प्रदेश १ सरकारको पहिलो कार्यकाल पाँच वर्षमा पूर्वाधारमा के–के भए काम ?

  • पुष २१, २०७९
  • कोशीपत्र/संवाददाता
alt

विराटनगर / पूर्वी नेपालको १४ वटा जिल्ला समेटेर बनेको १ नम्बर प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकालमा सरकारले के के काम गर्यो भन्ने चासो सबैलाई छ । कतिपयले प्रदेश संरचनाको कामै छैन पनि भन्न थालेका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा केन्द्रीकृत नीति र केन्द्रीकृत विकास निर्माण गर्ने भएको कारण शासनमा पनि विकेन्द्रीत नीति र साधन, स्रोत तथा विकासमा पनि विकेन्द्रीत गर्ने उद्देश्यका साथ संघीय सरकारहरुको स्थापना गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारहरुले जनतामा जागेको विकास र समृद्धिको उत्कट चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती स्वीकार गरेका थिए । तर, सोही अनुसार विकास निर्माणको काम हुन भने सकेन । यद्यपि प्रदेश १ लाई संस्थागत गर्ने काम मध्ये धेरै चाहीं पूर्वाधारका काम नै भएको देखिएको छ ।

सुरुवातदेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भयो । खर्च भएको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासको काममा पूँजीगत खर्च मात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । जसमा विकासतर्फको पूँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार छ ।

बजेट विनियोजन र गरेका कामका आधारमा भन्दा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरु काम गरेको छ ।
सरकारले बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामिण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकहरुका योजना अगाडि बढाएको छ । यो अवधिमा प्रदेशभर साना ठूला गरि २०० भन्दा धेरै सडकहरु निर्माणाधीन छन् । कतिपय सडकहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माणाधीन ६६ वटा बहुवर्षे सडकहरुले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको आयामलाई नै बदलिदिएको छ । गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कूल ८८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब ५० किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका बाँकी सडकहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा सञ्चालित घिनाघाट–विराटचोक २२ दशमलव ५ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । कूल १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडक तीन वर्षको अवधिभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा छ । जसले विराटनगर र प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको दुरी मात्र छोटो बनाएको छैन, त्यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अभिवृद्धिमा पनि मद्दत गर्ने निवर्तमान सांसद विजय विश्वास बताउँछन् ।

संघ सरकारले निर्माण गरिरहेको रानी–धरान ६ लेन सडक निर्माण आरम्भ भएको दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुने छनक देखिदैन । तर, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका सडक द्रुतगतिका साथ निर्माण भइरहेका छन् । झापाको दुर्गापुर–सुखानी, मोरङकको टाँडी–धोबिनी, बेलबारी–लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ–एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसैगरी सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन १२८ पुलहरुमध्ये ७० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ११५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण अगाडि बढेकोमा ५० वटा निर्माण भइसकेका छन् । सुरु भएका अधिकांश सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने केही योजनाहरु निर्माणाधीन छन् । तर, कुनैपनि योजना अलपत्र छाडिएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले योजनावद्ध कार्यक्रम मार्फत पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पु¥याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । अहिले १२३२ खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालको क्रममा रहेका छन् भने ८० वटा आयोजना सञ्चालन भइसकेका छन् ।

जसले त्यस्ता क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइलाई रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म प्रदेश १ का ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस अवधिमा प्रदेशका १८ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौ स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
प्रदेश सरकारले साना तथा मध्यम स्तरका धेरै सिंचाइ योजनाहरु सञ्चालन गरेर कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

यस अवधिमा थप ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको छ । सतह सिँचाइबाट ५७१९ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १३३७ हेक्टर र कृषक कुलोमार्फत ४२ हजार ७३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको छ । खोला तथा नदी कटानका कारण जोखिममा परेको कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले यस अवधिमा ७२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब अनुदान

पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम वितरण गरेको छ । साना तथा ठूला मासु, दूधजस्ता वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फर्म तथा सहकारीहरुको आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरेर उत्पादकत्व बढाइरहेको छ ।

झापाको कमल गाउँपालिकामा सञ्चालित कुलुङ बंगुर फार्म जहाँ ७ सयभन्दा बढी बंगुर पालन गरिएको छ । यहाँबाट उत्पादित बंगुरका पाठापाठी प्रदेश १ बाहिर निर्यात हुने गरेको छ । यसले उन्नत जातको पाठापाठी नपाइने किसानको समस्या समाधानमा सहयोग पुगेको छ । प्रदेश सरकारले फर्मको क्षमता विस्तार र दाना उत्पादन गर्ने योजनामा फर्मलाई एक करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

सुनसरीको बराह, झापाको दमकसहित विभिन्न स्थानका गाई फारम र बाख्रा फारमलाई सरकारले सहयोग गरेको छ । सुनसरीको बराह ५ मा रहेको गाई फर्मको विकासका लागि पनि प्रदेश सरकारले अनुदान सहयोग गरेको छ । फर्ममा २०० वटा गाई छन् भने दैनिक २ हजार ५ सय लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरी आदि जिल्लाका दर्जनौं गाई तथा बाख्रा पालक किसान र फर्महरुलाई अनुदान उपलब्ध गराएर पशुपालनको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ ।

