_1693980289.gif "#")
सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण नेपालका लागि नौलो विषय होइन । देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण भएको छ । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । त्यहाँको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वको कंशमरण क्षेत्रमा सुकुम्वासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । अन्यत्र घरजग्गा भएकाहरूले नै सुकुम्वासीका नाममा सो क्षेत्रमा बसोवास गर्दा कंशमरणको अस्तित्व सङ्कटमा परे बताइएको छ ।
यसरी सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्नु चिन्ताको विषय हो । त्यस क्षेत्रमा घर बनाएर बस्ने २५ परिवारमध्ये तीन परिवारको मात्र आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको विषय प्रकाशमा आएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण नागरिकहरूको दायित्व हो । सार्वजनिक सम्पत्ति नागरिकहरूको सरोकार र चासोको विषय बन्न नसक्दा देशभरि नै सार्वजनिक सम्पत्ति असुरक्षित हुने गरेका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा न सरकार र सरकारी निकायहरू गम्भीर छन्, न त नागरिकहरू नै गम्भीर छन् । सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले नै सर्वसाधारणसँग मिलेर सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने गरेका विषय बेला बेलामा प्रकाशमा आइरहन्छन् । सरकारी जग्गाहरू नै व्यक्तिका नाममा गएका घटनाहरू हाम्रो देशमा अनेक छन् । यस्तो प्रवृत्तिले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका क्षेत्रहरू सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यो हामी सबैको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ । कतिपय क्षेत्रहरू देशकै गौरव र पहिचानसँग जोडिएका हुन्छन् । यस्ता क्षेत्रको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।
कंशमरण क्षेत्र पनि यस्तै धार्मिक महत्वको क्षेत्र हो । जङ्गल झोडा फँडानी गरेसँगै थारू समुदायले सयौँ वर्षअगाडिदेखि कंशमरण क्षेत्रमा परम्परागत सांस्कृतिक शक्तिपीठका रूपमा डिहबार ग्रामथान, लाटीमाई थान स्थापना गरेका थिए । उनीहरूले सो क्षेत्रमा पूजापाठ गर्नुका साथै परम्परागत चाडपर्व, मेलालगायतका उत्सव गर्ने गरेका छन् । यस्तो क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्नु चिन्ताको विषय हो । यसको संरक्षणमा स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवाला सबैले पहल गर्नु आवश्यक छ । सो क्षेत्रसँग थारू समुदायको पहिचान पनि जोडिएको हुँदा यसको संरक्षण गरिनुपर्छ ।
आफ्नो स्वामित्वमा अन्यत्र जग्गा हुनेहरूलाई सोही स्थानमा स्थानान्तरण गराउनुपर्छ भने अन्यत्र जग्गा नहुने वास्तविक भूमिहीनहरूलाई पनि अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर ऐतिहासिक क्षेत्रको जगेर्ना गर्नुपर्छ । यस कार्यमा स्थानीय तहले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । स्थानीय तहको अग्रसरतामा सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरूले समेत सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
