_1693980289.gif "#")
नागरिक अधिकारप्रति आजभोलि चेतना त बढेको छ तर अधिकार हनन्का घटना रोकिएका भने छैनन् । सबै लिङ्ग, वर्ग, उमेर र समुदायका नागरिकहरूले उचित हेरचाह, अवसर वा संरक्षण प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यले थरीथरीका ऐन–कानुहरू बनाइए पनि नागरिकहरू सुरक्षित भने छैनन् । सबैले आ–आप्नै अधिकार संरक्षणमा मात्र चासो देखाउँदा आप्mना अधिकारको संरक्षणमा सक्रिय हुन नसक्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू भने अधिकार र सुरक्षाबाट वञ्चित भएर जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन् । बालअधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमै पनि पर्याप्त् व्यस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३९(२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार
काठमाडौं / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक राईले प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्ने बताएका छन् ।मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न सक्ने वातावरण नदिएको भन्दै अब काम गर्न सक्ने अवस्थामा लैजानुपर्ने बताए । ‘हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । तर प्रदेशहरुले काम गर्न सक्ने खालको वातावरण दिन सकेका छैनौं,’ संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि नेता राईले भने, ‘मलाई ०७४ सालपछि निर्माण भएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीजीहरुले गरेको क्रन्दन
रानी (विराटनगर)–किमाथाङ्का व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत इटहरी–धरान सडकखण्डमा पर्ने धरानको बजार क्षेत्र हुँदै जाने सडक कति चौडाइको बनाउने भन्ने विषयमा अभैm टुङ्गो लागेको छैन । यस्तै लामो अन्योल र विवादका बीच इटहरी क्षेत्रमा भने छ लेनको सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ तर धरान क्षेत्रमा भने यसबारे अभैm अनिर्णीत हुँदासडकको भविष्य नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ । धरान बजार क्षेत्रमा छ लेन सडक विस्तार गर्ने कि बाइपास गर्ने भन्ने विषयमा एक मत हुन नसक्दा यहाँ निर्णय हुन नसकेको हो । छ लेन सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रमा अर्बाैंको भौतिक संरचना नष्ट हुने भएकोले बाइपास गर्नुपर्ने एकथरी
हाम्रो देशमा आकर्षक लक्ष्य निर्धारण गरिन्छन् तर ती लक्ष्यअनुसार योजना निर्माण नहुँदा अथवा योजना कार्यान्वयन नहुँदा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । आवधिक योजनामा पनि कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिएको छ तर कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्थामा भने कुनै सुधार भएको देखिँदैन । किसानहरूले लागत मूल्य पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । कतिपय कृषि क्षेत्रबाट नै पलायन भएका छन् । परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिमा परिवर्तन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । धरान उपमहानगरपालिकाले पनि वडा नं ४, ५ र ६ मा पर्ने दानाबारी र पानबारी तथा
सरकारी उदासीनता र बेवास्ताका कारण देशका धेरै क्षेत्र पछाडि परिरहेको छ । कृषि पनि यस्तै क्षेत्र हो । प्रदेश १ मा ठूलो परिमाणमा सुन्तला उत्पादन हुने गर्छ तर नेपाल सरकारको उदासीनताका कारण नेपाली उत्पादन सुन्तला भारतीय बजारमा निर्यात गर्न नसकिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । नेपाल–भारत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा सुन्तला सूचीकृत छैन । त्यसकारण नोपली सुन्तला भारतीय बजारमा पुग्न पाएको छैन । नेपाल–भारत व्यापार सम्झौतामा नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुमा सुन्तला सूचीकृत नभएसम्म नेपाली सुन्तला भारततर्पm लैजान पाइने छैन । नेपालको पूर्वी पहाडी