दूध उत्पादनमा प्रदेश १ लाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिले किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरेको छ । हुलाकी मार्ग दूध उत्पादन कार्यक्रमका कारण यस क्षेत्रमा दूधको आपूर्ति बढाएको छ । मिल्क होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्न सुनसरीको तरहरामा पाउडर दूध उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारको २० करोड रुपैयाँ अनुदानसहित कूल २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको पाउडर प्लान्ट छिट्टै सञ्चालनको तयारीमा छ ।

सरकारले डेरी उद्योगलाई मिल्क ट्यांकर र रेफ्रिजिरेटर भ्यानसमेत सरकारले सहयोग गरेको छ ।

इलाममा टि–टेस्टिङ सेन्टर स्थापना गरी चिया उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको एउटा अभाव पूर्ति गरेको छ । जसले चिया क्षेत्रको विकासमा कोषेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा उत्पादन, आलु खेती, फलफूल तथा पकेट तरकारी खेती, चैते धान उत्पादन कार्यक्रम, मकैखेती विस्तार कार्यक्रमबाट किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा केरा खेतीलगायत विभिन्न कृषि बाली उत्पादनका लागि प्राविधिक र अन्य सहयोग गरेको छ ।

धनकुटामा स्थापना भएको एभोकाडो प्रशोधन उद्योग र उदयपुरको केरा प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ ।
किसान र कृषि बजारलाई लक्षित गरेर सरकारले करोडौंको लगानीमा ठाउँठाउँमा कोल्डस्टोरहरु निर्माण गरेको छ । झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको धरान, तेह्रथुम, उदयपुर आदि जिल्लामा यस्ता शीतगृहहरु निर्माण भएका छन् ।

सहरी विकास, पर्यटन र उर्जा

प्रदेश सरकारले विभिन्न सामुदायिक र सरकारी गरि ५६ वटा बहुवर्षे भवनको निर्माणको काम गरिरहेको छ । जसमध्ये ११ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विपन्न नागरिकको परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत ६ हजार बढी घर निर्माणको योजना रहेकोमा ४ हजार घर निर्माण भइसकेको छ । झापाको दमक, इलामसहितका स्थानमा आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारकै पहलमा ३ सयभन्दा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास र ८७ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको छ । पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने १४ वटा पर्यटकीय भ्युटावर र १५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण भएका छन् । दुई सय बढी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास भएको छ ।

प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अगाडि सारेको मुन्धुम ट्रेल निर्माणले भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । धनकुटाको सागुरीगढी, इलामको सुर्योदय र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकालाई पर्यटकीय पालिका घोषणा गरि विकासको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसबाहेक जिल्लास्तरीय अरु धेरै नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको विकासको कामलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिका, पाँचथरको लुब्रिकेटी, झापाको जामुनखाडी सिमसार, धनकुटाको नाम्जे होमस्टे, नमस्ते झरना, तेह्रथुमको बसन्तपुरस्थित सांस्कृतिक पार्क, तीनजुरे पर्यटकीय क्षेत्र र पाथीभरा मन्दिरमा निर्माण गरिएको पदमार्ग, भोजपुरको टेम्के पर्यटन क्षेत्र, खोटाङको हलेसी क्षेत्र र सोलुखुम्बुको ज्वालामाई मन्दिर, फाप्लुको गुम्बा, ओखलढुंगाको रुम्जाटारको गुम्बा, मोरङको रंगेलीको संसारी माइस्थान, विराटनगरको मुसाफिरखानलगायत दर्जनौं गन्तब्यस्थलको विकासमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । प्रदेशका ५३ वटा सिमसारको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र ४ स्थानमा हरितपार्क निर्माण गरेर पर्यटन प्रबद्र्धनको काम भएको छ ।

प्रदेश सरकारले दुई हजार एक सय ९४ घरमा सौर्य उर्जा जडान गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले १६ सय ८० घरमा सुधारिएको चुल्हो, ५६० वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र

सुनसरीको इटहरी चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरी प्रदेश १ मै पहिलो पटक ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापनको अभ्यास थालनी गरेको छ । झापा र विर्तामोडमा मात्र रहेको यातायात कार्यालयलाई इलाम, विराटनगर, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगासहित प्रदेशका ८ स्थानमा विस्तार गरिएको छ । सवारी दर्ता, नवीकरण र सवारी अनुमति पत्र नवीकरण आदि कार्यलाई चुस्त बनाउन सुनसरीको खनारमा दुई आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकार आफैंले व्यवस्थित ट्रायल सेन्टरहरु सञ्चालन गरेको छ । सुरक्षित यात्राका लागि सुनसरीको कटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण भइहरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशकै महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । जसबाट स्वदेशी आवश्यकताको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वरोजगार अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । विद्यालय तहमै प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने, शिक्षालयहरुको पूर्वाधार निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा पनि प्रदेश सरकारले यथेष्ट कार्यको थालनी गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको नर्सिङ विभागका लागि नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । धनकुटामा निजामती कर्मचारी स्कुलको भवन, भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसको लाइब्रेरी भवनलगायत थुप्रै विद्यालयहरुको भवन निर्माणमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रममार्फत शिक्षालयहरुलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ पनि प्रदेश सरकारले नयाँ प्रयोग गरिरहेको छ । विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास, १६५ विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, कम्प्युटर ल्याब निर्माण र पुस्तकालयको लागि पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । करिब ५ सय विद्यालयको भवन तथा शौचालको निर्माण भएको छ ।

