाउँदैछ । मित्रराष्ट्र भारतको प्रस्तावमा राष्ट्रसङ्घ साधारणसभाको पचहत्तरौँ सत्रले यस्तो निर्णय पारित गरेको हो । यो वर्षभरि कोदोजन्य बालीहरूको महत्वबारे प्रचारप्रसार गरी तिनको उत्पादन र उपभोग बढाउन उत्पादक कृषक, उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाहरूलाई प्रेरित गर्ने मूल उद्देश्यका राखिएको छ । यो वर्ष कोदोजन्य बालीहरूको खेती विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि, खाद्य परिकारको विकास एवम् मूल्य अभिवृद्धि, बजार तथा व्यापार विस्तार, स्थानीय र रैथाने जातको संरक्षण, त्यस्ता बालीहरूको प्रवद्र्धनका लागि नीतिग
अङ्ग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार आज नयाँ वर्ष अर्थात् सन् २०२३ को पहिलो दिन । अनेकोँ तीता–मीठा अनुभव दिएर सन् २०२२ हामीबाट विदा भइसकेको छ । बितेको वर्षमा कुन–कुन क्षेत्रमा के–के उपलब्धि भए वा कस्ता चुनौती देखिए भन्ने विषयमा संसारभरि नै चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् । नेपालमा पनि गएको वर्ष कुन–कुन क्षेत्रमा कस्ता–कस्ता घटना भए भन्ने विषयमा चर्चा र विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रबारे पनि यस्ता विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् । नेपाली पत्रकारिताका लागि यो वर्ष निकै चुनौतीपूर्ण बनेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ । यस अर्थमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्व
सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण नेपालका लागि नौलो विषय होइन । देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण भएको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । त्यहाँको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको कंशमरण क्षेत्रमा सुकुम्वासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । अन्यत्र घरजग्गा भएकाहरूले नै सुकुम्वासीका नाममा सो क्षेत्रमा बसोवास गर्दा कंशमरणको अस्तित्व सङ्कटमा परे बताइएको छ । यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्नु चिन्ताको विषय हो । त्यस क्षेत्रमा घर बनाएर बस्ने २५ परिवारमध्ये तीन परिवारको मात्र आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको विषय प्रकाशम
देशमा निराशा मात्र छैन, केही सकारात्मक कामहरू पनि हुँदैछन् भन्ने आशा जगाउने केही घटना र अभियानहरू छन् । सबै जनप्रतिनिधिहरू गफाडी वा सामाजिक सञ्जालमै झुण्डिएर दिन बिताउनेहरू छैनन्, केहीप् जनप्रतिनिधिहरूले सार्थक अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले पनि आफूलाई यसरी आशा जगाउने केही स्थानीय तहहरूको लहरमा उभ्याएको छ । वास्तवमा परिवर्तनका लागि ठूलै काम गर्नु पर्दैन । स–साना कामले पनि ठूल्ठूला सकारात्मक परिणाम दिन सक्छन् । रासायनिक मलको प्रयोग गरी खेती गर्ने होडबाजी चलिरहेको बेला लालीगुराँस नगरपालिकाले आफ्नाे क्षेत्रलाई जैविक (अग्र्यानिक) कृषि उत्पादन नगरपालिका ब
नेपालको तराई मधेश क्षेत्रलाई देशकै अन्न भण्डार मानिन्छ । तराई मधेशमा उत्पादन हुने अन्न देशभरि पुर्याउने गरिन्छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा तराई क्षेत्रमा अन्नको उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । यो चिन्ताको विषय हो । त्यसो त आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको अभावमा कृषिमा व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन । परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण हाम्रो कृषि निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । विभिन्न कारणले उत्पादन अझ घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । मधेश प्रदेशमा धान उत्पादनको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा पनि यसबारे प्रस्ट हुन सकिन्छ । मधेश प्रदेश कृषि निर्देशनालयको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शीतलहर र हिमपातको जोखिमबाट जोगिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । केही समययता बढेको चिसोसँगै शीतलहर र हिमपातले जनजीवनमा असर पार्ने भएकाले त्यसबाट जोगिन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्भावित जोखिमबाट जोगिन आप्mना नागरिकहरूलाई पहिले नै सचेत गराउनु स्वाभाविक छ । यस अर्थमा सरकारको यो आग्रहलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ तर के सर्वसाधारणलाई चिसोको जोखिमबाट जोगिन आग्रह गर्दैमा सरकारको दायित्व समाप्त हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पक्कै पनि नागरिकलाई चिसोबाट जोगिन सतर्क गराएर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । चिसोबाट जोगिन शरीरका सबै भाग ढाक्ने गरी बा
छिमेकी देशहरूमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट देखिएकोले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ । इसाई धर्मावलम्बीहरूको महत्वपूर्ण चाड क्रिसमस र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा भीडभाड हुनसक्ने भन्दै त्यस अवधिमा सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । हुन पनि चीनमा कोभिडको सङ्क्रमण पुनः विस्फोटक रूपमा बढेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चीनलाई ठूलो सकस परिरहेको समाचार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गर्न थालेका छन् । चीनमा कोभिडको सङ्क्रमण दरसँगै मृत्युदर पनि अत्यधिक बढिरहेको
उदयपुर जिल्लाको पुरानो सदरमुकामसमेत रहेको उदयपुरगढी गाउँपालिका–५ स्थित पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक उदयपुरगढीको पुनर्संरचना भइरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सो ऐतिहासिक गढीले पुरानै स्वरूप प्राप्त गर्दै गरेको समाचारले नेपालीहरूलाई पक्कै पनि सुखद् अनुभूति दिएको छ । हरेक क्षेत्रमा बेथिति र अराजकता मात्र व्याप्त भइरहेको बेला आएको सकारात्मक समाचारले सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार गरेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तीन वर्षयता भइरहेको पुनर्संरचनाअन्तर्गत गढीको निर्माण कार्य अहिलेसम्म झन्डै ८० प्रतिशत पूरा भएको समाचारमा उल्लेख छ । यो गढी २५० वर्षभन्दा अघिको सो गढी ध्वस्त भएको थियो तर अहिले भग
_Poush 22_1736170149.jpg "#")
_1734253975.jpg "#")
