बेलैमा ठोस निर्णय गर

रानी (विराटनगर)–किमाथाङ्का व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत इटहरी–धरान सडकखण्डमा पर्ने धरानको बजार क्षेत्र हुँदै जाने सडक कति चौडाइको बनाउने भन्ने विषयमा अभैm टुङ्गो लागेको छैन । यस्तै लामो अन्योल र विवादका बीच इटहरी क्षेत्रमा भने छ लेनको सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ तर धरान क्षेत्रमा भने यसबारे अभैm अनिर्णीत हुँदासडकको भविष्य नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ । धरान बजार क्षेत्रमा छ लेन सडक विस्तार गर्ने कि बाइपास गर्ने भन्ने विषयमा एक मत हुन नसक्दा यहाँ निर्णय हुन नसकेको हो । 

छ लेन सडक विस्तार गर्दा बजार क्षेत्रमा अर्बाैंको भौतिक संरचना नष्ट हुने भएकोले बाइपास गर्नुपर्ने एकथरीको मत छ । यसका लागि सर्भे पनि गरिएको छ तर यसले औपचारिकता पाउन सकेको छैन । बजार क्षेत्रमा चार लेन सडक मात्र विस्तार गर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव पनि अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो अन्योल र द्विविधाले सडकको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । सडक परियोजनाको काम सकिन लागेको छ । यसकारण परियोजनाले आवश्यक क्षेत्र खाली गरिदिनका लागि धरान उपमहानगरपालिकालाई पटक–पटक पत्राचार पनि गरिसकेको छ । परियोजनाकै समयभित्र सडक विस्तार हुन नसके बजेटको सुनिश्चितता हुन नसक्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा धरान क्षेत्रको सडक अनिश्चित समयसम्म यथावत् रहने जोखिम हुने भएकोले यसबारे चाँडै ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ । 

अहिलेको सडकले धरानको आवश्यकता धान्न नसक्ने निश्चित छ । सवारीको चाप अत्यधिक बढिसक्दा पनि सडक भने वर्षौंअघिकै कायम रहँदा बजार क्षेत्र अव्यवस्थित भएको छ । सवारी पार्किङको सुविधा नभएको कारण सडक छेउमै पार्किङ गर्ने गरिएको छ । यसले सडक अझ साँघुरो भएर त्यस क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ । त्यसकारण सडक विस्तार गरिनु आवश्यक छ । राजनीतिक दल र स्थानीयसँग समन्वय गरेर यसबारेमा चाँडै ठोस निर्णय लिइनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले नै पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

छ लेन नै नभए पनि कम्तीमा अहिलेभन्दा दोब्बर चौडाइको सडक न्यूनतम आवश्यकता हो । यसबारेमा समय छँदै ठोस निर्णय लिइनुपर्छ । विवादका कारण निर्णय गर्न नसक्ने हो भने विकासको दृष्टिबाट धरान वर्षौं पछि पर्ने निश्चित छ । विकासका लागि अल्पकालीन फाइदा हेरेर हुँदैन, दूरदृष्टि हुनु आवश्यक छ । बेलैमा टुङ्गोमा नपुग्ने हो भने धरानले विश्वास गुमाउनेछ र यसले राष्ट्रिय रूपमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । यसो भएमा यहाँ अन्य आयोजनाहरू ल्याउन पनि सजिलो हुने छैन । त्यसकारण विकासका लागि सबै पक्षबीच एकता हुनु आवश्यक छ । आपसी सहमति कायम हुन नसक्दा यहाँ थुप्रै आयोजनामा विवाद सिर्जना भएका छन् । विवादकै कारण कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा वर्षौं ढिलाइ भएका छन् । यस्तो हुनु विकासका दृष्टिले सकारात्मक अवस्था होइन । त्यसकारण सडकको विषयमा पनि सबै पक्षसँग छलफल गरेर स्थानीय सरकारले समझदारी बनाउन सक्नुपर्छ । आयोजनाको समय सकिनुअघि नै समझदारी कायम गरिनु आवश्यक छ ।