प्रदेश आर्युवेद अस्पताललाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको फाप्लुमा अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गर्नुका साथै आइसियु र भेन्टिलेटरसहितको सुविधा विस्तार गरेपछि त्यहाँका जनताले विकासको अनुभूति गरेका छन् ।

जिल्ला अस्पतालहरुलाई अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहित सुविधायुक्त बनाइएको छ । मोरङको उर्लाबारीमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने काम अगाढि बढेको छ । प्र्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुका साथै जनताको पहुँचसमेत बढेको छ ।

वन वातावरण, विपद् र सुरक्षा तथा खेलकुद

प्रदेश सरकारले ७५० हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा बृक्षारोपण गरेको छ भने ४६०० वन समूहमार्फत वन व्यवस्थापनको काम गरेको छ । करिब ५० लाख नयाँ विरुवा उत्पादन गरि बृक्षारोपणको लागि वितरण गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रशासनिक भवनसहित ४९ वटा प्रहरी कार्यालय र चौकीहरुको भवन निर्माण गरिएको छ । यसका साथै सरकारले सुरक्षा प्रयोजनका लागि जनपद तथा सशस्त्र प्रहरीलाई गाडी र मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।

विपद विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना पनि दमकल, एम्बुलेन्स र सवारी साधनसहित अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ । सुरक्षा निकायलाई २१ वटा जिप र ५२५ वटा मोटरसाईकल प्रदान गरिएको छ ।

खेल क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले एक पालिका एक खेलमैदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सबै जिल्लामा रंगशालाको निर्माण, मर्मत र विकास भइरहेको छ । विराटनगरिस्थत शहिद रंगशालामा रात्रिकालिन खेलकुद गराउनसक्नेगरि फ्लड लाइट जडान गरिएको छ ।

‘जनताको विकास र समृद्धिको अपेक्षाको सहयोगी बनेको छ । संघबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा नागरिकका सबै अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन । तर, विगत २० वर्षमा नभएको काम गएको ५ वर्षे अबधिमा भएको प्रष्ट देखिन्छ,’ प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘हामीले पहिलो पटक शपथग्रहणको बेला मैनबत्ती बालेर शपथ लिएका थियौं, अहिले प्रायःजसो संरचनाहरु बनिसकेका छन् ।’

कानून निर्माण

स्रोत, साधन र संरचनाको अभावकाबीच अत्यन्त नयाँ प्रणालीलाई कामयावी बनाउनु प्रदेश सरकारका लागि सहज पक्कै थिएन । सरकार बनेपनि सरकारका अरु संरचना र अंगहरु थिएनन् । तीनको विकास गर्दै, बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकार सञ्चालन गर्न चाहिने कानुन मस्यौदा गर्दै जानुपर्ने थियो । संरचना, अभ्यास र परम्पराहरु थिएनन् । त्यसरी सुरु भएर करिब ५ वर्षको कार्यकाललाई फर्केर हुँदा कानुन निर्माणका हिसाबले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सफल रह्यो ।

यो अवधिमा ५९ वटा कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार भयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयहरु, व्यवस्थापिकाको रुपमा प्रदेशसभा तथा संवैधानिक अंगको रुपमा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । यसले सरकारको कामलाई सहज, व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन योगदान गरेको मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।

एम्समा सांस्कृतिक का ...

धरान/धरानस्थित एम्स एकेडेमीमा पाँचौँ ‘एम्स कल्चरल ...

किसान कृषि यान्त्रि ...

खोटाङ / (रासस) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियो ...

मेयर कोइराला र अमेरि ...

मोरङ / नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिन आर थोम्सनले वि ...

सामुदायिक विद्यालय ...

धरान–१६ मा ४९ वर्षअघि स्थापना भएको पञ्चायत आधारभू ...

सम्पर्क

कोशी मिडिया ग्रुप प्रालीद्धारा सञ्चालित

सुनसरी, धरान, नेपाल
पोष्ट बक्स नंः N/A

टेलिफोन

कार्यालय: ०२५-५३१४७७
विज्ञापन: ९८५-२०४७१२३

ई–मेल

[email protected]
[email protected]
[email protected]

फेसबुकमा हामी

सोसल मिडिया

कम्पनी दर्ता नम्बर: २१४८६२/७५/७६ / पान नम्बर: ६०९५३२३८८ / सुचना तथा प्रसारण विभाग: २७-२०७३/०००

अध्यक्ष: शंकरप्रसाद घिमिरे / प्रधान सम्पादक: राजेश बिद्रोही / कार्यकारी सम्पादक: गोबिन्द बस्नेत / प्रबन्ध निर्देशक: योगेशबाबु काफ्ले

Copyright © 2019 / 2023 - Koshipatra.com All rights reserved