धरान / कोरोना संक्रमणकाल लम्बिएसँगै विगत दुइटा वर्षयता शैक्षिक भ्रमण गरिएको थिएन । भय र त्रासमुक्त यस वर्ष भने शैक्षिक भ्रमणमा निस्कने सल्लाह भयो । विद्यालय प्राचार्य अर्जुनकुमार बुढाथोकीको छनौट र सहकर्मी बुद्धिनाथ अधिकारीको सल्लाहमा म भ्रमणमा जान तयार भएँ । भ्रमणको तयारीमा उत्साह र उर्जा दुबै थियो । सहायक प्राचार्यको जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सहकर्मी बुद्धिनाथ अधिकारीको योजनाअनुसार हामी अघिल्लो दिन साँझपख विद्यालयमा भेला भयौँ । गत पौष १३ र १४ गते तेह्रथुमको ऐतिहासिक तीनजुरे जाने निधो गरेसँगै हामी भ्रमणको औपचारिक तयारीमा अघि बढ्यौँ । मेरालागि यो भ्रमणको तीनजुरे यात्रा पहिलोपटक थियो ।
विराटनगर / पूर्वी नेपालको १४ वटा जिल्ला समेटेर बनेको १ नम्बर प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकालमा सरकारले के के काम गर्यो भन्ने चासो सबैलाई छ । कतिपयले प्रदेश संरचनाको कामै छैन पनि भन्न थालेका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा केन्द्रीकृत नीति र केन्द्रीकृत विकास निर्माण गर्ने भएको कारण शासनमा पनि विकेन्द्रीत नीति र साधन, स्रोत तथा विकासमा पनि विकेन्द्रीत गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय सरकारहरुको स्थापना गरिएको हो । प्रदेश सरकारहरुले जनतामा जागेको विकास र समृद्धिको उत्कट चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती स्वीकार गरेका थिए । तर, सोही अनुसार विकास निर्माणको काम हुन भने सकेन । यद्यपि प्रदेश १ लाई स
देशका पहाडी भूभागमा पनि चिसो बढिरहेको छ भने तराईका धेरै स्थानमा बिहानको समयमा बाक्लो हुस्सु कुहिरो लाग्न थालेको छ । हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपात पनि हुन थालेको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमपात र तराईमा बाक्लो हुस्सुका कारण दैनिक जनजीवन कष्टकर हुन थालेको छ । यसले गर्दा सडक तथा हवाई यातायातमा समेत प्रभाव पर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक सावधानी तथा सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । तराईमा कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोले जनजीवन कष्टकर भएको छ । शीतलहरसँगै चिसो अत्यधिक बढेपछि तराई–मधेशका धेरै स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तहहरूको निर्णयबाट मधेश प्रदेशका धेरै सा
देशका ठूला शहरहरूमा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षण जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ । प्रदेश १ का ठूला शहरहरूमा पनि यो समस्या देखिन्छ । प्रदेश नं. १ का विराटनगर, दमक, बिर्तामोड, इटहरी, धरानजस्ता ठूला शहरहरूमा पनि सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन समस्याको रूपमा देखिएको छ । यो नयाँ समस्या भने होइन । वर्षौंदेखि यो समस्या यथावत् छ । सडक बालबालिका र सडक मानवहरूको उद्धार र संरक्षणका लागि थुप्रै सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालन भए पनि यो समस्या वर्षौंदेखि यथावत् छ । यो सबैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सामाजिक संस्थाहरूले निरन्तर उद्धार कार्य गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बरु झन्–झन्
विपन्न र गरीब नागरिकहरूको जीवनमा आमुल परिवर्तन ल्याउने घोषित उद्देश्य बोकेर २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र सङ्घर्ष प्रारम्भ गरेको थियो । करीब १० वर्षसम्म चलेको माओवादी द्वन्द्वमा हजारौँ सर्वसाधारण शहीद भए । कयौँ घाइते भए र कयौँ अहिले पनि वेपत्ता छन् । उनीहरूकै अदम्य साहस र समर्पणका कारण देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । उनीहरू जस्तै नागरिकको वलिदानका कारण देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो सकारात्मक विषय हो तर सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवन भने अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । उनीहरूको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यसैले त भनिँदैछ – व्यवस्था
