_1693980289.gif "#")
धरान/ नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा वन्द गर्नु कानुनको उल्लङ्घन मात्र नभई मानिसको बाँच्न पाउने विश्वव्यापी सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्नु पनि हो ।
यस्तै भएको धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्र्तिठानमा पनि । चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको आन्दोलनको कारण दैनिक हजारौ विरामी उपचारवाट वन्चित भएका छन् ।
वृत्ति विकासको माग राखेर आन्दोलित शिक्षक कर्मचारीले पनि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील संस्थाको आवश्यकदेखि अन्य सेवा बहिष्कार गरेका छन् । प्रतिष्ठानको एकेडेमिकदेखि ओपिडी सेवा सबै ठप्प छ ।
वृत्तिविकासको माग गर्दे प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीले काम छोडेर आन्दोेलनमा उत्रदा उपचार गर्न प्रतिष्ठान आएका विरामी उपचार नपाई फर्कन बाध्य भएका छन् ।
केराबारी ९ घंघरुबाट किड्नीमा भएको स्टनको शल्यक्रियाका लागि तोकिएको मितिमा आएकी रुमा गुरुङले शुक्रबार चिकित्सकले शल्यक्रियाको समय दिएको भएपनि बन्द हड्तालका कारण नभएको बताइन् ।
उनले भनिन्–‘विरामीलाई नै समस्या बनाएर गरिएको आन्दोलन जायज हैन, आन्दोलनको विकल्प नखोजिए धेरै विरामीले सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ संशोधन २०७५ सहितको दफा ३ अनुसार हड्ताल गर्न नपाइने सेवाको सूचीमा सरकारले गतवर्ष राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचीअनुसार विभिन्न २५ वटा सेवामा बन्द हड्ताल गर्न पाइँदैन ।
बीपी प्रतिष्ठानका विषयमा २०७८ सालमा नै बन्द नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ संशोधन २०७५ सहितको दफा ३ अनुसार हड्ताल गर्न नपाइने सेवाको सूचीमा सरकारले गतवर्ष राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ भदौमा परमादेश जारी गरी अस्पताललगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्नेमाथि कडाइ गर्न परमादेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरले समेत गत माघ ४ गते नै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलन, हड्ताल तथा तालाबन्दीजस्ता कार्यहरु नगर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालचका न्यायाधीस श्रीधरकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले स्वास्थ्य संस्थामा बन्द हड्ताल, तालाबन्दी हुँदा जनताको स्वास्थ्य अधिकार हनन हुने भन्दै तत्काल अस्पताल सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर प्रतिष्ठान अहिले सम्म सञ्चालन आउन सकेकेो छैन । आन्दोलनरत कर्मचारी भने आफुहरुले अस्पताल सेवा वन्द नगरेका दावी गर्र्छन । आन्दोरत कर्मचारी नेता महेश्वर राईले आफुहरुले काम मात्र छोडेको अस्पताल बन्द नगरेको बताए ।
उनले भने–‘हामीलाई बर्षौ बीपीले गुमराहमा राखेको छ, हामीले काम मात्र छोडेका हौै, पूरै बन्द गरेका हैनौ ।’
कर्मचारी र चिकित्सकले आफुहरुले काम छोडेको वन्द नगरेका वताए पनि चिकित्सक र कर्मचारी नहुदा उपचारमा आएका विरामी भने उपचार वाट वन्चित भइरहेका छन् । त्यसोत उनिहरुले उठाएको मागमो विषयमा समेत उच्च अदालतले कुनै प्रक्रिया सुरु नगन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
तर प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत कर्मचारी र चिकित्सकलाई अदालतको आदेशको कुनै मतदव छैन ।
उनिहरुलेले सबै कर्मचारी आन्दोलनको पक्षमा रहेका दावि गर्दै आएका भए पनि कमचारीहरुको एक समुहले भने अस्पतला सेवा सुचारु गर्नूृ पर्ने वताउदै आएको छ ।
प्रतिष्ठानको शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाज आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका बेला प्रतिष्ठानकै कर्मचारीका एक समूहले स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्न नहुने भन्दै विरोध जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानकै कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण तदर्थ समितिकाकार्यवाहक अध्यक्ष मदनकुमार हलवाई, महासचिव बालकृष्ण मेहेर्ताले विज्ञप्ति जारी गरी पदोन्नतिको विषयमा भएको आन्दोलनले अस्पताल तथा पठन–पाठनमा दीर्घकालीन असर पर्न जाने उल्लेख गर्दै आन्दोलनको शैली गलत भएको जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्नु गलत भएको चर्चा चलिरहेका बेला कर्मचारी कल्याण तदर्थ समितिले पनि सेवा प्रभावित हुँदा मुद्दा ओझेलमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
